काठमाडौं/ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको खरिदमा घोटाला गरेको अभियोगमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका प्रमुख विकल पौडेलसहित ९ जनाविरूद्ध २ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालका अनुसार पावर सिस्टम इन सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस र प्रेसराइज्ड फ्युल स्टोरेज ट्यांकको खरिदमा बदनियतपूर्वक मिलोमतो गरी कमिसन लिएर ठेक्का दिएकोरपाएको अभियोगमा उनीहरूविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो।
आयोगले पौडलविरुद्ध ६९ करोड आठ लाख ८१ हजार आठ सय ५४ माग दाबी गरेको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा प्रतिनिधि बनेका तथा हाल वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कार्यरत नवीनकुमार पोखरेलविरुद्ध ४९ करोड ४६ लाख ३५ हजार नौ सय ४५ माग दाबी गरिएको छ । त्यस्तै, सहायक निर्देशक तथा तत्कालीन सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका प्रतिनिधि तथा हाल राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा कार्यरत रमेशप्रसाद पोखरेलविरुद्ध २० करोड ३८ लाख ९३ हजार आठ सय २७ बिगो माग दाबी गरिएको छ ।
तत्कालीन सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका शाखा अधिकृत हाल राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा कार्यरत मणिकमान महर्जनविरुद्ध तीन करोड ४४ लाख ६८ हजार सात सय २९ माग दाबी गरिएको छ ।
हाल लेखा अधिकृतबाट अवकाश पाएका तत्कालीन सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका रामबहादुर बुढाविरुद्ध १९ करोड ८८ लाख ९४ हजार दुई सय ८९, तत्कालीन सुरक्षण मुद्रण केन्द्र तथा हाल जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँमा कार्यरत शाखा अधिकृत शिरिष उपाध्यायविरुद्ध ४० करोड एक लाख ३९ हजार सात सय ३६ माग दाबी आयोगले गरेको छ।
इन्जिनियरिङ मार्केटिङ कन्सर्न प्रालिका प्रबन्धक निर्देशक रोहितमान प्रधानविरुद्ध २३ करोड ४४ लाख ९६ हजार नौ सय २१, मेपटेक विल्डिङ् सर्भिसेस प्रालिका निर्देशक भुवन महर्जनविरुद्ध ४३ करोड ५७ लाख ४२ हजार तीन सय ६८ र परामर्शदाता वास्तुशिल्प एसोसिएट्सका प्रबन्ध निर्देशक मित्रलाल गुरौँविरुद्ध आठ लाख ६९ हजार ९७ माग दाबी गरिएको छ ।
उक्त विषयमा परेको उजुरीमा अनुसन्धान खरिद कार्यमा अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरी स्वीकृत गर्ने, खरिद सम्झौताविपरीत गुणस्तरहीन इलेक्ट्रिक ट्रान्सफर्मर स्वीकार गर्ने, सम्झौतामा उल्लेख भएभन्दा फरक कन्ट्री अफ ओरिजिन भएको जेनेरेटर स्वीकार गरी भुक्तानी गर्ने, खरिद सम्झौता बमोजिम कामै नगरी संरचना सञ्चालनबापत् र आपूर्ति पछिको सेवाबापत् अग्रिम तवरमा बढी भुक्तानी दिने र आवश्यकता नै नरहेको र औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने बल्क फ्युल ट्यांक सिस्टम खरिद गर्ने कार्य गरी नेपाल सरकारको सम्पत्ति गैरकानूनी तवरले हानिनोक्सानी तथा सरकारी रकम दुरुपयोग गरी सुरक्षण मुद्रणको लागि आवश्यक विद्युतीय पूर्वाधार खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएको भएको अख्तियारले जनाएको छ।