काठमाडौं /सरकारले विभिन्न राजनीतिक समूहका मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । सरकारले सिके राउत, नेत्रविक्रम चन्द र रेशम चौधरी लगायतका व्यक्तिहरूले नेतृत्व गरेका राजनीतिक समूहका नेता कार्यकर्तालाई रिहा गर्नका लागि अध्यादेशमार्फत कानून संशोधन गर्ने भएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन गरी मुद्दा फिर्ता लिन सहज हुनेगरि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
नयाँ सरकार गठनका लागि सिके र रेशम चौधरी निर्णायक बनेकाले गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले उनीहरूका मुद्दा सम्बोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । सोहीअनुसार रेशम चौधरीलाई जेलबाट छुटाउन सहज हुनेगरि अध्यादेश मस्यौदा भएको छ ।
राउत नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति, जनमत पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ता विभिन्न मुद्दामा कारागारमा छन् । नयाँ सरकारका गठनमा सहयोग गर्नका लागि अहिले नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीले सत्तागठबन्धनसँग मुद्दा फिर्ताको सर्त राखिरहेको अवस्थामा उनीहरुका सर्तलाई सम्बोधन गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
टीकापुर घटनामा मुछिएका र अहिले जेल सजाय भोग्दै गरेका रेशम चौधरीसहित सात जनाको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । फौजदारी कार्यविधि ९संहिता० ले जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा मात्रै सरकारले फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले फौजदारी कार्यविधि ९संहिता० लाई संशोधन गरेर ‘जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन रहेका’ मुद्दा पनि फिर्ता लिन सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
मधेस र थरुहटका मुद्दा सम्बोधन नभएको भन्दै वि.सं. २०७२ फागुन ७ मा भएको टीकापुर घटनामा सात प्रहरी र एक बालकको मृत्यु भएको थियो । घटनाको अर्को दिन थारूहरूका घर जलाइएका थिए । उक्त घटनामा दोषि करार गर्दै ५८ जनामाथि मुद्दा चलाइएको थियो ।
मुद्दा चलाइएकामध्ये ३१ जना अहिले पनि फरार छन् । बाँकी २७ जनामध्ये कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलबाट सजाय सुनाइएका ७ जना अहिले जेलमा छन् । रेशमसहित ६ जनाले जन्मकैद र एक जनाले १० वर्षको सजाय भोगिरहेका छन् ।