काठमाडौं / निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । निर्वाचनलाई पारदर्शी र समयसापेक्ष बनाउन आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापन तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुर्याएको जनाएको हो।
- राइट टु रिकलको व्यवस्था
- निर्वाचन कुन मितिमा हुन्छ भन्ने जानकारी
- आगामी निर्वाचनमा ‘नो भोट’को अधिकार
यो विधेयकले कानुनी रुप लिएपछि निर्वाचन कुन मितिमा हुन्छ भन्ने पहिले नै थाहा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताए । निर्वाचन व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधारका क्षेत्र पहिल्याई सबै सरोकारवालाको सुझाव तथा परामर्शमा नयाँ निर्वाचन कानुनको मस्यौदा तयार गरी प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमै विधेयक पेस गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरिएको छ । अब निर्वाचनको मिति निर्वाचन कानुनभित्रै हुन्छ । कानुनद्वारा मिति निर्धारण गर्ने विषय मस्यौदामा आउँछ । अब पाँच वर्षपछि निर्वाचन कुन मितिमा हुन्छ भन्ने पहिले नै थाहा हुन्छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले ४ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा देखिएका कमी–कमजोरी, सिकाइ, अनुभव र उपलब्धि समेटेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइने बताए ।
आयोगले ड्राफ्ट गरिरहेको मस्यौदामा निर्वाचनको मिति नै तोकिने भएको छ । नयाँ संविधान निर्माणपछि स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको अवधि र निर्वाचनको मिति तोक्ने विषयमा अन्योल देखिएको थियो । ‘अब निर्वाचनको मिति निर्वाचन कानुनभित्रै हुन्छ । कानुनद्वारा मिति निर्धारण गर्ने विषय मस्यौदामा आउँछ । अब पाँच वर्षपछि निर्वाचन कुन मितिमा हुन्छ भन्ने पहिले नै थाहा हुन्छ,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने ।
आयोगले आगामी निर्वाचनमा ‘नो भोट’को अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी मस्यौदा तयार पारेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशको निर्णयबमोजिम नै कसैलाई भोट हाल्दिनँ भन्ने विषय समावेश गरिएको छ।
‘मस्यौदामा प्रत्याह्वान (राइट टु रिकल) अर्थात् हाम्रो प्रतिनिधिलाई हामी फिर्ता बोलाउँछौँ भनेर मतदाताको अधिकारको विषय समेट्नेबारे पनि विचार–विमर्श भइरहेको छ,’ उनले भने । भोटिङको विषय पनि कानुनद्वारा बाध्यकारी बनाउन मस्यौदामा समावेश गर्ने आयोगको तयारी छ ।