काठमाडौँ / तत्कालीन निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग सम्बन्धित पत्र लेख्दा कलुषित मनसाय नराखेको संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ दिएका छन् । अदालतले गौतमलाई मंसिर २१ गते जबरालाई महाभियोगबाट क्लीन चिट दिने पत्रको विषयमा कारण दिन आदेश दिइएको थियो । महासिचव गौतमले आइतबार सर्वोच्चमा आफ्नो कामको बचाउ गर्दै जवाफ लेखेका हुन् ।
गौतमले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै समाप्त भएको व्याख्या पनि गरेका छन् । उनले अन्य प्रस्तावजस्तै महाभियोग प्रस्ताव पनि नयाँ आउने प्रतिनिधिसभामा पेस हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भइसकेको तथा निर्वाचनबाट नयाँ प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू निर्वाचित भइसक्नुभएको सन्दर्भमा महाभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदन उपरको कारबाहीको निरन्तरता कायम रहने देखिँदैन । त्यसैगरी प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम ६५ मा भएको प्रस्ताव निष्क्रिय हुने व्यवस्थासमेतलाई मध्यनजर गर्दा त्यस्तो प्रस्ताव कायम रहिरहन सक्ने अवस्था देखिँदैन, उनले लेखेका छन्, रिट निवेदकले उल्लेख गरेजस्तो कलुषित मनसाय एवं अन्य कुनै प्रवृत्त धारणा राखेर लेखिएको होइन ।
आफ्नो सेवा कार्यको अन्त्यमा आई सकेको पदाधिकारीको निवेदन प्राप्त भएपश्चात तत् सम्बन्धमा तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता प्रारम्भिक छलफल सिफारिस समितिको प्रतिवेदन र सो उपरको तोक आदेश, नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एवं तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएसम्मको यथार्थतामा आधारित भएर सो पत्र लेख्ने कार्य भएकोले सो कार्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको दृष्टिकोणबाट विवेकपूर्ण एवं मनावसिव रहेको छ ।