काठमाडौँ /सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता कायम नरहेको ठहर गर्दै सांसद् पद खारेज गरिदिएको छ । सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासले लामिछानेले नेपाल नागरिकता पुनस्प्राप्तिको प्रक्रिया पुरा नगरेको भन्दै उनी सांसद बन्न अयोग्य ठहर गरेको हो ।
सर्वोच्चको यो फैसलासँगै लामिछानेको सांसद् र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद समेत गुमेको छ । नेपाली नागरिक नभएकै कारण उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पदबाट समेत अलग हुनु पर्ने छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हा संलग्न संवैधानिक इजलासले शुक्रबार उनीविरुद्ध परेको मुद्दाको फैसला गर्दै नागरिकता कायम नहुने ठहर गरेका हुन् ।
गृहमन्त्री रवि लामिछाको नेपाली नागरिकता बैधानिक नभएको भन्दै उनको उम्मेदवारी नै खारेजी गर्न माग गर्दै अधिवक्ताहरू रविराज बसौला र युवराज पौडेलले रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पुस ६ मा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबार भएको बहस नसकिएकोले लामिछानेको मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखेको थियो । शुक्रवार भने अन्तिम सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।