काठमाडौं/ भारत र बंगलादेशपछि उत्तर छिमेकी मुलुक चीनले पनि नेपालबाट बिजुली किन्ने भएको छ । चीनले आफ्नो स्वशासित राज्य तिब्बतका लागि नेपालबाट बिजुली किन्ने प्रस्ताव गरेको हो । सन् २०१८ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच ऊर्जामा सहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो ।
सोहीअनुसार नेपाल–चीनबीच प्रसारण लाइन बनाउने तथा समग्र ऊर्जा विकासमा सहकार्य गर्ने उद्देश्यसहित गठित संयुक्त वर्किङ कमिटीको पहिलो बैठक गत मंगलबार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । बैठकमा सहभागी चिनियाँ टोलीले तिब्बत क्षेत्रका लागि नेपालबाट विद्युत् किन्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । यद्यपि, नेपालमा विद्युत् अभाव हुने समय हिउँदमा नै विद्युत् खरिद गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
बैठकमा नेपालको तर्फबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रसारण निर्देशनालय प्रमुख तथा उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ र चीनको तर्फबाट स्टेट ग्रिड कर्पाेरेसन अफ चाइनका डिएमडी झु ग्वान्चाले नेतृत्व गरेको थिए ।नेपालले भारतसँग पहिलेदेखि नै विद्युत् व्यापार गर्दै आएको छ । साथै, बंगलादेशमा पनि आगामी बर्खामा विद्युत् निर्यात गर्ने तयारी छ । अब चीनतर्फ पनि विद्युत् व्यापारको ढोका खुल्ने संकेत देखिएको हो ।
तिब्बतमा पनि नेपालकै जस्तो जलविद्युत् आयोजनाबाट बर्खाको समयमा मागभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुन्छ । तर, हिउँदमा मागभन्दा पनि कम (कुल क्षमताको एकतिहाइ) विद्युत् उत्पादन हुन्छ । जुनवेला तिब्बतमा चीनको अन्य राज्यबाट विद्युत् ल्याइन्छ, चीनमा विद्युत्को जडित क्षमता माग भन्दा दुई–तीन गुणा बढी छ ।
त्यसअनुसार चीनमा विद्युत्को खास अभाव छैन । तर, तिब्बतमा अन्य राज्यबाट विद्युत् ल्याउँदा प्रसारण चुहावटलगायतका कारण लागत बढी लाग्ने गरेको छ । त्यसपछि चीनले तिब्बतका लागि नेपालबाट विद्युत् आयात गर्ने योजना बनाएको छ । चीनमा सोलार, हावाबाट बढी विद्युत् उत्पादन हुन्छ । ऊर्जाका लागि जलविद्युत् भने त्यहाँको तेस्रो नम्बरको स्रोत हो ।
यद्यपि, बैठकमा यसबारे सहमति भने भइसकेको छैन । तत्काललाई नेपालले हिउँदमा तिब्बतलाई के–कति विद्युत् उपलब्ध गराउन सक्छ र तिब्बतले पनि के–कति विद्युत् खरिद गर्न सक्छ भन्नेबारे अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ । अब यस सम्बन्धमा दुवै देशले छुट्टाछुट्टै अध्ययन गर्नेछन् । सोही अध्ययनले नै नेपाल–चीनबीच के–कति मात्रामा विद्युत् आदानप्रदान गर्न सकिन्छ भन्नेबारे खाका दिनेछ । त्यसपछि मात्रै यसबारे थप प्रक्रिया अघि बढ्ने प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले बताए ।
‘अब गरिने अध्ययनले नेपाल–चीनबीच के–कति विद्युत् आदानप्रदान गर्न सकिन्छ, त्यसको निश्चित खाका दिनेछ,’ उनले भने, ‘यदि, अध्ययनले चीनमा विद्युत् निर्यात गर्न सकिने अवस्था देखियो भने ऊर्जासचिवस्तरीय निर्णयमार्फत यसलाई टुंगोमा पु¥याउनेछौँ ।’ अबको ६ महिनादेखि एक वर्षमा दुवै देशले आ–आफ्नो अध्ययन सम्पन्न गरेर दोस्रो बैठक बस्ने सहमति भएको पनि उनले बताए ।
निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको प्रगतिका आधारमा नेपाल अबको दुई वर्षमा हिउँदमा समेत विद्युत्मा आत्मनिर्भर बन्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसलगत्तै, हिउँदमा पनि मागभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसवेलासम्म नेपाल–चीन अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गरेर विद्युत् निर्यात गर्ने नेपालको उद्देश्य छ ।
नेपाल–चीन प्रस्तावित रातमाटे–रसुवागढी–केरुङ अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको नेपाल खण्डको अहिले वातावरणीय अध्ययन भइरहेको छ । त्यसमा नेपाल खण्डको सम्भाव्यता अध्ययन फागुन ०७८ मै सम्पन्न भइसकेको छ, जुन प्रसारण लाइनको निर्माण पनि अब गरिने अध्ययनका आधारमा सुरु गरिने उपकार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले बताए ।
नेपाल र चीनबीच बन्न लागेको यो पहिलो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन हो । सम्भाव्यता अध्ययनले नेपाल–चीन अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन बनाउन सम्भव पनि देखाइसकेको छ । यसमा ४०० केभी डबल सर्किट क्षमताको १४९ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनको बनाइनेछ । त्यसमा नेपालखण्ड (रातमाटे–रुसुवागढी)को लम्बाइ ७० किलोमिटर हुनेछ, जसमा २१२ वटा टावर हुनेछ भनी बताइएको छ ।
नेपालतर्फको प्रसारण लाइन रुसुवागढीबाट त्रिशूली ३ बी हबसम्म ४०० केभी डबल सर्किट क्षमतामै बनाइनेछ । त्रिशूली ३ बी हबबाट रातमाटेसम्म (२६ किमी) भने मल्टिसर्किट (डबलको पनि डबल) क्षमतामा प्रसारण लाइन बनाइनेछ । सम्भाव्यता अध्ययनअुनसार नेपालखण्डको प्रसारण लाइन बनाउन १३ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।