काठमाडौं / अकल्पनीय रुपमा भएको राजनीतिक समीकरणले नेपाली जनतामा आश्चर्य सँगसँगै नयाँ आशा, भरोसा र संशयसमेत जगाएको छ । जनताको अभिमतले ठूलो पार्टीको रुपमा अनुमोदित नेपाली कांग्रेस जसले सरकारको नेतृत्वको कमान थाम्नुपर्ने थियो । अहिले प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्न बाध्य भएको छ ।
कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि त मुख्य प्रतिपक्षी बन्ने योग्यतासमेत गुमाएको कानुनका जानकारहरू बताउँछन् । सरकारलाई समर्थन गर्ने दल प्रतिपक्ष हुन नसक्ने संसदीय मान्यतालाई समेत कांग्रेसले तिलाञ्जलि दिँदै विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षमा बस्ने वर्णशंकर रणनीति अख्तियार गरेको छ । अहिले कांग्रेस सत्तापक्ष हो प्रतिपक्ष होइन । प्रतिपक्ष दलको नेता संवैधानिक परिषद्को पदेन सदस्य हुन्छन्, अब यो हैसियत कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गुमाइसकेको अवस्था छ । प्रतिपक्ष दलको नेताले पाउने सुविधासमेत विधानतःः देउवाले नपाउनुपर्ने हो । तर नेपाली कांग्रेस सरकारमा नजाने र प्रतिपक्षको हैसियतमा बस्ने भनिरहेको छ जुन कुरा संविधानले व्यवस्था गरेको छैन ।
कांग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समर्थन गर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन । ०५१ मा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको तत्कालीन सरकार अल्पमतमा थियो र त्यसलाई कांग्रेसले समर्थन नगरे मध्यावधिमा मुलुक जानेवाला थियो । तर अहिले त्यो अवस्था होइन । प्रचण्ड सरकारसँग स्पष्ट बहुमत थियो । कांग्रेस समर्थनको कुनै आवश्यकता थिएन । तर कांग्रेसले सरकारको समर्थन गरेर सत्तामोह नत्यागेको विश्लेषण गरिँदैछ । त्यसो त दुई वर्षसम्म यो सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संवैधानिक प्रावधान छ ।
दुई वर्षपछि सत्ता समीकरण बदल्ने उद्देश्यका साथ कांग्रेसले प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन गरेको अनुमान गरिँदैछ ।
सुरुदेखि नै एमालेको अर्जुनदृष्टि पाँचदलीय गठबन्धन भत्काउनेमा केन्द्रित थियो । कांग्रेस सभापति देउवा र म्याडम आरजुको हठले पाँचदलीय गठबन्धनभित्र एमालेले खेल्ने मौका पायो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्न प्रचण्डले देउवासँग आग्रह गरे पपनि देउवा टसमस भएनन् । उनलाई पत्नी आरजु सालो भूषण राणा, बिचौलिया रामचन्द्र भट्टले प्रधानमन्त्री पद नछोड्न उकासिरहे । त्यसो त देउवाको निरन्तरतामा भारत र अमेरिकासमेत नेपथ्यमा खेलिरहेका थिए । अझ इन्डो अमेरिकी धुरी त राष्ट्रपति समेत नछोड्न सल्लाह दिन थाल्यो । अब कांग्रेसले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन नगर्ने निश्चित देखिएपछि प्रचण्ड बालकोटको शरणमा पुगे । एकदिन अघि मात्र प्रचण्ड बालकोटको शरणमा पुगे । एकदिन अघि मात्र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भनिसकेका थिए—अब प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नु हुन्न उहाँले ढिला गर्नुभयो ।’ प्रचण्डलाई आफ्नो दलले समर्थन गर्ने यो ओलीको संकेत थियो । यसलाई देउवाले बुझ्नै सकेनन् ।
प्रधानमन्त्री माग्न बालुवाटारमा गएका प्रचण्डलाई देउवाले जिल्लराम बनाएपछि ‘अब गठबन्धन रहेन’ भन्दै प्रचण्ड बालकोट हानिए । करिब २ घन्टाकै बीचमा नयाँ सत्ता समीकरण बालकोटमै तयार भयो । अन्ततः सातदलीय नयाँ गठबन्धनको नेतृत्व गर्दैै प्रचण्डले मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको रुपमा तेस्रो इनिङ गरे । कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई पहिलो चरणमा समर्थन गरेको भए उसले राष्ट्रपति, सभामुख र चारवटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाउँथ्यो । जुन अहिले सबै गुमाएको अवस्था छ ।
सातै प्रदेशमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले भागबन्डा गरेर मुख्यमन्त्री पड्काइसके । अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन हुँदैछ । एमाले माओवादी सहमतिअनुसार राष्ट्रपति र सभामुख एमालेबाट आउनेछन् । साढे दुई वर्षपछि सरकारको नेतृत्व पनि एमालेले नै गर्नेछ । प्रस्ट छ राजनीतिको केन्द्रबाट ओझेल परेको एमाले राजनीतिको केन्द्रमा बडो चलाखीपूर्ण तरिकाले फर्किएको छ भने नेपाली कांग्रेस संसदभित्रको ठूलो दल हुँदाहुँदै पनि सत्ता शक्तिबाट कर्नरमा परेको छ । सही समयमा सही निर्णय गर्न नसक्दा कांग्रेसले यतिबेला सर्वस्व गुमाएको अवस्था छ ।
गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै प्रचण्डले मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको रुपमा तेस्रो इनिङ गरे । कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई पहिलो चरणमा समर्थन गरेको भए उसले राष्ट्रपति, सभामुख र चारवटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाउँथ्यो जुन अहिले सबै गुमाएको अवस्था छ ।
कांग्रेसले प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन गर्नुमा राष्ट्रपति पदको लालच प्रमुख कारण रहेको पनि भनिँदैछ । एमालेको राष्ट्रपति र पछि फेरि एमालेकै प्रधानमन्त्री हुँदा संसद विघटनको खतरा हुन सक्ने कांग्रेसको बुझाइ देखिन्छ । अढाई वर्षपछि फेरि केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्दैछन् । उनले राष्ट्रपतिमा पनि आफ्नै ‘एसम्यान’ ल्याउने छन् । आफूप्रति अनुग्रहित व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाएपछि संसद विघटन गर्न सहज हुनेछ ओलीलाई जुन पहिले दुई दुई पटक वर्तमान राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले ओली कदमलाई साथ दिएकी थिइन् । ओलीले संसदको पहिलो बैठकमा बोल्दै आफ्नै संसद विघटनको कदमलाई बचाउ गर्दै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नु अधिकार भएको जिकिर गरिसकेका छन् । यसले नेपाली कांग्रेसलाई झस्काइसकेको छ । आफ्नो राष्ट्रपति भए संसद विघटनको खतरा हुने कांग्रेसको बुझाइ रहेको हुन सक्छ ।
देउवा निवास धुम्बाराहीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र देउवाबीच राष्ट्रपतिको विषयमा सहमति भएर कांग्र्रेसले विश्वासको मत दिएको आशंका एमालेले गरिसकेको छ । यही कारण ओलीले संसदमा बोल्दै यदि यो जाल हो र माछा पर्छ भनेर ढोक्सा थापेको भए कांग्रेसको ढोक्सा रित्तै हुनेछ भनिसकेका छन् । एमाले राष्ट्रपति र सभामुख दुवै नछोड्ने मुडमा छ । तर कांग्रेस शक्ति सन्तुलनका लागि पनि राष्ट्रपति आफ्नो हुनुपर्ने विश्लेषणका साथ होमवर्कमा रहेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अस्तिमात्र बालकोट पुगेर ओलीसँग वान टु वान संवाद गरेका छन् । उनले समझदारी पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आफू इमानदार रहने प्रतिबद्धता ओलीसामु व्यक्त गरेको भनिँदैछ । हिजोमात्र सात दलको बैठक बसेको छ र मन्त्रालय बाँडफाँड टुंग्याएको छ । राष्ट्रपति पूरै कार्यकाल लिने र अढाई वर्षपछि सभामुख पनि माओवादीलाई छोड्ने समझदारी सत्ता समीकरणमा बनेको छ । तर यस्तो सहमतिलाई ओली स्वयंले विगतमा पालना गरेनन् । आधा आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने लिखित समझदारी भए पनि ओलीले प्रचण्डलाई सत्ता हस्तान्तरण नगर्दा झन्डै दुईतिहाई नजिकको नेकपाको सरकार ढल्यो । नेकपा समेत सग्लो रहन सकेन । प्रचण्डले ओलीकै विगतको पदचिन्ह पछ्याउन सक्छन् र उनलाई कांग्रेसले साथ दिने प्रचुर सम्भावनाको आधारका रुपमा विश्वासको मतलाई लिइएको छ । यही आधारले माओवादीले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने सम्भावनालाई समेत इन्कार गर्न सकिँदैन ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक अहिले एमाले अध्यक्ष ओली स्वयं छन् । विगतमा नेकपाको सरकार हुँदा यस्तो संयन्त्र बनाउने प्रचण्डले प्रस्ताव गर्दा ओलीले मानेका थिएनन् । हरेक नीति र निर्णयमा ओलीको सहमति रहनुपर्ने बाध्यता छन् यतिबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई । उनले जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने कुरा बताइरहँदा जनता भने पत्याइहाल्ने स्थितिमा देखिँदैनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासनको अनुभूति दिन भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्ने विभिन्न कालखण्डका भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममै समेटेका समेत छन् । तर उनी स्वतन्त्र तवरले राज्यको दैनिक प्रशासनको नेतृत्व गर्ने क्षमतामा छैनन् भन्ने आम बुझाइ छ । अबको अढाई वर्षपछि प्रचण्डको राजनीति नै एमालेले ब्रह्मनालमा उत्तानो पारिदिने सम्भावनलाई समेत नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् । यही कारण प्रचण्ड बाबुराम, उपेन्द्र यादव र माधव नेपाल समूहलाई मिलाएर शक्ति सञ्चय गर्न खोजिरहेका छन् । यसका लागि उनी माओवादी छोडेर समाजवादीको नयाँ अवतारमा अवतरण हुन खोजिरहेका छन् नेकपा समाजवादीका रुपमा ।
सात थरी दल र तिनका विचारलाई सामञ्जस्य गरेर मन्त्रालय भागबन्डा गर्न र चित्त बुझाउन समेत प्रचण्डलाई निकै सकस देखिएको छ । मुलुक आर्थिक रुपले दिनानुदिन टाट पल्टिँदै जाँदैछ । व्यापारघाटाको स्थितिमा सुधार आउने संकेत छैन । बजार अनियन्त्रित छ । कालाबजारियाहरुको बिगबिगीले महँगीको पारो झनै बढेको छ । भ्रष्टाचार, घूसखोरहरुले जनताको ढाड सेकिरहेको अवस्था छ । यस्तै बेलामा नेपालमा बाह्य शक्ति राष्ट्रहरुको चलखेलले तीव्रता लिइरहेको छ । अमेरिका, एमसीसी, एसपीपी बोकेर आइरहेको छ । चीन र भारत पनि आफ्ना रणनीतिक स्वार्थमा नेपाललाई र्याख र्याख पारिरहेका छन् । कूटनीतिक सन्तुलन मिलाउन समेत प्रधानमन्त्रीलाई निकै हम्मे पर्ने देखिँदैछ ।