काठमाडौँ / प्राधिकरणबाट महशुल स्वीकृत नगराई विभिन्न सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा सूचना प्रकाशित गरी लागू गरेको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आठ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ ।
महशुल बृद्धिबारे सोधिएको स्पष्टीकरण समेत चित्तबुझ्दो नभएकाले ती सेवा प्रदायकलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवनासहित कारबाहीको निर्णय गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्त्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार कारबाही गरिएका सेवा प्रदायकमा वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन लिमिटेड, भायानेट कम्युनिकेसन, सुबिसु, क्लासिकटेक, वेबसर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम, सीजी कम्युनिकेसन, डिस मिडिया नेटवर्क र वाईफाई नेपाल रहेका छन् । यी कम्पनीलाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ ९२० बमोजिम जरिवाना गरिएको हो ।
ुदूरसञ्चार ऐनअनुसार सेवा प्रदायकले प्राधिकरणबाट महशुल दर स्वीकृत गराएर मात्रै सेवा दिन पाउँने व्यवस्था छ । प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरूले कानुनविपरित गरेका कार्य अबको १५ दिनभित्र बन्द गरेर प्राधिकरणलाई जानकारी समेत गराउन समेत निर्देशन दिएको छ ।