सत्य निरूपण विधेयक संसद्‌मा पेस, ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट पारित गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौँ / सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयक छलफलका लागि आइतबार संसद्मा पेस गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आइतबार ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७९’ पेस गरेकी हुन ।

विद्येयक पारित गर्न नियमावली बनिनसकेके पनि विद्येयक उपर छलफल गर्न संसदीय समितिहरू गठन भइसकेका छैनन् । तर सरकारले ‘फास्ट ट्रयाक’ मा पारित गर्न विधेयक अगाडि बढाएको छ। संसद्को आगामी बैठकमा यसबारे छलफल हुनेछ । समिति नभएकाले केही दिनमै प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराएर यसलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने सरकारले तयारी गरेको छ ।

संसदमा विधेयक पेश गर्दै मन्त्री शर्माले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा राजनीतिक दलहरूले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई टुंगो लगाउन विद्येयक ल्याउनुपरेको बताउँदै यसलाई जतिसक्दो छिटो पारित गराउन सदन समक्ष आग्रह गरेकी थिइन् ।

विधेयकका प्रावधानहरू मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई उन्मुक्ति दिइने खालका भएकाले त्यसलाई नसच्याई संसद्मा छलफलका लागि पेस गरिएको भन्दै राप्रपाका सचेतक ज्ञानबहादुर शाही र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले विधेयकको विरोध गरेका थिए । सांसदद्धयले विद्येयक विरुद्ध सदनमा विरोधको सूचना दर्ता गराएका छन् ।

सुरक्षाकर्मीबाट भएका सबै घटनालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन र विद्रोहीबाट भएको घटनालाई सामान्य उल्लंघन भन्न मिल्ने गरी विधेयक ल्याइन लागिएको भन्दै आइतबार संसद्मा विधेयक पेस हुँदै गर्दा द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी र तिनका परिवारले माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र अन्य मानवअधिकारवादी संघसंस्था तथा अभियन्ताले पनि पीडितको परामर्शमा मात्रै विधेयकलाई अघि बढाउन सरकारलाई सुझाउँदै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

ताजा न्यूज