काठमाडौँ /दलदर्ता गरेर राजनीतिमा प्रवेश गरेको सात महिनामै रवि लामिछाने सांसद, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति र संसदीय दलको नेता बन्न सफल भएका थिए । शुक्रवार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलापछि उनले यी सबै पद एक साथ गुमाएका छन् ।
लामिछाने ३२ दिन अघि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका थिए । सर्वोच्च अदालतले नागरिकताको विवादमा लामिछाने सांसद बन्न अयोग्य रहेको र नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया नै पुरा नगरेको भन्ने फैसला गरेको थियो ।
लामिछानेको नागरिकता विवादमा सर्वाेच्चले फैसला गरेपनि उनको राहादानीको पाटो बाँकी नै छ । उनले एक साथ नेपाली र अमेरिकी पासपोर्ट प्रयोग गरेको आरोप लग्दै आइरहेको छ । उनले नागरिकता प्राप्ति प्रक्रिया नै पुरा नगरि खारेज भइसकेको पूरानो नागरिकता प्रयोग गरेर विभिन्न गतिविधिहरुमा संलग्न भएकाले उनीमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न उठिरहने अवस्थामा छ ।