काठमाडौं / संघीय सांसद र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको देशकै जेठो पार्टी नेपाली कांग्रेस यतिबेला सत्ताविमुख हालतमा सडकमा पुगेको छ । कांग्रेस सभापति एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सत्तालिप्साका कारण कांग्रेसले यस्तो दुर्गति ब्यहोर्नु परेको हो ।

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै पद नछोड्ने देउवा हठले पाँचदलीय सत्ता गठबन्धन करिब दुई घन्टाकै समयमा तासको घरजस्तै गर्ल्यामगुर्लम्मै ढल्न पुग्यो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नयाँ सत्ता समीकरण खोज्न बाध्य भए । बालुवाटारबाट अब गठबन्धनको औचित्य सकियो भन्दै बालकोट हानिएका प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली राजी भएपछि अर्को नयाँ सातदलीय गठबन्धन बन्न पुग्यो ।

एमालेलगायत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी र तीनजना स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड तेस्रो पटक नेपालको ४४ औं प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए ।
शेरबहादुर देउवाले १७ महिना १३ दिन पाँचौं पटक प्रधानमन्त्रीका रुपमा बिताए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरेको संसद विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले समयसीमा तोकेर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई परमादेश जारी ग¥यो । अन्ततः अनपेक्षित रुपमा देउवा मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बने । त्यसयताको समयमा उनले देश र जनताका हितमा सम्झिनलायक कुनै पनि काम गर्न सकेनन् । यिनलाई शाही शासन कालमा पनि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ‘असक्षम’ को पगरी गुथाइदिएका थिए । विगतमा पजेरो, सुरासुन्दरी काण्ड घटाएको, लोकतन्त्रलाई किस्तीमा राखेर दरबारमा बुझाएको, आफ्नै कांग्रेस पार्टी फुटाएको जस्ता विवादमा उनी परेका थिए । १७ महिनाको पछिल्लो अवधिमा उनले आफ्नो छवि सुधार्ने राम्रो अवसर पाएका थिए । तर देउवाको यो कार्यकाल झनै विवादमा बित्यो ।

देउवाले आफ्नो कार्यकालमा न्यायालयलाई समेत विवादित बनाए । आफूलाई परमादेशमार्फत प्रधानमन्त्री बनाएको गुण तिर्न उनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका साला नाता पर्ने गजेन्द्र हमाललाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमा मन्त्री बनाए । यसको चौतर्फी विरोध भएपछि हमालले मन्त्री नियुक्ति भएको ४० घन्टामै पदबाट राजीनामा दिए । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका व्यापारी उमेश श्रेष्ठलाई स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्री बनाए । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षमा विश्वराज पौडेलको नियुक्ति पनि पत्नी आरजु राणाको दबाबमा गरिएको कांग्रेसवृत्तमा चर्चा चल्यो । गैरसांसद अधिवक्ता गोविन्दप्रसाद शर्मा बन्दी कानुन मन्त्रीमा नियुक्त गरेर गलत परम्परालाई निरन्तरता दिए । बजेट निर्माणमा बेथिति, व्यापारीहरुसँगको मिलोमतो, गभर्नर निलम्बन, विवादित व्यक्तिको नियुक्ति जस्ता काण्ड देउवाकै कार्यकालमा घटे । गभर्नर निलम्बनले राष्ट्र बैंकलाई समेत अस्थिर बनाउन खोजियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यत्ति mलाई सहभागी गराएर बजेट निर्माण गर्दा पनि देउवा चुपचाप बसे । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले शर्माले राजीनामा नदिएसम्म संसद चल्न नदिने रणनीति लिएपछि शर्माले राजीनामा दिए । तर सत्तारुढ दलहरुकै अग्रसरतामा शर्मालाई चोख्याएर पुनः अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सुम्पियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमा शक्ति केन्द्रित गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका विभाग र निकायलाई देउवाले फिर्ता गरेनन् । राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, नेपाल ट्रष्ट, गरिबी निवारण कोष राज्यका महत्वपूर्ण निकाय अहिले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयकै मातहतमा छन् । ओलीले यी निकायहरु आफूसँग ल्याउँदा देउवाले पार्टीको केन्द्रीय समितिमा निर्णय गरेर ‘सर्वसत्तावादी’ र अधिनायकवादी शासनको अभ्यास भनेका थिए । तर देउवा पत्नी आरजुले यी शक्तिशाली निकायहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमै राख्न लगाएर राजस्व छली गर्नेहरुसँग आर्थिक लेनदेनको हतियार बनाइन । सचिव, सहसचिवदेखि प्रहरी अधिकृतहरुको सरुवा बढुवामा समेत म्याडम आरजुको चलखेल तीव्र रह्यो ।

केन्द्र र प्रदेशमा आलोपालो मन्त्रीको नजिर बसाइयो । मन्त्रीहरु सेवा प्रवाहमा भन्दा कमाउधन्दामा लिप्त रहे । आफ्नो सत्तालाई मध्यनजरमा राखेर देउवाले संसदीय र कार्यसमितिमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत पुगेमा पार्टी फुटाउन सकिने गरी अध्यादेश ल्याएर गलत अभ्यासको सुरुवात गरे । त्यही अध्यादेशले एमालेलाई विभागन ग¥यो र माधव नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी पार्टी अस्तित्वमा आयो । जनता समाजवादी पार्टी पनि फुट्यो र महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा अर्को लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बन्यो । यी दुई पार्टी विभाजनपछि अध्यादेशलाई खारेज गरियो । एमाले र जसपा विभाजनका लागि मात्र अध्यादेश ल्याइएको थियो । संसदीय बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टी विभाजन हुनुलाई राम्रो मानिँदैन । जति पार्टीहरु शक्तिशाली हुन्छन् प्रणाली त्यति नै बलियो हुन्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ ।

भारतसँगको सीमा विवाद सल्टाउन देउवाले थोरै पनि प्रयास गरेनन् । उनी दिल्ली भ्रमणमा गए तर सीमाको विषयलाई आफ्ना भारतीय समकक्षीसँग उठान गरेनन् । कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटेर ओली प्रधानमन्त्री हुँदा चुच्चे नक्सा जारी भएको थियो । यसलाई भारतले मान्यता दिएको छैन । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नेपालको पश्चिमी सीमा हो र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो । भारतले सन् १९६२ देखि नै सो क्षेत्रमा आफ्ना सैनिकलाई परेड खेलाइरहेको छ । भारतको धार्चुलादेखि नेपालको लिपुलेकसम्म सडक बनाइरहेको छ । महाकालीको धार परिवर्तन गरी बाँध बाँधिरहेको छ । भारतीय सीमा सुरक्षाबल एसएसबीले महाकाली तर्दै गरेका नेपाली जयसिंह धामीलाई तुइन चुटाइदिएर बेपत्ताँ बनाउँदा पनि देउवा सरकारले भारतीय राजदूतलाई बोलाएर विरोध जनाएनन् ।

भारतले ७१ स्थानभन्दा बढीमा सीमा अतिक्रमण गरेको सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले सप्रमाण बताउँदा पनि देउवाले यसबारेमा कुनै कूटनीतिक पहल गरेनन् । राष्ट्रियताको सन्दर्भमा देउवा अत्यन्त कमजोर सावित भए । भारतले दशगजा मिचेर सडक र बाँध बनाउँदै तराई भूभागलाई बर्सेनि डुबानमा पारिरहेको छ । देउवा भारत भ्रमणमा जाँदा यो विषय प्राथमिकतामै परेन । बरु उनी प्रोटोकलको ख्यालै नगरी भारतीय जनता पार्टीको कार्यालय पुगे । भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालालाई पत्नी आरजुले राखी बाँधिदिएपछि भारतसँगको सम्बन्ध सुदृढ बनेको सन्देश प्रवाह भएको देउवाको सोचाइ रह्यो । विसंगति, विकृति, भ्रष्टाचार र कुशासनका बाहक देउवाको सत्ता बहिर्गमन भने बडो रोमाञ्चक रह्यो ।

देउवा दम्पत्तिको हठका कारण कांग्रेसले केन्द्रीय सत्तादेखि प्रादेशिक सत्ता सबै गुमाउन पुग्यो । प्रचण्डलाई आलोपालोमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्न दिएको भए उनी नेपालको राजनीतिक इतिहासमा ‘एक्सिडेन्टल प्राइमिनिस्टर’ बन्ने थिएनन् । राष्ट्रपति र सभामुख कांग्रेसकै हुन्थे । ७ प्रदेशमध्ये ४ प्रदेशमा कांग्रेसकै मुख्यमन्त्री बन्थे । राजदूतदेखि अन्य सार्वजनिक महत्वपूर्ण पदहरुमा कांग्रेसकै बाहुल्यता निश्चित थियो । तर केपी ओलीले बालकोटबाट फु गर्दा आफू सडकमा पुग्ने हेक्का देउवाले गरेनन् । आफ्नै मातहतमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले बालकोटमा कस्तो राजनीतिक खिचडी पाक्दैछ भनेर भेउ पाउन सकेन । गठबन्धन भत्कियो, नयाँ गठबन्धन बन्यो । प्रचण्डले सिरुपाते जुँगामा ताउ लगाउँदा बालुवाटारतिर हेरेको देउवाले छनक पनि पाएनन् । अर्जेन्टिना र फ्रान्सको रोमाञ्चक वल्र्डकप फाइनल जस्तै रह्यो गत आइतबारको घटना । फ्रान्सेली खेलाडी एम्बाप्पे बन्न खोजेका देउवालाई अन्ततः नयाँ गठबन्धन अर्थात् पेनाल्टी सुटबाट मेसी बन्दै पराजित गरिदिए प्रचण्डले । अहिले कांग्रेसभित्र देउवाको राजीनामा माग्न थालिएको छ । विशेष महाधिवेशन बोलाएर देउवालाई सभापतिबाट हटाउने सुरसार चल्न थालेको छ । सातपटक प्रधानमन्त्री बन्ने ज्योतिष भविष्यवाणीले पनि हावा खाएको छ । कांग्रेसीहरु ती ज्योतिषीको खोजी गर्दैछन् रामधुलाई गर्न ।
एमसीसी र नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित गरेर अमेरिका र भारतको भारतको चासो सम्बोधन गरेका देउवाले उनीहरुले पनि साथ छोडिदिएको भनिँदैछ । देउवाका सहयोगी पात्र प्रचण्डको कार्यकालमा विवादित एसपीपी पास गर्ने रणनीतिमा अमेरिका रहेको र अग्निपथलाई नेपालले स्वीकार गर्नेमा भारत ढुक्क रहेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ ।

देउवालाई राजीनामाको दबाब

नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापाले नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसको इतर समूहले पछिल्लो सत्ता राजनीतिमा आएको नाटकीय परिवर्तनमा नेतृत्व जिम्मेवार रहेको निष्कर्षसहित सभापति शेरबहादुर देउवाको राजीनामा वा विशेष महाधिवेशनका लागि दबाब दिने रणनीति लिएको छ  । नयाँ सरकार गठनपछि पहिलोपटक बसेको यो समूहका नेताहरूको बैठकले प्रारम्भिक समीक्षासहित सभापति देउवामाथि दबाब बनाउने रणनीति बनाएको हो  । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममाथि समीक्षा गर्न २२ पुसमा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्दै छ  ।
इतर समूहका नेताहरूको बुधबारको बैठकमा सहभागी केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीका अनुसार सभापति देउवाले संस्थागत निर्णय नगरी पार्टीका पदाधिकारीभन्दा सभापतिनिकट ‘सानो गिरोह’मार्फत डिल गर्दा कांग्रेस ठूलो दुर्घटनामा परेको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ  । उनले यसबारे समूहमा व्यापक छलफल गरेर केन्दीय समिति बैठकमा प्रस्तुत हुने बताए 

थप रणनीति बनाउन केही दिनमा केन्द्रीय समिति सदस्य र पदाधिकारी , १४औँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय समितिमा पराजित नेता, प्रदेश सभापति र सभापतिमा पराजित नेताको भेला बोलाउने निर्णय गरेको छ  । सत्ता राजनीतिबाट बढारिनुपर्ने अवस्था आएपछि कांग्रेस सभापति देउवा रक्षात्मक अवस्थामा छन्  । प्रधानमन्त्री नछाड्ने देउवाकै अडानले एमालेसहितका सात दलको समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि संसद्को पहिलो दल प्रतिपक्षमा बस्ने परिस्थिति बनेको छ  ।
कोइरालाको सम्पर्क कार्यालय बालुवाटारमा कोइरालासहित उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा, सहमहामन्त्रीहरू बद्री पाण्डे र जीवन परियार, नेताहरू मीनेन्द्र रिजाल, नेता केसीलगायत काठमाडौंमा उपलब्ध पदाधिकारीसहितका नेताको बैठक बसेको थियो  । इतरले नीति– अधिवेशनका लागि समेत दबाब दिने तयारी गरेको छ  ।

एक नेताका अनुसार इतरले सभापतिसँगै उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेताहरू विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, डा. प्रकाशशरण महत, एनपी साउद, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, आरजु राणा देउवालगायतलाई जिम्मेवार मानेको छ  । तर, कांग्रेस प्रवक्ता तथा देउवानिकट नेता डा. महतले इतर समूहका जिम्मेवार पदाधिकारीसहितका नेताले गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाए  ।

पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन र निर्णायक भूमिका निभाउनुपर्ने पदाधिकारीले दोहोरो चरित्र देखाएको र यसबारे केन्द्रीय समितिमा छलफल हुने डा. महतको जिकिर छ  । ४ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा दुवैमा पहिलो बनेको कांग्रेस देउवाको प्रधानमन्त्री बन्ने अडानका कारण अन्तिम अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल बन्नुपर्ने अवस्थापछि पार्टीभित्र तीव्र असन्तुष्टि छ  । यसको जिम्मेवारी पार्टी सभापति देउवाले लिनुपर्ने आवाज पनि कांग्रेस असन्तुष्ट समूहले उठाएको छ  ।