एमसीसीको लागत बढ्ने, जग्गा अधिग्रहण हुँदै

काठमाडौं / मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यान्वयन गर्न लागत बढ्ने भएपछि ५ अर्ब अपुग हुने देखिएको छ । २०७४ सालमा सम्झौता भएको यो परियोजना २०८० साल भदौबाट कार्यान्वयनको चरणमा जाँदैछ । ६ वर्षपछि आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा मूल्यवृद्धिलगायतका कारणले रकम अभाव हुन सक्ने परियोजना कार्यान्वयन कार्यालय एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्ग विष्टले बताए ।

संसद्बाट पास भएको एक वर्षको अवधिमा आयोजनाले पूर्वतयारीको काम गरिरहेको छ । आयोजना कार्यान्वयनमा जानुअघि राखिएको ६ पूर्व सर्तमा ५ पूरा गरी अन्तिम एकको काम भइरहेको छ । अहिले आयोजना कार्यान्वयनमा जानु अघिको अन्तिम सर्तमा काम भइरहेको छ । यसमा लाइनको डिजाइन, लाइनको रेखांकन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, प्रभावित क्षेत्रको लगत राख्ने काम भइरहेको छ । प्रसारण लाइनका टावर बन्ने १० जिल्लामध्ये ६ जिल्लाको जग्गा अधिग्रहणको काम भइरहेको छ । ६ जिल्लामा नवलपुर, चितवन, पाल्पा, धादिङ, तनहुँ र पर्सा रहेका छन् । नुवाकोट र मकवानपुरको जग्गा अधिग्रहण सुरु गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ ।

आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने रूखको टाँचा लगाउने काम वैशाखबाट सुरु गरेर असारसम्म सक्काउने योजना बनाएको छ । विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत तीन नयाँ ४ सय केभी क्षमताको इन्डोर ग्यास इन्सुलेटेड सबस्टेसन (जीआईएस) निर्माण गरिनेछ । नुवाकोट जिल्लाको बेलकोटगढी नगरपालिकामा रातमाटे सबस्टेसन, तनहुँ जिल्लामा नयाँ दमौली सबस्टेसन र नवलपरासी पश्चिम जिल्लाको भुमहीमा नयाँ बुटवल सबस्टेसन निर्माण गरिनेछ । निर्माणाधीन प्रसारण लाइन काठमाडौं जिल्लाको लप्सीफेदी र मकवानपुर जिल्लाको हेटौंडास्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका विद्यमान सबस्टेसनमा पनि जोडिनेछ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रको मुआब्जा वितरणमा करिब ७ अर्ब लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान एमसीएको छ । रातमाटेको सबस्टेसन वरपरको ४ सय रोपनी खरिदका लागि करिब १ अर्ब ४० करोड खर्चिएको छ । जिल्ला प्रशासन अधिकृत नेतृत्वको समितिले जग्गाको मूल्य निर्धारण गरिसकेपछि मुआब्जाको विस्तृत विवरण आउने विष्टको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

ताजा न्यूज