काठमाडौँ/ सोमबार सत्ता साझेदार दलहरूका तर्फबाट सार्वजनिक गरिएको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट भएको अतिक्रमित भूभाग फिर्ता ल्याउन प्रभावकारी भूमिका खेल्ने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले कालापानी क्षेत्रसहित सुस्तामा भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरेको भूभाग फर्ता ल्याउन प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता पौडेलले भने, नेपालको सार्वभौमसत्ता खण्डता र सार्वभौमिकता, स्वाधिनतालाई थप सुदृढ बनाउन लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तासहितको सम्पूर्ण भूभाग फिर्ता ल्याउन प्रभावकारी कुटनीतिक भूमिका खेलिने छ।
नेपालले वि.सं. २०७७ जेठमा संविधान संशोधन गरेर लिम्पियाधुरा भूभागमा समेटिएको नक्सा संविधानको अनुसूचीमा राखेको छ ।