काठमाडौं/ काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन खर्च नबुझाएका सबै उम्मेदवारहरुमाथि तत्काल कारबाही अघि नबढाउन आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले बुधबार निर्वाचन खर्च नबुझाएका सबै उम्मेदवारहरुलाई जरिवाना तिराउने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएका जनप्रतिनिधिलाई जरिवाना गर्ने र ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन नदिने निर्णय रोक लगाउने आदेश गरेको हो ।
निर्वाचन आयोगको भदौ ३१ को बैठकले बैशाख ३० मा उम्मेदवार रहेका स्थानीय तहका करिब १ लाख २३ हजार उम्मेदवारलाई खर्च विवरण समयमै नबुझाएकोले ६ महिनाभित्र जरिवाना भुक्तान गर्न निर्णय जारी गरेको थियो। आयोगको निर्णयमा फागुन मसान्तसम्म जरिवाना नतिरे स्वतः पद खारेज हुने उल्लेख थियो।
साहको निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिँदै सार्वेच्चले आयोगको उक्त निर्णयलाई तत्कालका लागि रोक लगाएको हो।