काठमाडौँ/ क्रिकेटर कार्यालय मंगलवार सर्वोच्च अदालत गएको छ । उच्च अदालत पाटनले लामिछानेलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न गत पुस २८ मा आदेश दिएको थियो । उच्च अदालतको उक्त आदेशको विरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा पुगेको हो ।
राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको नेतृत्व गरेर ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय खेलका लागि केन्या उड्नु अघिल्लो साँझ गत भदौ ५ गते लामिछानेले एक नाबालिगलाई काठमाडौंको तिलगंगास्थित होटलमा लगेर बलात्कार गरेको अभियोग लागेको छ ।
जमैकामा सीपीएल खेलिरहेका बखत लामिछानेविरुद्ध पीडित किशोरीले भदौ २१ मा प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् । त्यसपछि उनलाई सीपीएलले आफ्ना प्रतियोगिताबाट हटाएको थियो भने नेपाल क्रिकेट संघ ९क्यान० ले पनि कप्तान र राष्ट्रिय खेलाडीबाट निलम्बन गरेको थियो ।
उनी करिब एक महिनासम्म लुकेका थिए । नेपाल प्रहरीको अनुरोधमा इन्टरपोलले लामिछानेलाई फरार सूचीमा राख्दै ‘डिफ्युजन’ नोटिस जारी गरेपछि उनी असोज २० मा नेपाल फर्किएका थिए । उनलाई त्रिभुवन विमानस्थलबाटै प्रहरीले पक्राउ गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो ।
जिल्ला अदालतले कात्तिक १८ मा उपलब्ध प्रमाणका आधारमा लामिछाने दोषी देखिएको भन्दै उनलाई थुनामा राखेर मुद्दाको बाँकी कारबाही अगाडि बढाउन आदेश दिएको थियो । त्यसपछि सन्दिप पुर्पक्षका लागि थुनामा थिए । उनी काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्न माग गर्दै पाटन उच्च अदालत पुगेका थिए । पाटनका न्यायाधीशहरू ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले पुस २८ मा लामिछानेलाई धरौटी लिएर तारिखमा छाड्न आदेश दिएको थियो । पुस २९ मा लामिछाने धरौटी बुझाएर छुटेका थिए ।
लामिछानेमाथि लागेको नाबालिग बलात्कारको अभियोग पुष्टि भए १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ । अर्थात् तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा दोषी देखिने अवस्था भए ९जसलाई उच्च अदालतले त्यस्तो अवस्था छ भन्ने स्वीकार गरेको छ० लामिछानेलाई मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म थुनामै राख्नुपर्ने ९तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुने कसुर भएकाले० हो । उच्च अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश गर्दा यस्तो कानुनी व्यवस्था उल्लंघन भएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निवेदनमा उल्लेख छ ।