काठमाडौं/ एकीकृत समाजवादीले मुलुकको अर्थतन्त्रको सुधारका लागि नोटबन्दी (नयाँ नोट जारी गरी पुराना नोट साट्न लगाउने) कार्यक्रम तत्काल लागू गर्न माग गरेको छ ।
अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, सम्मानित नेता झलनाथ खनालसहितको टोलीले मंगलबार देशको आर्थिक संकटबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल लाई २० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेको हो ।
ज्ञापनपत्रको ९ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको वा लुकाइएको रकम अर्थतन्त्रको मूलधारमा ल्याउनका लागि नयाँ नोट जारी गरी पुराना नोट साट्न लगाउने कार्यक्रम तत्काल लागू गरियोस् ।’
अन्य १९ वटा बुँदा भने समसामयिक विषयमा बढी केन्द्रीत छन् । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वचत तथा ऋण नीतिमा तत्काल सुधार गरियोस्’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा बढीमा ४ प्रतिशत ब्याज दिन पाउने र ऋण प्रवाहमा बढीमा ७ प्रतिशतमात्रै ब्याज लिन पाउने व्यवस्था तत्काल लागू गर्ने,
यसैगरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले निक्षेपमा बढीमा ८ प्रतिशत ब्याज दिन पाउने र कर्जा दिँदा बढीमा १२ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था तत्काल लागू गर्न माग गरिएको छ ।
अर्थतन्त्रलाई दलालतन्त्रको कब्जा र भ्रष्टाचारबाट मुक्त गर्ने अभियान सुुरु गर्न माग गर्दै एकीकृत समाजवादीले समस्याग्रस्त उद्योग तथा व्यवसायले जरिमाना नतिरी कर तिर्ने सुविधा आगामी असार मसान्त २०८० सम्म प्रदान गर्न, भाखा नाघेका ऋणीहरूले लिएको ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्ने अवधि अगामी असार मसान्त २०८० सम्म बढाउन माग पनि गरेको छ ।
त्यसैगरी सञ्चार क्षेत्रलाई उद्योगको मान्यता दिएर उद्योगले पाउने सुविधा दिन पनि माग पनि उसको छ । अब आउने वर्षेबालीका लागि समयमै रासायनिक मल उपलब्ध गराउन अहिलेदेखि नै द्रुत गतिमा काम अगाडि बढाउन माग गरिएको छ ।
नेकपा समाजवादीले उठाएको ९ नम्बरको बुँदा जो नोटबन्दीको झल्को हो । भारतमा पहिलो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री भएपछि नरेन्द्र मोदीले नोटबन्दी गरेका थिए ।