काठमाडौँ / राष्ट्र बैंकले शुक्रबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ ।
सार्वजनिक गरिएको समीक्षामा राष्ट्र बैंकले तोकिएको भाखा नाघेको एक महिनाभित्र ऋणीले साँवा–ब्याज भुक्तानी गरे बैंकले हर्जाना ब्याज लिज नपाउने, २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा एक पटकका लागि पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न पाइने, ७ प्रतिशत ब्याजदरमा ओभरनाइट तरलता सुविधा उपलब्ध गराउने लगायतका व्यवस्था गरिएको छ ।
यो व्यवस्थाले जेठ मसान्तसम्मका लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवाब्याज दायित्व भाखा नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तान गरे बैंकले पेनाल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार ऋणीले माघ मसान्तमा तिर्नुपर्ने साँवा–ब्याज फागुनसम्म, फागुनमा तिर्नुपर्ने चैतसम्म, चैतमा तिर्नुपर्ने वैशाखसम्म, वैशाखमा तिर्नुपर्ने जेठसम्म र जेठमा तिर्नुपर्ने असारसम्म भुक्तानी गरेको अवस्थामा बैंकले हर्जाना ब्याज लिन पाइने छैन ।
समिक्षामा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपबीचको औसत ब्याजदर अन्तर तथा ऋणीबाट लिने प्रिमियमसम्बन्धी व्यवस्थाको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइने घोषणा पनि गरेको छ ।