महिलाप्रति झन् अनुदार बन्दै तालिवान

अफगानिस्तानको तालिवान सरकार महिला अधिकारका विषयमा झन् अनुदार बन्दै गएको छ । त्यसको पछिल्लो सिलसिलाका रूपमा तालिवान सरकारले अफगानिस्तानका विश्वविद्यालयमा महिलाहरूलाई प्रवेशमा रोक लगाएको छ ।

अफगानिस्तानको शिक्षा मन्त्रालयले एक पत्र जारी गर्दै ‘देशभरका सार्वजनिक र निजी विश्वविद्यालयलाई महिला विद्यार्थीको प्रवेश रोक्न’ निर्देशन दिएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उक्त निर्णय तत्काल लागू हुने मन्त्रालयले पत्रमार्फत जनाएको छ ।

‘अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि महिला शिक्षा स्थगन गर्ने उल्लिखित आदेशलाई तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न सबैलाई जानकारी गराइन्छ,’ शिक्षामन्त्री नेदा मोहम्मद नदिमद्वारा जारी पत्रमा उल्लेख छ । उक्त पत्र शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता जियाउल्लाह हसिमीले ट्वीटरमार्फत पनि सार्वजनिक गरेका छन् । गत वर्ष सत्तामा आएसँगै तालिवानले छात्राहरूलाई माध्यमिक तह अध्ययनमा रोक लगाइसकेको छ ।

सरकारको पछिल्लो निर्णयले अफगान युवाहरूमा निराशा उत्पन्न गरिदिएको छ । सरकारको निर्णयको विरोधमा केही महिलाहरूले भने बुधबार राजधानी काबुलमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । ‘छात्राहरूलाई विश्वविद्यालयमा प्रवेश निषेध गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध आवाज उठाउन आज हामी काबुलका सडकमा उत्रेका छौं,’ अफगानिस्तान महिला एकता तथा ऐक्यबद्धता समूहले भनेको छ । तर सानो समूहमा रहेका प्रदर्शनकारीलाई तालिवान अधिकारीहरूले तत्कालै नियन्त्रणमा लिएका थिए ।

पत्र सार्वजनिक भएसँगै संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तालिवान सरकारको कडा आलोचना गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रवक्ता स्टेफेन डुजारिकले तालिवान सरकारको पछिल्लो कदम ‘आपत्तिजनक’ रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । तालिवान सरकारले फेरि आफ्नो प्रतिबद्धता भंग गरेको डुजारिकको भनाइ छ । अफगानिस्तानका लागि राष्ट्रसंघीय विशेष दूतले समान शिक्षाको अधिकार उल्लंघनले महिलाहरू अफगान समाजबाट अलग हुने अवस्था आउने बताएका छन् ।

पछिल्लो निर्णयको परिणाम भविष्यमा तालिवानले नै भोग्नुपर्ने अमेरिकाको भनाइ छ । ‘अफगानिस्तानमा सबैको अधिकारको सम्मान नगरेसम्म तालिवान अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको वैधानिक सदस्य हुन सक्दैन,’ अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोली ब्लिंकेनले भनेका छन्, ‘देशको आधा जनसंख्यालाई पछाडि धकेलेर कुनै पनि देश फस्टाउन सक्दैन ।’

सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति विद्यार्थीहरूसमेत आक्रोशित भएका छन् । ‘मलाई मेरो भविष्यसँग जोड्ने पुल उनीहरूले ध्वस्त पारिदिए । म यसमा के प्रतिक्रिया दिऊँ ?’ काबुल विश्वविद्यालयकी एक छात्राले बीबीसीसँग भनेकी छन् ।

अर्की एक छात्राले ‘आफूले सबथोक गुमाएको’ बताएकी छन् । सरिया कानुनकी विद्यार्थी उनले ‘तालिवानको आदेश इस्लाम र अल्लाहले दिएको अधिकारविपरीत भएको’ बताइन् । ‘आफ्ना निर्णयहरू इस्लामिक नभएको बुझ्न तालिवानहरू अन्य इस्लामिक देशमा जानुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

पश्चिमा देशहरूले तालिवान सरकारलाई औपचारिक मान्यता दिनका लागि अफगानिस्तानको महिला शिक्षा सुधार हुनुपर्ने बताउने गरेका छन् । तर छिमेकी देश पाकिस्तानका विदेशमन्त्रीले भने तालिवानको पछिल्लो निर्णयले आफू निराश बनेको बताएका छन् । तर समय सापेक्ष सुधारका लागि भने आफू तालिवान सरकारसँग सम्पर्कमा रहेको विदेशमन्त्री विलावल भुट्टो जर्दारीको भनाइ छ ।

गत वर्ष अफगानिस्तानको सत्ता कब्जा गरेसँगै तालिवानले महिला शिक्षाका लागि आफूहरू उदार रहने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । त्यसका साथै, महिलालाई कार्यालय तथा सार्वजनिक स्थानमा पनि सहज पहुँचको वातावरण सिर्जना गर्ने तालिवानले प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

तर त्यसविपरीत तालिवान सरकारले महिला अधिकारमाथि निरन्तर आक्रमण गर्दै आएको छ । तालिवानले सरकारको नेतृत्व गरेयता शिक्षण संस्था, कार्यालय, पार्क, जिमखानालगायत थुप्रै सार्वजनिक स्थलमा महिलाको उपस्थितिमा बन्देज लगाइएको छ ।

तालिवान अधिकारीहरूले भने छात्राहरूलाई माध्यमिक तहको शिक्षामा लगाइएको प्रतिबन्ध अस्थायी भएको बताउने गरेका भए पनि सरकारभित्रका कट्टरपन्थीहरूले महिला अधिकार र स्वतन्त्रता हननका लागि उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेका जनाइएको छ ।

तालिवान नेता हिबतुल्लाह अखुन्दजादा र उनका भित्री सहयोगीहरू खासगरी महिला तथा छात्राहरूले लिने आधुनिक शिक्षाको विरुद्धमा रहेका बीबीसीले जनाएको छ । यद्यपि, केही तालिवान नेताहरू भने महिला अधिकार र शिक्षाका पक्षमा रहेका बताइएको छ । जसका कारण लामो समयदेखि यो विषयमा छलफल चलेको थियो । तालिवान सरकारले विश्वविद्यालयमा महिलालाई निषेध गर्ने निर्णय गर्न लागेको विषयमा करिब एक महिना अघिदेखि नै हल्ला चलेको थियो ।

‘एक दिन सबेरै हामी उठ्दै गर्दा उनीहरूले भन्नेछन्– छात्राहरूलाई विश्वविद्यालयमा निषेध गरिएको छ,’ एक महिला विद्यार्थीले एक साताअघि नै भनेकी थिइन् । दुई साताअघि तालिवान सरकारले ३४ मध्ये ३१ प्रान्तमा छात्राहरूले माध्यमिक विद्यालयमा परीक्षा दिन पाउने जनाएको थियो । यद्यपि, ती प्रान्तमा छात्राहरूलाई विद्यालयमा अध्ययनको अनुमति भने दिइएको छैन ।

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

ताजा न्यूज