काठमाडौँ / गृह मन्त्रालयले कार्यविधिविपरीत खटिएका सुरक्षाकर्मी ४८ घण्टाभित्र फिर्ता गराउन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ । सबैजसो राजनीतिक दलका अधिकांश नेताले पहुँचका आधारमा सुरक्षाकर्मी लिँदै आएका छन् । दुई वर्षअघि सरकारले ‘बहालवाला तथा पूर्वविशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि’ ल्याएको थियो ।
विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षालाई अति विशिष्ट, विशिष्ट, मध्यम र सामान्य गरी कार्यविधिले चार भागमा बाँडेर सोहीअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने भनेको छ । त्यस्तै खतराका हिसाबले अति उच्चस्तर, उच्चस्तर, मध्यम र सामान्य खतरा सूचीमा विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई वर्गीकरण गरिएको छ । सोहीअनुसार सुरक्षा वर्गीकरण पनि ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ श्रेणीमा समेटिएको छ । जसअनुसार कार्यविधिले समेटेको सुविधा पाउनेको सुरक्षा वर्गीकरणअनुसार जनशक्ति खटाइनुपर्ने हो । तर, समितिको सिफारिस र विश्लेषणका आधारमा नभई तजबिज र आदेशबाट अंगरक्षकरचालक, भान्सेलगायत सरकारी कर्मचारी पहुँचवालाको घरमा खटिइरहेका छन् ।
राज्यशक्ति र स्रोतको दुरुपयोग रोक्न विगतमा भएका प्रयास असफल भएकाले यसपालिको के हुन्छ भन्नेमा धेरैको चासो छ ।