काठमाडौं / यतिवेला भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमण आगामी आर्थिक वर्ष सन् २०२३–२४ को बजेटको तयारीमा जुटेकी छिन् । फेब्रुअरी १ मा भारतीय संसद्मा वित्तमन्त्री सीतारमणले बजेट पेस गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । बजेट तयारीसँगै भारतले नेपाललाई दिँदै आइरहेको अनुदान आगामी बजेटमा के–कति समावेश हुन्छ भन्ने विभिन्न आकलनसमेत हुन थालेका छन् । मोदी सरकारको बजेटले हालै नेपालमा गठन भएको कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने धेरैको चासो देखिन्छ ।
नेपाल भारतको सर्वाधिक ठूलो र प्रमुख विकास साझेदारमध्ये एक हो । आधुनिक पूर्वाधार विकाससँगै सन् १९५१ देखि नेपाल–भारत सहायता सुरु भएको पाइन्छ । भारतले लिने व्यापार तथा राजस्व नीति र करका दरमा हुने फेरबदलले नेपालको उत्पादनदेखि बजार प्रभावित हुन्छ । भारतले लिने राजस्वलगायत नीतिले नेपालको अर्थतन्त्रसमेत प्रभावित हुन्छ । नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भारतसँग छ । नेपालले सबैभन्दा बढी आयात भारतबाटै गर्छ । यसर्थ, उसले आयात–निर्यातमा लिने नयाँ नीति, भन्सार दरको फेरबदल र घोषणाले हाम्रो व्यापार प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छ ।
भारतले व्यक्तिगततर्फको आयकरको सीमा बढाउने तयारी गरेको त्यहाँका मिडियाले लेखेका छन् । यसो हुँदा भारतीयको खर्च गर्ने क्षमता बढ्ने भएकाले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । चुनावी बजेट भएकाले भारत सरकारले किसान र कृषि उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने योजना ल्याउन सक्छ । यसो हुँदा त्यहाँका उत्पादनको लागत घट्ने तथा प्रतिस्पर्धी क्षमता अझ बढ्ने भएकाले नेपालको निर्यातमा नकारात्मक प्रभावसमेत पर्न सक्छ ।
नेपालमा भारतीय सहायता मिसनको स्थापना सन् १९५४ मा कनेक्टिभिटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत्, सरकारी विभागजस्ता क्षेत्रमा नेपालमा विकासका लागि भारत सरकारका विभिन्न परियोजना र प्रयासका लागि भएको थियो । त्यसपछि क्रमशः भारतले शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइ, उद्योग विकासमा सहयोग गर्दै आइरहको छ । यस्तो सहयोगको सात दशक नाघेको छ ।
भारतले साना विकास सहयोग परियोजनाअन्तर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, सिँचाइ, खानेपानीलगायत विभिन्न क्षेत्रमा सीधा सहयोग गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय यस सहायतालाई पनि बजेटरी माध्यममै राखिएको छ । तर, परियोजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्ममा काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावास हावी हुन्छ ।
भारतले युनियन बजेटमार्फत प्रत्येक वर्ष अन्य मुलुकलाई झैँ नेपाललाई पनि (सहायता) उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । वित्त मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष सन् २०२२–२३ मा भारतले बजेटमार्फत नेपाललाई अनुदानस्वरूप कुल ७ अर्ब ५० करोड भारु विनियोजन गरेको थियो, जुन अघिल्लो आवको तुलनामा १०० करोड भारुले बढी हो । त्यसअघि आव २०२१–२२ मा ९ अर्ब ९२ करोड भारु दिने उल्लेख थियो । तर, पछि त्यसलाई संशोधन गर्दै सो आवमा नेपाललाई जम्मा ६ अर्ब ५० करोड भारु विनियोजन ग¥यो । यसबाट आव २०२२÷२३ मा भारतले नेपाललाई छुट्याउने अनुदान अघिल्लो आवको भन्दा एक अर्बले बढाएको देखिन्छ । सन् २०२०–२१ मा पनि भारतले यस्तो अनुदानलाई जारी राख्दै झन्डै ८ अर्ब ८० करोड भारु विनियोजन ग¥यो । यदि यही दरमा अनुदान बढाएको अवस्थामा नेपालाई भारतले आगामी आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब ५० करोड हाराहारी अनुदान घोषणा गर्ने सम्भावना देखिन्छ ।
यस्तै, भारत सरकारले आव २०१९/२० मा नेपालका लागि १० अर्ब ५० करोड भारु अनुदान दिने वित्तमन्त्री सीतारमणले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेख थियो । आव २०१८–१९ मा सात अर्ब ५० करोड र सन् २०१७ मा तीन अर्ब ७६ करोड ६१ लाख भारु सहयोग गरेको थियो । यो रकम भारतको विदेश मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रीय तहका परियोजनाअन्तर्गत विदेशी मुलुकलाई दिने अनुदान शीर्षकमा विनियोजन भएको हो ।
भारतले सबैभन्दा बढी अनुदान भुटानलाई उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । आव २०२२–२३ मा भुटानलाई अनुदानस्वरूप भारतले २२६६.२४ करोड भारु छुट्याएको थियो । त्यसैगरी, आव २०२१–२२ मा १७५५.२३ करोड भारु र २०२०–२१ मा ३००४.९५ करोड भारु विनियोजन गरेको थियो । भुटानपछि दोस्रोमा अफगानिस्तान रहेको छ । अफगानिस्तानका लागि चालू आवमा भारतले २०० करोड भारु छुट्याएको थियो ।
एजेन्सीको सहयोगमा