काठमाडौँ / सरकार र मिटरब्याज पीडितहरूवीच शनिबार पाँचबुँदे सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापछि मिटरब्याज पीडितहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् ।
सरकारले मिटरब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्ने र अधिकारसम्पन्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
सरकार र मिटरब्याजीबाट पीडितबीच गृह मन्त्रालयमा भएको सहमतिमा मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकबाट मिटरब्याज पीडितबारे जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिमको आयोग गठन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने, मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको २०७९ भदौ २७ को प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिस शीघ्र एवं प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सम्बद्ध निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने, ुमिटरब्याज पीडितका नियमितरुपमा आउने उजुरीरगुनासोलाई सम्बोधनको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्थित नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र मिटरब्याज पीडितको प्रतिनिधिसमेत रहने गरी जिल्लास्तरीय समन्वयरसहजीकरण समिति गठन गर्ने लगायतका विषय उल्लेख गरिएको छ ।