काठमाडौँ / सरकारी संरचनाहरुले कानुन उल्लंघन गर्दै खर्च गर्ने र नियमअनुसार असुल गर्नुपर्ने आम्दानी नउठाएपछि एक आर्थिक वर्षमै १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु बढेको छ । महालेखा परिक्षकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ६० औं वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड ७० लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ ।
यो सहित कुल बेरुजु ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड ७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये ५ खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ अद्यावधिक गर्नुपर्ने बेरुजु हो भने ३ खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड १३ लाख रुपैयाँ कारबाही गरी तत्काल टुंगो लगाउनुपर्ने खालको बेरुजु हो ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारअन्तर्गतका ६ हजार ५ सय ४६ सरकारी निकायको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । यस्ता निकायमा कुल ७१ खर्ब ३८ अर्ब ७४ करोडको लेखापरीक्षण भएको हो । लेखा परीक्षण गरेको मध्ये गत वर्षको मात्र संघीय सरकारको बेरुजु ५६ अर्ब ३१ करोड ९ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ । प्रदेशको बेरुजु ७ अर्ब २० करोड ५० लाख रुपैयाँ हो भने स्थानीय तहको बेरुजु ४२ अर्ब ८८ करोड ९ लाख रुपैयाँ छ । त्यस्तै संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थाहरुको बेरुजु १३ अर्ब ३८ करोड २ लाख रुपैयाँ हो ।
मन्त्रालयगत रुपमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयकै रहेको पाइएको छ । संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा रकमगत आधारमा अर्थ मन्त्रालयको मात्रै बेरुजु ५७. ६६ प्रतिशत बराबर छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार अर्थपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको बेरुजु प्रतिशत १५.६२ रहेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ४.८१, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको ४.५१, गृहको २.७९, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको २.३८, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको २.३ प्रतिशत बेरुजु छ ।
शहरी विकासको १.९५, खानेपानी मन्त्रालयको १.५६, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको १.५४ र अन्य मन्त्रालयको ४.८८ प्रतिशत बेरुजु रहेको महालेखाले जनाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बेरुजू देखिएको छ । हालसम्म फर्स्यौट हुन बाँकी बेरुजू ५ खर्ब ८७ अर्ब ३४ करोड रहेको महालेखाले जनाएको छ ।