काठमाडौं/नेपालमा मंसिर ४ गते संघीय सांसद र प्रदेशसभा सदस्यका लागि आमनिर्वाचन हुँदै गर्दा कतारमा फुटबलको विश्वयुद्ध वर्ल्डकप सुरु भएको थियो । एक महिनासम्म चलेको फुटबलको विश्व महासंग्राम पुस ३ गते मध्यराति दक्षिण अमेरिकी मुलुक अर्जेन्टिनाले विश्वकप ट्रफी चुमेसँगै अन्त्य भएको थियो । ३६ वर्षपछि सर्वकालीन महान फुटबलर लियोनल मेसीको कप्तानीमा अझ उनकै अथक प्रयासमा अर्जेन्टिना विश्व च्याम्पियन बन्न पुग्यो । गत मंगलबार अर्जेन्टिनाको राजधानी ब्यूनर्स आर्यसमा अर्जेन्टिनीले जितको खुसियाली मनाएको दृश्यलाई विश्वभरिका समाचार संस्थाहरूले प्रमुख समाचारका रुपमा सर्वेक्षण गरे । आर्थिक मन्दीमा जुधिरहेको अर्जेन्टिनामा फुटबल जितले खुसी मात्रै दिएन, राष्ट्रिय एकताको पक्षमा समेत भिन्न विचारका अर्जेन्टिनीहरूलाई एकताबद्ध बनाएको छ ।
नेपालमा निर्वाचन सकिएर सबै परिणाम सार्वजनिक हुँदा नेपाली जनता खुसी हुन सकेनन् । निर्वाचनले नेपाली राजनीतिको परिदृश्यलाई परिवर्तन गर्न सकेन । निर्वाचन एक भव्य उत्सव बन्न सकेन । बरु मतदान नै नगर्ने मत प्रतिशत पो बढ्यो । परिणाम त्यही आयो जुन स्वाभाविक आँकलन गरिएको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टी नयाँ राष्ट्रिय दलका रुपमा संसद्मा प्रवेश गरेका छन् । अधिकांश मतदाताले पुरानै सनातनी दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रकै पक्षमा मतदान गरेको देखियो । नेपाली राजनीतिका सदावहार महारथीहरू देउवा, ओली र प्रचण्डलाई हराएर नेपाली मतदाताले ह्याट्रिक गर्नेछन् भन्ने अपेक्षाले मूर्तता लिन सकेन । मतदाताले यतिसम्म खबरदारी चाहिँ गरे कि ‘कांग्रेस, एमाले, माओवादी सच्चिन खोज, नत्र हामीले नयाँ पार्टीहरूका विकल्प रोज्न सुरु गर्यौं, यसपटक कास्टिङ देखाएका छौं, अर्को पटक पूरै दृश्य फेरिदिने छौं ।’
वर्ल्डकप सकियो र त्यसको चर्चा परिचर्चा पनि विस्तारै कम भइरहँदा नेपालमा भने प्रधानमन्त्रीको दौड चलिरहेको छ । सबै राजनीतिक दलहरूले संसदीय दलको नेता चुनिइसकेका छन् । कुनै पनि ठूला राजनीतिक दलमा नयाँ अनुहार संसदीय दलको नेता बन्न नसक्नुले पुस्तान्तरण, नेतृत्व हस्तान्तरण चाहनेहरूका अभिष्टता पूरा हुन सकेन । कम्युनिस्ट पार्टीहरूभित्र त संसदीय दलका निम्ति प्रतिस्पर्धा समेत भएन । सर्वसम्मतिका नाममा ‘बूढा नेता’ हरू नै लियोनन मेसी बने ।
नेपाली कांग्रेसभित्र भने सुन्दर लोकतान्त्रिक अभ्यास भयो । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति देउवालाई संसदीय दलको नेतामा हराउन महामन्त्री गगन थापाले एम्बाप्पे बन्ने प्रयास त गरे तर उनलाई कांग्रेसकै युवा पंक्तिले प्रधानमन्त्री बनेको देख्न चाहेनन् । पेनाल्टी सुटआउटमा फ्रान्सका दुईजना खेलाडी चुक्दा लियोनल मेसी फुटबल संसारका महानायक बन्न पुगे । ह्याट्रिक गरेका एम्बाप्पेले ‘ट्रफी’ हेरेरै चित्त बुझाउनु पर्यो । त्यस्तै भयो गगनको हकमा पनि ।
आखिर कांग्रेस संसदीय दलका नेतामा देउवाले नै जित निकाले । त्यसो त कांग्रेसभित्रको गणितीय हिसाबकिताबमा पनि गगन ‘च्याम्पियन’ बन्न सक्ने आधारहरु कमजोर नै थिए । टिकट वितरण र समानुपातिक सूची तयारमै देउवाले आफूलाई बलियो बनाइसकेका थिए । त्यसैले उनको जित अवश्यम्भावी थियो नै र पनि गगनले जसरी नेतृत्वमा सशक्त हस्तक्षेप गर्न खोजे, त्यसको भने सर्वत्र तारिफ भएकै छ । अब देउवालाई प्रधानमन्त्रीकप जित्ने मार्ग प्रशस्त भएको छ । अर्कोतर्फ गगनको उदयले नयाँ पुस्ताको युगको आरम्भ गरेको छ । जसरी मेसीपछि एमबाप्पे युगको सुरु भएको कतार विश्वकपले सन्देश प्रवाह गरेको छ ।
निर्वाचनकै बेला गगनले आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा उभ्याउँदै मतदातालाई आकर्षित गर्ने प्रयास गरेका थिए । काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नं. ४ का मतदाताले पनि गगनलाई कार्यकारी प्रमुखको रुपमा देख्न चाहे । तर प्रधानमन्त्री हुन संसदीय दलको वैतरणी तर्नैपर्छ भन्ने हेक्का न गगनले राखे न मतदाताले । प्रधानमन्त्रीको दाबी गगनको चुनावी स्टेन्ट मात्रै अहिले सावित भएको छ । अब कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर देउवाले मात्र पाएका छन् । संसदीय दलको नेता नभई प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने संवैधानिक प्रावधान छ । एमालेबाट केपी ओली र माओवादी केन्द्रबाट प्रचण्ड सर्वसम्मत संसदीय दलका नेता चुनिइसकेका छन् । प्रारम्भ भएको छ प्रधानमन्त्री कपको दौड ।
संसदभित्र सबभन्दा ठूलो दल भएका नाताले नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नु स्वाभाविक हो । तर प्रचण्डले जसरी देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरेका थिए, ओलीलाई हटाएर त्यसको भर्पाई उनी अहिले खोज्दैछन् । निर्वाचनताका नै प्रचण्ड र देउवाले अढाई/अढाई वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने मौखिक सहमति गरेको खुलासा भइरहेको छ । देउवाले अहिले यसमा कुनै विमति नराखेको कांग्रेस सम्बद्ध सूत्र बताउँछ । तर प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व पहिले आफूले गर्न पाउनुपर्ने अडान राखेपछि देउवा निकै तनावमा देखिएका छन् । तर देउवा यस्ता राजनीतिक खेलाडी हुन् कि जुनसुकै साम दाम दण्ड भेद अपनाएर भए पनि प्रचण्डलाई पछि पार्ने ल्याकत राख्छन् । फेरि नेपालमा प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने नेपथ्यमा विदेशी शक्तिराष्ट्रहरुको चलखेलले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गर्छ ।
देउवा हिन्द अमेरिकी लबीका अहिलेका पहिलो रोजाइका पात्र हुन् । हुन त ओली, प्रचण्ड पनि यही लबीका नजिकका हुन् तर चुनावी परिणामले पनि अमेरिका, भारत र पश्चिमा अन्य शक्तिराष्ट्रहरुलाई देउवाका पक्षमा वकालत गर्न सहज भएको छ । किनकि जनादेश कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनोस् भनेर आएको छ । फेरि देउवाले एमसीसी र नागरिकता विधेयक पारित गरेर अमेरिकी-भारतीय चासोको सम्बोधन गरिसकेका छन् । यसमा प्रचण्डको पनि त्यत्तिकै सहयोग छ । त्यसैले इन्डोअमेरिकी शक्ति प्रचण्डलाई पनि चिढउने पक्षमा छैन । आलोपालो प्रधानमन्त्री बनाउनेतर्फ नै बाह्य शक्तिकेन्द्रहरुको जोडबल रहनु अस्वाभाविक होइन । केवल को पहिले देउवा कि प्रचण्ड भन्ने बहस नै प्रधानमन्त्रीकपमा चलिरहेको छ ।
देउवालाई पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री स्वीकार्न प्रचण्ड यदि बाध्य भएमा उनले राष्ट्रपतिका लागि बार्गेनिङ गर्ने निश्चित छ । अहिलेका उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले पनि राष्ट्रपतिमा लालच देखाइरहेका छन् । तर माओवादीका तर्फबाट डा. बाबुराम भट्टराईलाई राष्ट्रपतिका दाबेदारका रुपमा हेरिएको छ । उनले गोर्खाको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र प्रचण्डलाई खालि नगरिदिएका भए प्रचण्डले चितवनमा चुनाव हार्ने रहेछन् भन्ने अहिले घामजत्तिकै छर्लङ भएको छ । कांग्रेसभित्र भने देउवालाई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै नछोड्न दबाब बढिरहेको छ । माओवादीलाई राष्ट्रपति अन्तर्राष्ट्रिय जगतले स्वीकार गर्न नसक्ने भन्दै दुवै पद कांग्रेसले लिनुपर्ने नयाँ फन्डा सुरु भएको छ । कांग्रेसको यस्तो गतिविधिलाई नजिकबाट नियालिरहेका केपी ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको ललीपप देखाइसकेका छन् । एकीकृत समाजवादीलाई बाहिरै राखेर एमाले माओवादी र अन्य दलको सरकार बनाउन ओली दूतका रुपमा सुवास नेम्बाङलेस प्रचण्डसामु प्रस्ताव राखिसकेका छन् । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री र एमालेले राष्ट्रपति लिने भन्ने ओली प्रस्तावले कांग्रेसभित्र तरंग सिर्जना भएको छ । एमालेले सुवास नेम्बाङलाई राष्ट्रपतिमा अघि सारेको एमाले स्रोत बताउँछ ।
यतिबेला प्रधानमन्त्रीकपका लागि देउवा, ओली र प्रचण्डको दौडधुप चलिरहेको छ । बाम समीकरण यदि बनेमा प्रचण्ड पहिलोपटक र ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् । तर वाम समीकरण बन्न नदिन इन्डो अमेरिकी र युरोपेली युनियन सक्रिय देखिएका छन् । यही कारण हाल वाम समीकरण बन्न नसक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् । त्यसो त एमालेले सरकार बाहिर रहेर समर्थन गर्ने ठूलो पार्टीका नाताले कांग्रेसकै एकमना सरकार बनाउन पनि नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको छ । बदलामा उसले राष्ट्रपति चाहेको देखिन्छ । तर पाँचदलीय गठबन्धन कायम नै राखेर आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिले नै सरकार निर्माणको निकास निस्कने आँकलन गरिँदैछ ।