काठमाडौं/ संसदमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्वका विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलनै सकारात्मक हुन नसकेको देखिएको छ । हाल देशका संघीय तथा प्रादेशिक विधायिकामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्वको संख्या हेर्दा यस्तो अवस्था देखिएको हो ।
वि.सं. २०६८ सालको जनगणनाअनुसार मुलुकमा एक दशमलव ९४ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् । तर संघीय संसदका दुवै सदनमा ३३४ र सात प्रदेशसभामा ५५० गरी कुल ८८४ जना सांसदमध्ये अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सङ्ख्या भने जम्मा तीन मात्रै छ ।
यो संख्या ज्यादै न्यून भएको नेपाल अपाङ्गता महिला सङ्घका अध्यक्ष टीका दाहालको भनाइ छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभामा नेकपा (एमाले) बाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट कालुराम राई रहेका छन् भने राष्ट्रियसभामा प्रकाश पन्त रहेका छन्। साथै प्रदेशसभामा बागमती प्रदेशमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट लक्ष्मी घिमिरेले प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । घिमिरे पनि समानुपातिकमा निर्वाचन प्रणालीमार्फत् निर्वाचित भएका हुन् ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्रत्यक्षतर्फ टिकट दिने विषयमा राजनीतिक दल कठोर देखिए भने आरक्षणमा सूचीमा खस–आर्य, आदिवासीरजनजाती, मधेशी, दलित, थारु र मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व भए पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समावेश गरिएको छैनु, अध्यक्ष दाहालले भने । संविधान संशोधन गरेर भए पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संसद्मा अनिवार्य उपस्थितिको सुनिश्चितता किटान नै गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
निर्वाचनको समयमा दलले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समानुपातिकका साथै अन्य अधिकार सुनिश्चित गर्ने दाबी गरे पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अवसर नदिएको दाहालले आरोप लगाए ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष देवदत्त आचार्यले संसदमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिता नहुनु राजनीतिक दलहरूको उदासीनता र गैरजिम्मेवारी भएको जिकिर गर्छन् ।