काठमाडौं/ सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार तथा सांसदको अयोग्यतासम्बन्धी उजुरी तथा मुद्दा दिने अधिकार सर्वसाधारणलाई भएको भन्दै कानुनको व्याख्या गरेको छ।
मंगलबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको प्रतिनिधिसभा सदस्यता खारेज गर्ने सम्बन्धमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो व्याख्या गरेको हो ।
कायमै नरहेको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर लामिछानेले दल दर्ता गरि उम्मेदवारी दिएको भन्दै त्यसको खारेजीको माग गर्दै सिन्धुलीका युवराज पौडेल र अधिवक्ता रविराज बसौला समेतले छुट्टाछुट्टै रिट दिएका थिए।
उम्मेदवारका प्रतिस्पर्धीले मात्र अर्को उम्मेदवारको योग्यताबारे उजुरी गर्ने अधिकार राख्ने उनीहरूको तर्क गर्दै गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र रवि लामिछाने स्वयंले रिट निवेदकहरूलाई उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी यसरी रिट लिएर आउने अधिकार नभएको जिकिर गरेका थिए।
संवैधानिक इजलासले भने प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवारको अयोग्यता सार्वजनिक चासोको विषय भएकाले जो सुकैले उजुरी गर्न सक्ने व्याख्या गरेको छ।
कानुनमा प्रयुक्त ‘कसैलाई लागेमा’ भन्ने वाक्यांशले उज़ुरी गर्न पाउने हकदैयालाई खुल्ला राखेकोले त्यसलाई सीमित वा साँघुरो बन्न जानेगरी अर्थ लगाउन नहुने सर्वोच्चको व्याख्या गर्दै फैसलामा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०७५ ले उम्मेदवार अयोग्य रहेको कसैलाई लागेमा उजुरी गर्न सक्ने उल्लेख गरिएका छ
प्रतिनिधिसभा सदस्यको योग्यतासम्बन्धी विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय भएको र संवैधानिक इजलासलाई त्यसको निरूपण गर्ने क्षेत्राधिकार भएको पनि फैसलामा उल्लेख छ।
लामिछानेले भने आफूले अमेरिकी नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता नत्यागेको त्यो आफैं कायम नभएको र त्यसरी आफैं कायम नरहेको नेपाली नागरिकता अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि फेरि स्वतस् कायम रहेको उनको तर्क गरेका थिए ।
उनको जिकिरलाई संवैधानिक इजलासले अस्वीकार गरेको छ। फैसलामा विदेशी नागरिकता त्याग्ने देखि पुनस् नागरिकता लिने प्रक्रिया उल्लेख छ। विदेशी नागरिकता त्यागेर आएपछि नेपाली नागरिकता पुनप्राप्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि छ। त्यसका लागि प्रक्रिया तोकिएको छ। यी प्रक्रिया पालना नगरेकोले सांसद हुने बेलासम्म लामिछानेसँग नेपाली नागरिकता नै नरहेको संवैधानिक इजलासको फैसलामा भनिएको छ। फैसला अनुसार नेपाली नागरिकता नै नभएको व्यक्तिले मतदान गर्ने, चुनाव लड्ने जस्ता राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्न नसक्ने उल्लेख छ।
उनीसँग नेपाली नागरिकता नभए पनि उनी अनागरिक भने नभएको सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ। फैसलाले त्यस प्रकारका व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न योग्यता पुरा गरेका, तर सो प्रमाणपत्र प्राप्त गरी नसकेका व्यक्ति भनी मान्न सकिने उल्लेख गरेको छ ।