काठमाडौं/ वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरी लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन प्राइमरी इलेक्सनको व्यवस्थाको माग गर्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता अनिल आचार्य, नन्दराज उपाध्याय र श्यामबहादुर ढकालले नेपालमा विद्यामा निर्वाचन कानूनमा संसोधन गरी प्राइमरी निर्वाचनको माध्यमले उम्मेद्वार छनोट गर्ने ब्यवस्था गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइ रिट दर्ता गरिएको हो । रिटमा नेपालमा आवधिक रुपमा सम्पन्न हुने निर्वाचनमा उम्मेद्वार छनोट गर्ने प्रकृयामा र उम्मेदवारले निर्वाचनमा रकम खर्च गर्नु पर्ने बाध्यता दुवै भड्किलो र विकृतिपूर्ण बनेकोले यस्तो विकृति रोक्न प्राइमरी निर्वाचन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
रिटमा देश विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने ब्यक्तिहरूलाई उम्मेदवार बन्न सक्ने र बन्न पाउने कानूनी ब्यवस्था गर्न लोकतान्त्रिक पद्धतिको अधिकतम प्रयोग गरेर प्राइमरी निर्वाचन मार्फत उम्मेदवार चयन गर्नु भनी विपक्षीको नाउमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीको नाममा सुविधा सन्तुलनको रोहमा अन्तरिम आदेश गराउँन माग गरिएको छ ।
राजनैतिक दलले उम्मेद्वार छनोट गर्ने कुनै मापदण्ड नबनाएकोले राम्रालाई नभएर हाम्रालाई होइन उम्मेद्वार बनाउने विकृति बढ्दै गएकोले मन नपरेको उम्मेदवारलाई अस्वीकृत गर्ने मताधिकारको ब्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । रिटमा भनिएको छ, आधुनिक र पूर्ण लोकतान्त्रिक अभ्यासको लागि राजनीतिक दलहरूले सर्व प्रथम दल भित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ, परिष्कृत र बलियो बनाउन दल भित्रको प्राइमरी चुनावलाई अनिवार्य गर्न आवश्यक रहेको छ ।
आधुनिक र पूर्ण लोकतान्त्रिक अभ्यासको लागि राजनीतिक दलहरूले सर्व प्रथम दल भित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ, परिष्कृत र बलियो बनाउन दल भित्रको प्राइमरी चुनावलाई अनिवार्य गर्न आवश्यक रहेको छ ।
यस्तो व्यवस्थाले आन्तरिक लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकोले देशमा लोक कल्याणकारी राज्यको स्थापना हुने उल्लेख गर्दै रिटमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ मा संसोधन गरी ओपन प्राइमरी, सेमी ओपन प्राइमरी र क्लोज प्राइमरी लगायतका प्राइमरी निर्वाचन मार्फत उम्मेदवार चयन गर्नु भनी विपक्षीको नाउमा निर्देशनात्मक आज्ञा आदेश जारी गरी पाउन माग गरिएको छ ।