काठमाडौं/ सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकालाई सिंहदरबार र राष्ट्रपति कार्यालयको फोहोर तीन दिनभित्र उठाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो।
काठमाडौंको वायुमण्डल प्रदूषित हुन पुगेको र यो संसारकै सबभन्दा प्रदूषित सहरको सूचीमा एक नम्बरमा आएको समाचार सबैका लागि लज्जाको विषय भएको भन्दै सर्वोच्चले महानगरलाई यस्तो आदेश दिएको हो ।
सरकारले काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा अब्यवस्थित रुपमा बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीक्षेत्र खालि गर्ने महानगरको प्रयासमा सहयोग नगरेको भन्दै मेयर बालेन्द्र शाहले केही दिन अगाडी सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेर सिंहदरबार र राष्ट्रपति कार्यालयको फोहोर नउठाउने घोषणा गरेका थिए । यसर विरुद्ध अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले गत सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । अधिवक्ता श्रेष्ठले दिएको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले शुक्रबार यस्तो आदेश दिएको हो।
सिंहदबार मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र भएकोले काम विशेषले दैनिक हजारौं नागरिक र सेवाग्राही यहाँ पुग्ने गरेका छन् । यसरी हजारौं नागरिक पुग्ने सिंहदरबार क्षेत्र लगायतका ठाउँको फोहोर नउठाएर वातावरण दिनहुँ प्रदूषित भएको र आमजनतालाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेको देखिएकाले अब कत्ति पनि ढिलाइ नगरी फोहोर उठाउनुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
सर्वाेच्चले संविधानको धारा २१४ (१), ९२० र अनुसूची ८ मा उल्लिखित प्रावधान अध्ययन गर्दा पनि फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थानीय तहकै देखिएको र फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ ले फोहोरमैला संकलन र विसर्जन, व्यवस्थापनको काम स्थानीय तहको हुने भन्दै महानगरलाई ती ठाउँको फोहोर उठाउन आदेशमा दिएको छ।
‘संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार निवेदकले उल्लेख गरेका क्षेत्रहरू (सिंहदरबार, राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री निवास) को फोहोर संकलन गरी विसर्जन गर्नुपर्ने दायित्व काठमाडौं महानगरको देखिन आयो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘उक्त स्थानहरूको फोहोर यो आदेश प्राप्त गरेको मितिले तीन दिनभित्र संकलन गरी विसर्जनसमेत अविलम्ब गर्नू, गराउनू भनी काठमाडौं महानगरपालिकाको नाउँमा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’