वैदेशिक ऋणले थिचिँदै मुलुक

काठमाडौं / आगामी दिनमा कस्तो ऋण लिने, त्यसको प्रयोजन के हो, कहिलेसम्म तिन सक्ने वा मिनाहा हुने सबै कुराको हिसाब गरेरमात्र ऋण लिने र दिएको ऋण पनि स्वीकार गर्नुपर्छ ।

वैदेशिक लगानी अनुदानभन्दा बढी ऋण देखिएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण अधिकतम ३३ प्रतिशत हुनु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक मानिन्छ । सोभन्दा बढी हुनु वा लिनु भावी पुस्ताका लागि बोझ हो । तर, अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार यस्तो जीडीपीको अनुपातमा सार्वजनिक ऋण ४२ प्रतिशत पुगिसकेको छ । ऋण भन्नेबित्तिकै जोसँग जति पनि लिइहाल्ने प्रवृत्ति गलत हो । ऋण लिँदा त्यसको प्रयोग केमा भइरहेको छ भन्ने बहस आवश्यक छ ।

श्रीलंकाको आर्थिक संकटका पछाडि वैदेशिक ऋण पनि प्रमुख कारक थियो । सरकारको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हरेक नेपालीको टाउकोमा ६३ हजार ३ सय १० बराबरको ऋणको भार छ । नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण १८ खर्ब ५० अर्ब नाघेको अर्थ मन्त्रालयको विवरण छ । यो सरकारले तिर्ने ऋण भए पनि अन्ततः जनताकै बोझ हो । विदेशी दाताहरूले नेपाललाई ऋणमा जोड दिँदै अनुदान घटाउँदै लग्नुको अनेकन कारण हुन सक्छन् । नेपालको आर्थिक नीति र अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको र राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपालप्रतिको विश्वास कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ । सरकारी विवरणअनुसार २०७४ सालपछि अनुदानभन्दा वैदेशिक ऋण बढ्दै गएको देखिन्छ । २०७२ को महाभूकम्पपछिका तीन आर्थिक वर्षसम्म सहायता प्रतिबद्धतामा अनुदानको हिस्सा ४० प्रतिशत हाराहारीमा भए पनि त्यसपछिका वर्षमा औसत १५ प्रतिशतमा झरेको तथ्यांक दुःखद् हो ।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार २०७२÷०७३ सम्म प्राप्त सहायतामा अनुदानको हिस्सा ४२ प्रतिशत थियो । जुन २०७८÷७९ सम्म आइपुग्दा १७.६ प्रतिशतमा झरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रतिवेदनले नेपालको ऋण तिर्न सक्ने क्षमता बढेको देखाउँछ । यसकारण द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारले ऋणको मात्रा बढाइरहेका छन् । तर, देशको अर्थतन्त्र भने ठीक उल्टो छ, कमजोर बन्दैछ । सरकारले धमाधम ऋण लिने र त्यसको प्रभावकारी उपयोगिता नहुने हो भने देश थला पर्ने गरी ऋणको दलदलमा फस्न सक्छ ।
त्यसैले आगामी दिनमा कस्तो ऋण लिने, त्यसको प्रयोजन के हो, कहिलेसम्म तिन सक्ने वा मिनाहा हुने सबै कुराको हिसाब गरेरमात्र ऋण लिने र दिएको ऋण पनि स्वीकार गर्नुपर्छ । अन्यथा देशको वार्षिक बजेटसमेत ऋणमा बन्न थालेको अवस्थामा अर्थतन्त्र उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्न सक्छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

ताजा न्यूज