काठमाडौं / प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले अझै सरकार विस्तार गर्न सकेका छैनन् । शपथ लिएका मन्त्रीहरू सबैले मन्त्रालय पाएका छैनन् । गृह, अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात बाहेकका मन्त्रालयहरू प्रधानमन्त्री आफैँले राखेका छन् । मन्त्रालयहरूको नेतृत्व सचिवहरूले गरिरहेका छन् । सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्रीले चुस्तदुरुस्त सेवा प्रवाहका लागि बुँदाहरू नै समेटेर निर्देशन दिएका छन् तर त्यसको कार्यान्वयन सतहमा देखिएको छैन । मन्त्रालयहरूमा राजनीतिक नेतृत्व नहुँदा मन्त्रालयका काम कारबाहीहरू असरल्ल परेका छन् । यसले सुशासनको रट लगाउने प्रधानमन्त्री स्वयंलाई गिज्याइरहेको छ ।
पुस २६ गते संसदबाट विश्वासको मत लिएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारीमा छन् प्रधानमन्त्री । सत्ता गठबन्धनभित्र मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाउन प्रधानमन्त्रीलाई सकस देखिएको छ । सात जातका दलहरूलाई जहाजमा हालेर उडान भरिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कुशलतापूर्वक धावनमार्गमा अवतरण गराउन निकै पापड बेल्नुपर्ने अवस्था छ । उनले यति चाँडै विश्वासको मत लिन खोज्नुमा पनि गठबन्धनभित्र गडबडी हुन सक्ने आशंकाले काम गरेको विश्लेषण गरिँदैछ । तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री चौधरी चरणसिंहको हविगत बेहोर्नुपर्ने हो कि भन्ने डरले पनि प्रचण्डले अत्तालिँदै चाँडै विश्वासको मत लिन चाहेको दाबी गर्नेहरूको पनि कमी छैन ।
अहिले केपी ओली छायाँ प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । बालुवाटारमा भन्दा बालकोटमा भीड लाग्न थालेको छ । मन्त्रालय माग्न पार्टीका प्रमुखहरू बालुवाटार होइन बालकोट धाइरहेका छन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख ताक्नेहरूको लर्को पनि बालकोटतिरै लाग्ने गरेको छ । यसले ओलीको शक्तिलाई उजागर गरिरहेको छ ।
देशको तेस्रो पटक कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा पुगेका प्रचण्डले विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि दुई वर्षसम्म ढुक्क भएर काम गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन् । विश्वासको मत प्राप्त प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । अघिल्लो समय दुई पटक ९/९ महिना प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएका प्रचण्डले खासै सम्झिन लायक कुनै काम गर्न सकेनन् । संविधानसभाको निर्वाचनपछि सबभन्दा ठूलो दल बनेको तत्कालीन माओवादी पार्टीले प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटुवाललाई जिस्क्याउँदा सत्ताबाटै हात हुनु परेको थियो । यस घटनाप्रति प्रचण्डले बारम्बार पछुतो गरिरहेका छन् । दशक लामो राज्यपक्षसँग सशस्त्र विद्रोह गरेको माओवादी शक्ति अहिले छिन्नभिन्न अवस्थामा छ । माओवादी केन्द्रको नेतृत्व गर्दै पार्टीलाई पुनर्जीवन दिन प्रचण्डले गमर्को गरिरहेका छन् । कांग्रेसको पुच्छर समातेर चुनावको वैतरणी तरेका प्रचण्डले कांग्रेसलाई ‘चक्मा’ दिँदै एमालेको निगाहमा प्रधानमन्त्री भएका हुन् । उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बनेकाले प्रचण्ड ओलीपथमा नचाहेर पनि घिस्रिन बाध्य भएका छन् ।
प्रचण्डले देखिने गरी सम्झनलायक कामहरू गर्ने अभिलाषा प्रकट गरेका छन् । यसले आम जनतामा थोरै भए पनि आशाको दीप जलाएको छ । तर राजनीतिक संयन्त्रका कारण उनी स्वतन्त्र ढंगले चल्न सक्ने अवस्था छैन । अहिले केपी ओली छायाँ प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । बालुवाटारमा भन्दा बालकोटमा भीड लाग्न थालेको छ । मन्त्रालय माग्न पार्टीका प्रमुखहरू बालुवाटार होइन बालकोट धाइरहेका छन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख ताक्नेहरूको लर्को पनि बालकोटतिरै लाग्ने गरेको छ । यसले ओलीको शक्तिलाई उजागर गरिरहेको छ । राष्ट्रपति र सभामुख एमालेलाई दिने र अढाई वर्षपछि प्रधानमन्त्री पनि ओलीलाई सुम्पिने ‘भद्र सहमति’ गरी नयाँ सत्ता गठबन्धन बनाएर सरकारको नेतृत्व सम्हालेका प्रचण्डको सत्ता यात्रा त्यति सहज देखिँदैन ।
पार्टीको साख जोगाउन र आम नागरिकको विश्वास जित्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चुनावी घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेका विषयहरूलाई कार्यान्वयन तहमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । उनले उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरू जो सार्वजनिक सेवामा छन् साथै राजनीतिक नेतृत्वको समेत सम्पत्ति छानबिन गर्ने पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन् । ०४७ सालपछि मन्त्री भएका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन समिति बनाउने भन्नु र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु फरक कुरा हो । अख्तियार अनुसन्धान आयोग हुँदाहुँदै त्यस्तो समितिले वैधानिकता पाउनेमा आशंका गरिँदैछ । त्यस्तो समितिको हविगत शाही आयोगकै जस्तो नहोला भन्न सकिन्न ।
प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारलाई लगाम लगाउने प्रयत्न गरे मात्र पनि देश विकासले लय समाउँछ । नेपाल विश्वकै नम्बर टेन भ्रष्ट मुलुकहरूको सूचीमा सूचिकृत भएको छ । विदेशी दातृ निकाय र मित्र राष्ट्रहरूले गरेको सहयोग राशिको सदुपयोग गरिएको भए नेपाल उहिल्यै स्वीटजरल्यान्ड बनिसक्ने थियो तर विदेशी अनुदान ऋणमा समेत नीतिगत रूपमै भ्रष्टाचार गरियो ।
भ्रष्टाचारको ग्राफ झन्झन् उकालो लागिरहेको छ । भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्न कडा कानुनको व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । भ्रष्टाचार गर्नेलाई मृत्युदण्डको सजाय हुने हो भने मात्र भ्रष्टाचारमा शून्यसहनशीलता कायम हुन्छ । ७० करोड कमिशन मागेको अडियो रेकर्ड प्रमाण हुँदा पनि अख्तियारले गोकुल बाँस्कोटालाई छोएन । भ्रष्टाचारद्वारा आर्जिंत रकम बाँडेरै उनले चुनाव पो जितेर आए । पार्टीहरूभित्र यस्तै भ्रष्टहरूको बोलवाला छ । पहिलो त आफ्नै पार्टीभित्रका भ्रष्टहरूलाई प्रचण्डले गलहत्याउन सक्ने छैनन् । बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराउने जनार्दन शर्मालाई कतैबाट कारबाही भएन । अख्तियार पूर्व विशिष्ट कर्मचारीहरूको क्लब बनाइएको छ । दलहरूले आफ्नो अनुकूलकाहरूलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने परम्परा बसाल्दै आएका छन् । यदि भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने हो भने अख्तियारमा पूर्वन्यायाधीशहरूलाई राख्ने कानुन बनाइनुपर्छ ।
जनतालाई दिइने सेवा प्रवाहले सरकारको परख गर्छ । यसले नै गर्ने हो सुशासनको संकेत पनि । राहदानी, लाइसेन्स बनाउनेहरूको लामले सरकारको सेवा प्रवाहलाई गिज्याइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि एयरपोर्टमा देखिने ताँतीले सरकारप्रति कुनै आशा गरेको देखिँदैन । देशको अर्थतन्त्रमा सुधारका लक्षण भेटिन सकिएको छैन । व्यापारघाटा कम गर्ने उपाय सरकारले कहिले अवलम्बन गर्ने ? छिमेकी मुलुक चीन र भारतको रणनीतिक सैन्य स्वार्थको चपेटामा देश फँस्दैछ । अर्को सुपरपावर अमेरिकाले नेपाललाई चीन विरोधी केन्द्र बनाउन खोजिरहेको छ । सन्तुलित असंलग्न विदेश नीति कायम गरी चीन र भारत दुवैबाट लाभ लिन बंगलादेशले जस्तो नेपालले सके मात्र समृद्धिको जनसपना पूरा हुनेछ । नत्र जुन जोगी आए पनि कानफट्टा उखान जस्तै हुनेछ नयाँ सरकारको प्रचण्ड नेतृत्व पनि ।