अफगानिस्तानमा सत्ता कब्जा गरेको करिब पन्ध्र महिनापछि तालिवानले छात्राहरूलाई पढ्न रोक लगाएपछि नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मलाला युसुफजाईले एक ट्वीट गरिन्, ‘कम्तीमा मलाई एउटा आशा थियो– अफगान छात्राहरू विद्यालयबाट घर फर्काइने छैनन् । तर तालिवानले आफ्नो वाचा पूरा गरेनन्।’
छात्राहरूको शिक्षाका लागि गरेको योगदानको कदर स्वरूप उनले सन् २०१४ मा १७ वर्षको उमेरमा नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेकी थिइन् । सन् १९९६ देखि करिब ५ वर्ष सरकार चलाएको तालिवान त्यसको दुई दशकपछि सन् २०२१ को अगस्ट १५ मा पुनः सत्तामा फर्केको हो ।
नोबेल विजेता मलालाले चिन्ता व्यक्त गरेजस्तै तालिवानले आफ्नो प्रतिबद्धता लत्याएको छ । सत्ता कब्जा गरेसँगै तालिवान नेताहरूले महिला शिक्षाका लागि आफूहरू उदार रहने वाचा गरेका थिए । तालिवान प्रवक्ता सुहेल सहिनले ‘पहिलेको तुलनामा खुकुलो शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने तथा महिला अधिकारको सम्मान गर्दै विश्व परिवेशअनुसार शासन गर्न आफूहरू तयार रहेको’ बताएका थिए । त्यसका साथै, महिलालाई कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र तथा मनोरन्जनात्मक स्थानमा पनि सहज पहुँचको अवस्था सिर्जना गर्ने तालिवान नेताहरूको वाचा थियो । तर व्यवहारमा ठीकविपरीत देखिएका छन् उनीहरू ।
आफ्नो पहिलो शासनका बेला जारी गरेका कानुन र दण्ड सजायका आधारमा तालिवान विश्वभर कठोर शासकका रूपमा परिचित भएको थियो । त्यतिबेला निकै कडा सजाय दिएपछि तालिवानको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कडा आलोचना गरेका थिए । हत्यारा तथा यौन व्यभिचारीलाई सार्वजनिक स्थानमा मृत्युदण्ड दिनुपर्ने र चोरी गर्नेको हात काटिदिनुपर्ने तालिवानको मान्यता छ । पुरुषले अनिवार्य रूपमा दाह्री पाल्नुपर्ने र महिलाले सम्पूर्ण शरीर बुर्काले छोप्नुपर्ने नियम छ ।
पछिल्लो शासनकालमा भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थन र सहयोगका लागि पनि तालिवान उदार हुने ठानिएको थियो । तर पछिल्लो शासनकालमा पनि बोलीमा मात्र फेरिएको तालिवान महिला शिक्षा तथा हकअधिकारका विषयमा नियोजित रूपमा निकै अनुदार बन्दै गइरहेको छ । तालिवान नेतृत्वको सरकारले शिक्षण संस्था, कार्यालय, पार्क, जिमखानालगायत थुप्रै सार्वजनिक स्थलमा महिलालाई बन्देज लगाइसकेको छ । तीमध्ये शिक्षा क्षेत्रमा लगाइएको प्रतिबन्धको त जति नै विरोध गरेपछि कमै हुन्छ ।
सन् २०२१ को अगस्ट १५ मा सत्ता कब्जा गरेको तालिवानले २०२२ को मार्च २३ मा माध्यमिक विद्यालयमा छात्रालाई अध्ययनमा रोक लगाएको थियो । जसका कारण दसौं हजार शिक्षाबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । तालिवान सत्तामा आउँदा अफगानिस्तानमा ३७ लाख बालबालिका विद्यालय शिक्षाको पहुँचबाहिर थिए । तर तालिवान शासनयता थप १२ लाख छात्राहरू विद्यालय जानबाट वञ्चित भएका मलाला अर्गनाइजेसनल जनाएको छ ।
तालिवानका सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुन्जादाले महिलालाई सकभर घरमै बस्न तथा अत्यावश्यक काममा घरबाहिर निस्कनुपरेको खण्डमा अनुहार पूर्ण रूपमा छोप्न मे ७ मा आदेश दिए । त्यसका साथै, उनले महिलाहरू आफू बसिरहेको सहरबाट बाहिर निस्कँदा अनिवार्य रूपमा पुरुष अभिभावक साथमा हुनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख थियो ।
त्यस्तै, तालिवानले ‘रोटी, रोजगारी र स्वतन्त्रता’ को मागसहित सन् २०२२ को अगस्टमा विरोध प्रदर्शनमा उत्रेका महिलामाथि चरम दमन गरेको थियो । शिक्षामाथि प्रतिबन्धको विरोधमा गरिएको आन्दोलनबारे समाचार संकलन गर्ने कतिपय पत्रकारलाई थुनामा राख्ने तथा चरम यातना दिइएको थियो ।
गत नोभेम्बरदेखि महिलालाई पार्क, मनोरञ्जन स्थल, जिमखाना तथा सार्वजनिक रूपमा नुहाउन रोक लगाएको तालिवान सरकारले डिसेम्बरमा छात्राहरूलाई विश्वविद्यालय प्रवेशमा प्रतिबन्ध जारी गरेको हो । त्यसयता देशका विश्वविद्यालयका प्रवेशद्वारमा सशस्त्र फौज परिचालन गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
अफगान शिक्षा मन्त्रालयले गत डिसेम्बर २१ एक पत्र जारी गर्दै ‘देशभरका सार्वजनिक र निजी विश्वविद्यालयलाई महिला विद्यार्थीको प्रवेश रोक्न’ निर्देशन दिएको थियो । पत्रमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उक्त निर्णय तत्काल लागू हुने जनाइएको थियो । ‘अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि महिला शिक्षा स्थगन गर्ने उल्लिखित आदेशलाई तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न सबैलाई जानकारी गराइन्छ,’ शिक्षामन्त्री नेदा मोहम्मद नदिमद्वारा जारी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता जियाउल्लाह हसिमीले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत पनि उक्त पत्र सार्वजनिक गरेका थिए ।
सरकारी निर्णयको प्रतिक्रियामा संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तालिवान सरकारको कडा आलोचनासमेत गर्दै आएका छन् । राष्ट्रसंघका प्रवक्ता स्टेफेन डुजारिकले पछिल्लो निर्णय ‘आपत्तिजनक’ रहेको र तालिवानले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा नगरेको जनाएका थिए । त्यस्तै, अफगानिस्तानका लागि राष्ट्रसंघीय विशेष दूतले समान शिक्षाको अधिकार उल्लंघनले महिलाहरू अफगान समाजबाट अलग हुने अवस्था आउने र त्यो निकै डरलाग्दो अवस्था भएको बताएका थिए ।
अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकेनले पनि तालिवानको निर्णयप्रति विरोध जनाउँदै यसको परिणामले तालिवान आफैं अप्ठ्यारोमा पर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । ‘तालिवानले सबैको अधिकारको सम्मान नगरेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको वैधानिकता प्राप्त नहुने’ अमेरिकाको चेतावनी छ । ‘देशको आधा जनसंख्यालाई पछाडि धकेलेर कुनै पनि देश फस्टाउन सक्दैन,’ ब्लिंकेनको भनाइ छ । पश्चिमा देशहरूले तालिवान सरकारलाई औपचारिक मान्यता दिनका लागि अफगानिस्तानको महिला शिक्षा सुधार हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । त्यसमा शिक्षा र स्वतन्त्रतालाई प्रमुखताका साथ उठाउने गरिएको छ । तर पनि तालिवान सरकारले भने त्यसको वास्ता नगरेको देखिन्छ । सरकारको पछिल्लो निर्णयले अफगान किशोरीहरूमा भने चरम निराशा उत्पन्न गरिदिएको छ । सरकारको निर्णयको विरोधमा केही महिलाहरूले राजधानी काबुललगायत स्थानमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । अफगानिस्तान महिला एकता तथा ऐक्यबद्धता समूहको अगुवाइमा भएको प्रदर्शनलाई तालिवान फौजले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
त्यसयता पनि बेलाबखतमा स–साना प्रदर्शनहरू हुँदै आएका भए पनि तालिवान सरकारले त्यसलाई दबाबका रूपमा लिएको देखिँदैन । बरु प्रदर्शनमा संलग्न दर्जनौंलाई पक्राउ तथा हिरासतमा राख्ने गरिएको छ । यसको अर्थ, किशोरीलाई विद्यालय र युवतीलाई विश्वविद्यालयको ढोका बन्द गरेको तालिवान सरकारले जेलको ढोकाको आकार भने बढाएको छ ।
त्यसका साथै, छात्राहरूका अभिभावक तथा परिवारका सदस्यहरूमा समेत चिन्ता थपिएको छ । ‘मलाई मेरो भविष्यसँग जोड्ने पुल उनीहरूले ध्वस्त पारिदिए । म यसमा के प्रतिक्रिया दिऊँ ?’ सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति आक्रोशित काबुल विश्वविद्यालयकी एक छात्राले भनिन् । सरकारी निर्णयले आफ्नी छोरीका आँखामा कैयौं दिन आँसु नथामिएको चिकित्साशास्त्र अध्ययन गरिरहेकी एक विद्यार्थीकी आमाले बताइन् । छोरीले अब आफ्नो अध्ययन पूरा गर्न नपाउने त्राससमेत उनमा देखिन्छ । ‘यो व्यक्त गर्नै नसकिने पीडा मेरो मात्र होइन, अन्य आमाहरूको पनि हो । हामीलाई अब आफ्ना छोरीहरूको भविष्यको चिन्ताले सताएको छ,’ उनले भनिन् ।
अर्की एक छात्राले ‘आफूले सबथोक गुमाएको’ बताएकी छन् । कानुनकी विद्यार्थी उनले ‘तालिवानको आदेश इस्लाम र अल्लाहले दिएको अधिकारविपरीत भएको’ बताइन् । ‘आफ्ना निर्णयहरू इस्लामिक नभएको बुझ्न तालिवानहरू अन्य इस्लामिक देशमा जानुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
‘एक दिन सबेरै हामी उठ्दै गर्दा उनीहरूले भन्नेछन्– छात्राहरूलाई विश्वविद्यालयमा निषेध गरिएको छ,’ एक महिला विद्यार्थीले एक साताअघि नै भनेकी थिइन् । दुई साताअघि तालिवान सरकारले ३४ मध्ये ३१ प्रान्तमा छात्राहरूले माध्यमिक विद्यालयमा परीक्षा दिन पाउने जनाएको थियो । यद्यपि, ती प्रान्तमा छात्राहरूलाई विद्यालयमा अध्ययनको अनुमति भने दिइएको छैन ।
सरकारभित्रका कट्टरपन्थीहरूले महिला अधिकार र स्वतन्त्रता हननका लागि उल्लेखनीय भूमिका निर्बाह गरेको जनाइएको छ । तालिवान नेता अखुन्दजादा र उनका भित्री सहयोगीहरू खासगरी महिला तथा छात्राहरूले लिने आधुनिक शिक्षाको विरुद्धमा रहेको जनाइएको छ । तर केही तालिवान नेताहरू भने महिला अधिकार र शिक्षाका पक्षमा देखिएको भए पनि उनीहरूको संख्या निकै कम भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । जसका कारण लामो समयदेखि यस विषयमा तालिवान उच्च नेतृत्वबीच छलफल चलिरहेको भए पनि सरकार पछि हट्ने कुनै सम्भावना देखिँदैन । ‘राष्ट्रिय स्वार्थ र महिलाको सम्मानका लागि’ उक्त निर्णय गर्नुपरेको भन्दै तालिवानले आफ्नो कदमको प्रतिरक्षा गर्दै आएको छ । छात्राहरूलाई माध्यमिक तह तथा विश्वविद्यालय शिक्षामा लगाइएको प्रतिबन्ध अस्थायी भएको बताउने गरेको छ । इस्लामिक नियमअनुसारको नयाँ पाठ्यक्रम आवश्यक भएको र त्यसका लागि केही समय लाग्ने तालिवान सरकारको भनाइ छ ।
(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)