काठमाडौँ /प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने क्रममा राजनीतिक दलहरुले महिलाहरुमाथि व्यापक विभेद गरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानका सन्दर्भमा आज आयोगले आयोजना गरेको ‘निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैङ्गिकता र समावेशीता’ विषय अन्तक्र्रिया कार्यक्रममाप्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले यस्तो बताएका हुन ।
राजनीतिक दलहरुले हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने काममा महिलाहरुमाथि ठूलो विभेद गरेको बताएका हुन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाहरुलाई १० प्रतिशत उम्मेदवार पनि नबनाएर राजनीतिक दलहरुले महिलाहरुमाथि राजनीतिक हिंसा गरेको आरोपसमेत लगाए।
लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियानमा आयोगको ऐक्यबद्धता रहेको बताउँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले लैंगिक हिंसाका सवालमा आयोगले शून्य सहनशीलताको नीति लिएको बताए ।
उनले भने राजनीतिक दलहरुबाट उम्मेदवारीमा व्यापक रुपमा विभेद भयो । स्थानीय तहमा साँच्चै भन्ने हो भने कोटा पुर्याउन मात्रै महिलाहरुलाई स्थानीय तहमा पनि उम्मेदवारी दिइयो ।
आयुक्त थपलियाले भने निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख पदमा दुइटैमा उम्मेदवारी दिए एउटा अनिवार्य भनेर कानुनले भन्यो । तर हामीले के भन्यौँ भने यदि एउटा दिइन्छ भने त्यो महिला नै हुनुपर्दछ भन्ने कुरालाई पनि अवज्ञा गरियो । त्यसकारण कोटा पुर्याउन पनि छलकपट नै गरेर उम्मेदवारी दिइयो । यसरी महिला हिंसा सिर्जना गरिएको छ । प्रतिनिधिसभामा १० प्रतिशत पनि महिलालाई उम्मेदवार बनाइएन ।’