काठमाडौं/ गाउँका सिंहदबारको उपाधि पाउँदै आएका स्थानीय सरकारमा भ्रष्टाचार र विकृति बढ्दा नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको छ । विभिन्न विकास कार्यक्रम प्राप्त गर्दा वा सेवा लिनेक्रममा समेत नागरिकहरू घुस खुवाउन बाध्य हुनेक्रम बढेपछि स्थानीय सरकार माथि अविश्वास पैदा हुन थालेको सरोकारवालाले बताएका छन् । स्थानीय तहमा नक्कली योजना बनाउने, फर्जी बिल बनाएर भुक्तानी दिने र नियमविपरीत राजस्व मिनाहा गरी आफ्नै स्थानीय तहलाई घाटा पार्नेजस्ता भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढिरहेका पाइएको हो ।
अख्तियारले पछिल्ला दिनमा विभिन्न पालिकाका मेयर तथा अध्यक्ष र कार्यकारी अधिकृतलगायत दर्जनौं व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दासमेत दायर गरेको छ । केही वर्षयता यो संख्या बढेर सयौँ पुगेको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारले सोमबार मात्रै स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर भूपराज अधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ईश्वरीप्रसाद पाण्डेलगायतका कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारका अनुसार हाल अख्तियारमा स्थानीय तह विरुद्ध ठूलो संख्यामा उजुरी रहेकाले जनप्रतिनिधिहरू भ्रष्टाचारी ठहर हुने क्रम बढ्नसक्ने बताइएको छ ।
अख्तियारमा गत वर्षमात्रै स्थानीय तह विरुद्ध १० हजारबढी उजुरी परेका छन् । यो उजुरीको क्रमले पनि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र विकृति बढी देखिएको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारले स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारका प्रकृति र अवस्थाका ’दयगतमा विश्लेषण गर्दै त्यस्तो प्रवृत्ति रोक्न स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन पनि दिएको छ । अख्तियारका अनुसार स्थानीय तहको स्वीकृत पुँजीगत खर्चबाट गरिने विकास निर्माणअन्तर्गत खरिद योजनादेखि निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन तयारी र भुक्तानी प्रक्रियासम्म स्वार्थको द्वन्द्व देखिने, राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँच भएकाहरूले आआफ्नो स्वार्थनुसार योजना छनोट गर्ने, उपभोक्ता समितिमा समेत तिनै व्यक्तिहरू रहने र अनियमित कार्य गर्ने प्रवृत्ति देखिएको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारका अनुसार कतिपय स्थानीय तहमा तोकिएका कामै नगरी नक्कली भरपाई र किर्ते कागज बनाई सरकारी रकम भुक्तानी दिने र लिने कार्यसमेत व्यापक रहेको देखिएको छ ।
यस्तै, प्रचलित ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिकाविपरीत रकम विनियोजन गरी हिनामिना गर्ने प्रवृत्तिसमेत रहेको पाइएको छ । उपभोक्ता समितिले सेटिङ मिलाएर व्यापक भ्रष्टाचार गर्ने गरेको, सम्झौतानुसार नभएका काममा पनि मिलेमतोमा भकाभक रकम निकासा गरिदिने, योजना अनुगमन गर्दा फर्जी प्रतिवेदन बनाउने र त्यसलाई नै स्वीकृत गराउने प्रवृत्ति पनि स्थानीय तहमा देखिएको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारका अनुसार स्थानीय तहमा सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरणमा समेत व्यापक अनियमितता हुने गरेको पाइएको छ भने ढुंगा गिटी बालुवा ठेक्कामा समेत व्यापक बदमासी हुने गरेको देखिएको छ । यस्तै, उपलब्ध जनशक्तिबाट हुने सामान्य काममा समेत परामर्श सेवाबाट काम गराई आर्थिक व्ययभार बढाउने गरेको, सवारीसाधनको व्यापक दुरुपयोग गर्ने गरेको, कानुनी व्यवस्था, प्रक्रिया र मापदण्डविपरीत स्थानीय तहमा कर्मचारी बढुवा एवं करार नियुक्ति गरी स्थानीय तहले थप विकृति बढाइरहेको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।