काठमाडौं/ सत्तारुढ दलहरुले साझा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । सोमबार सरकार प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन । २१ बुँदामा प्रमुखताका साथ नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका बुँदा प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उपस्थितीमा सत्ता साझेदार दलहरूका तर्फबाट नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक भएको हो । कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट भएको अतिक्रमित भूभाग फिर्ता ल्याउन प्रभावकारी भूमिका खेल्ने उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यक्रमले अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी त्यसको सुझाव तथा सिफारिस अनुरूप न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुधारका कुरा समेटेको छ ।
कार्यक्रममा दलहरूको चुनावी घोषणापत्रमा समेटिएका संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउनेदेखि निःशुल्क स्वास्थ्योपचार र विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्नेसम्मका कार्यक्रम समेटिएका छन् ।
महिनावारी हुने उमेर समूहका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड खरिद गर्न वार्षिक १ हजार ५ सय उपलब्ध गराउने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकको उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ।
त्यसैगरी कार्यक्रमले नागरिकता सम्बन्धी ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधार आयोजनको शीघ्र कार्यान्वयन सम्बन्धी ऐन, नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी ऐन, सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन, छाता विश्वविद्यालय ऐन लगायत ऐन तर्जुमा या विद्यमान ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने घोषणा गरेको छ ।