काठमाडौं / युरोपेली युनियन र भारतको दबाबमा भित्र्याइएको संघीयताले नेपाललाई एक असफल राष्ट्रतर्फ डो¥याउँदै लगेको छ । दोस्रो वसन्त आन्दोलन २०६२/६३ को माग संघीयता थिएन, न त धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्र नै थियो । ‘वी वान्ट डेमोक्रेसी’ सडकमा घन्किएको यही नारा थियो । निरंकुश राजतन्त्र मुर्दावाद भन्दै जनताले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई संविधानभित्र बस्न सुझाएका थिए । गणतन्त्र जिन्दावादको नारा कतै लागेको थिएन । कांग्रेसले संसद पुनःस्र्थापनाको माग गरेको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदलाई किस्तीमा राखेर राजदरबारमा चढाएका थिए । संसद विघटित अवस्थामा थियो । तर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आफूमा अन्तर्निहित विशिष्ट अधिकारको प्रयोग गर्दै संसद पुनस्र्थापना गरिदिए । यसअघि आन्दोलनरत सात दल र दरबारबीच संवैधानिक राजतन्त्र राख्ने मौखिक सहमति भएको कुरा अहिले सार्वजनिक भइरहेको छ । स्वयं पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले दलहरुसँग सहकार्यको विषयलाई उठाएका छन् । उनले राजसंस्थाको ‘स्पेस’ खोजी गरेका छन् । ‘दाल मे कुछ काला’ त पक्कै छ किनकि आफैंलाई हटाउन राजाले संसद किन पुनस्र्थापना गर्थे ? संसद पुनस्र्थापना गर्न लगाएर राजनीतिक दलहरुले राजालाई असंवैधानिक कदम चाल्न बाध्य गराए । २०४७ को संविधानमा राजाले विघटन भएको संसद पुनस्र्थापना गर्न पाउने व्यवस्था समावेश थिएन ।
भारतको केन्द्रीय शासनमा त्यसबेला भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस विराजमान थियो । कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गान्धी इटाली मूलकी क्रिस्चियन भएकाले उनी नेपाललाई हिन्दू राष्ट्रबाट धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाउन चाहन्थिन् । राजीव गान्धीसँग नेपाल भ्रमणमा आएका बेला उनलाई पशुपतिनाथ मन्दिर प्रवेश गर्न नदिएको बदला लिनु थियो । क्रिस्चनरी मिसन, भ्याटिकनसिटी र पश्चिमा युरोपेली देशहरुसमेत हिन्दू राष्ट्र नेपाल हटाउन एकैसाथ लागिपरे । नेपालको संसदका तत्कालीन सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङलगायत सांसदहरु डलर र युरोमा बिक्री भए । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान, हिन्दू राष्ट्र नेपाल, त्यही असंवैधानिक तवरले ब्युँताइएको संसदले हटाइदियो । संसदले विस्तारै राजाका अधिकारहरु कटौती गर्दै गणतन्त्रको अभ्यास सुरु गर्यो । अन्तरिम संविधानमा गणतन्त्र नलेखिए पनि राजसंस्थाको भूमिकाबारे कुनै उल्लेख नगरिनुले देश गणतन्त्रमय बनाइएको थियो । भारत खासगरी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस नेपाललाई गणतन्त्रात्मक बनाउन भएभरको न्वारनदेखिको बल निकालेर लाग्यो । राजसंस्था रहेसम्म नेपाललाई उपनिवेश बनाउन नसकिने भारतीय खुफिया एजेन्सी रअले कांग्रेस अध्यक्ष सोनियालाई ब्रिफिङ गरिसकेको थियो । चीनलाई सार्कमा सहभागी गराउनुपर्ने प्रस्ताव तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ल्याएपछि भारत भड्कियो र राजा ज्ञानेन्द्रलाई फाल्न लागिप¥यो । सम्भवतः त्यसबेला भारतीय जनता पार्टी भारतको केन्द्रीय सत्तामा भएको भए नेपालको राजसंस्था म्युजियममा पुग्ने थिएन ।
सन् १९७५ मा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले स्वतन्त्र हिमाली राज्य सिक्किमलाई भारतमा विलय गराएपछि नेपालको तराई भूभागलाई अधिनस्थ गर्न तत्कालीन रअ प्रमुख काओलाई निर्देशन दिइन् । रअले मिसन नेपाल सुरु गर्दैगर्दा भारतमा लोकआन्दोलन दन्कियो । इन्दिराले भारतमा इमर्जेन्सी लागु गरिन् । आन्दोलनरत विपक्षी दलका नेताहरुलाई जेलमा कोचिदिइन् । लगत्तै भएको भारतीय आमनिर्वाचनमा कांग्रेस आईले नराम्ररी धक्का खायो । स्वयं इन्दिरा निर्वाचनमा पराजित भइन् । नेपालको तराई भूभागलाई भारतीय मानचित्रमा गाभ्ने इन्दिराको अभिष्टता पूरा भएन । इन्दिराको यही इच्छालाई पूरा गर्न ०६४ मा भारतकै जोडबलमा तराईमा आन्दोलन उठाइयो । कथित मधेसवादी दल र तिनका नेताहरुले ‘सम्पूर्ण मधेस एक प्रदेश’ को माग गर्दै तराईलाई कुरुक्षेत्रमा परिणत गराए । मधेसी दलहरुमार्फत फेरि पनि तराई निल्ने रणनीतिका साथ भारतले संघीयताको विखण्डनकारी अस्त्र प्रयोग ग¥यो । त्यसो त माओवादी द्वन्द्वकालमै एसडीमुनिका चेला बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको कथित जनसरकारले देशलाई कित्ताकाट गरी दर्जनौं जातीय राज्यको अभ्यास सुरु गरिसकेको थियो ।
दोस्रो जनआन्दोलन २०६२/६३ ले संघीयताको माग गरेको थिएन न त समानुपातिक र समावेशी नेताहरुका आफन्तहरुको हित गर्ने निर्वाचन प्रणाली नै । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली नेपालमा थोपरेर सधैं राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्ने भारतीय रणनीीतको कार्यान्वयन सुरु गरियो । नेपालमा आफूप्रति अनुग्रहित सरकार बनाउने भारतीय खेल सुरु भयो जुन अहिले पनि जारी नै छ । पुस १० गतेको सत्ता समीकरण भारतकै बलबुतामा भत्किएको राजनीतिक विश्लेषकहरुको बुझाइ छ । संघीयताका आधार स्तम्भहरु गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक र समावेशिता विस्तारै धरापमा पर्दै गइरहेका छन् । राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको नारा सडकमा लाग्न थालिसकेको छ । यी दुई विषयमा जनमत संग्रह गरिनुपर्ने माग जनस्तरबाट उठ्न थालेको छ । संघीयता नेपाली जनताको चाहना नभएकाले त्यसको खारेजी गरिनुपर्ने जनआवाजले भारतपरस्त दल र तिनका नेताहरु झस्किन थालेका छन् । अनुदान र ऋण लिएर संघीयता घिस्रिंदै छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक अनुसार करिब २० खर्ब ८ अर्ब विदेशी ऋण पुगेको छ । प्रत्येक नेपाली जन्मँदै ७० हजार ऋण भार बोक्न विवश छन् ।
प्रदेश संरचना मात्र खारेज गरिने हो भने पनि देशले आर्थिक लय समाउने अर्थविदहरुले बताइरहेका छन् । रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धानिरहेको छ । वैदेशिक व्यापारघाटा भयावह छ । निर्यातजन्य वस्तुहरुको उत्पादन प्रायः ठप्प छ । बजार अनियन्त्रित छ । महँगीले सुरसा मुख बनाइरहेको छ । युवा जनशक्तिको विदेश पलायनले देश वृद्धाश्रम बन्दै जाँदैछ । कुनै पनि राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वसँग देश बनाउने भिजन देखिँदैन । सत्ता लिप्सामा निर्लिप्त दलीय नेतृत्वका कारण नेपाल असफल राष्ट्र बन्ने जोखिमको बाटोमा गइरहेको छ । अर्थतन्त्रका कुनै पनि सूचकांकहरु सन्तोषजनक नहुनुले देश आर्थिक रुपले टाट पल्टिने सम्भावना बलशाली बन्दै गएको छ । श्रीलंका र पाकिस्तानको नियति नेपालले भोग्ने हो कि भन्ने आशंकाले सर्वत्र घर गर्न थालेको छ ।
नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिप्रति शक्तिराष्ट्रहरुको चासो पनि झनै बढ्दैछ । चीन, भारत मात्र होइन, महाशक्ति राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकाले समेत नेपालमा आफ्नो गतिविधि बढाउन थालेको छ । एमसीसीमार्फत चीनको निगरानी गर्ने स्थान अमेरिकाले नेपाललाई बनाइसकेको छ । स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम लिएर अमेरिकाले नेपालमा सैन्य गतिविधि गर्न खोजिरहेको छ । चिनियाँ महत्वाकांक्षी परियोजना बीआरआई अघि बढ्न नदिन अमेरिका र भारत अघोषित सहकार्यमा छन् । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतलाई विखण्डन गराउने अमेरिकी रणनीतिको केन्द्रीय स्थान नेपाल बनेको छ । असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत सरकारले देशलाई अमेरिकी सुरक्षा छाताभित्र उभ्याइसकेको छ । राजा वीरेन्द्रले ल्याएको शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावलाई पुनर्जीवित गराएर विश्व राजनीतिक मन्चमा नेपाल अब पनि नउभिने हो भने देशको अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्ने कूटनीतिका जानकारहरु बताउँछन् । इन्डो—अमेरिकी धुरीमा नेपाल सामेल हुनुले कतै नेपालले युक्रेनको नियति भोग्ने हो कि भन्ने सन्त्रास त्यत्तिकै बढिरहेको छ ।
बढ्दो भ्रष्टाचारले विश्व जगतमा नेपालको छवि धूमिल बन्दै गएको छ । सुशासनको पाठ पढाउने दलीय नेतृत्व आफ्नै सेवा सुविधा वृद्धिमा मात्रै अर्जुनदृष्टि लगाइरहेको छ । जनजीविकाको सवालमा समेत सरकारले कुनै काम गर्न सकेको छैन । गणतन्त्रमा सबै थोक हुन्छ भन्ने भ्रमबाट अब जनता मुक्त भइसकेका छन् । एउटा महाराजाका स्थानमा हजारौं महाराजाहरु पाल्न जनता अभिशप्त छन् । मुलुकमा अहिले आँधीअघिको सन्नाटा छाइरहेको छ । फौजदारी अभियोगमा मुछिएका व्यक्तिलाई नेपाली जनताले प्रधानमन्त्री मान्नु परिरहेको छ । माओवादीहरु न्यायालय र मानव अधिकार आयोगलाई धम्क्याइरहेका छन् । फेरि अर्को संघर्षको ध्वांस दिइरहेका छन् । संघर्ष त समृद्धिका लागि, जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि र देशलाई विश्व विरासतमा उभ्याउनका लागि सबैले गर्नुपर्ने हो ।