काठमाडौं/ सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकीले रिट दर्ता गर्न दिएको आदेशमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । अधिवक्ता द्धयले पेश गरेको निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिंदै सर्वोच्चले पीडित नागरिकले पाउनुपर्ने परिपूरण, क्षतिपूर्ति समेतका न्याय सम्बन्धी हक खोजेको रिट निवेदन दर्ता नगरी फर्काउन नहुने भनी आदेश गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार जारी गरेको आदेशमा यही कारण देखाउँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विरुद्धको मुद्दा दर्ता गरी इजलासबाट ब्याख्या हुनुपर्ने भनेको हो। उक्त आदेशको लिखित रूप सर्वोच्चले आइतबार सार्वजनिक गरेको छ।
सर्वोच्चले शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सिद्धान्त बमोजिम पीडितहरुले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपुरण पाउने विषयहरु विभिन्न कारण देखाई यस्ता मुद्दा अनन्तकालसम्म अल्झाइराख नमिल्ने ब्याख्या गरेको छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘फौजदारी न्याय प्रक्रिया निष्क्रिय, शून्य वा निष्प्रभावी अवस्थामा रहनु हुँदैन। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लघंनका घटनाहरूको शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सिद्धान्तबमोजिम पीडितहरूले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरू विभिन्न कारण देखाएर अनन्त कालसम्म अल्झाई राख मिल्ने देखिँदैन।’