फागुन ७ गतेलाई सम्झनुपर्ने कुनै कारण छैन । न त यो इतिहासको उथलपुथलकारी कुनै घटना भएकै दिन हो । यो दिन त जनतालाई धोका दिएको षड्यन्त्रवादी दिन हो । गणतन्त्र चाहिरहेका जनतामाथि निरंकुश राजतन्त्र थोपरिएको दिन । राणाहरुको शिरबाट श्रीपेच खोसेर नेपाली जनताले शाह राजाको शिरमा सजाउन आन्दोलन गरेका थिएनन् ।
काठमाडौं / हरेक वर्ष फागुन ७ गतेलाई सरकारले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मानेर सार्वजनिक बिदा दिने गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले मुलुकलाई गणतन्त्रात्मक संघीय राज्य घोषणा गरेको छ । यस अर्थमा नेपाली जनता रैतीबाट नागरिक बनेकोमा अपार उल्लासका साथ गणतन्त्र दिवस मनाउनु मनासिब नै हो । किनकि सामन्तवादको प्रतीक राजतन्त्र ढलेको र मुलुक पूर्ण लोकतान्त्रिक भएको दिनलाई स्मरण गर्नैपर्छ । विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा गणतन्त्र दिवस मनाउने अभ्यास रहँदै आएको छ ।
राणा, कांग्रेस र राजाको सहमतिमा भारतको रोहवरमा भएको २००७ सालको क्रान्तिको समापनले जनताको शासन स्थापना गरेन । जहाँ राजतन्त्र हुन्छ त्यहाँ जनतालाई प्रजा शब्दले सम्बोधन गरिन्छ । अहिले देश गणतन्त्रात्मक हुँदा पनि प्रजातन्त्र शब्दावली प्रयोग गरेर राष्ट्रिय दिवस मनाउनु नेपाली जनताको अपमान गर्नु होइन र ? गणतन्त्रात्मक मुलुकमा जनता कसरी प्रजा हुन्छन् ? के मुलुकको सर्वोच्च पद राष्ट्रपति राजाको पर्यायवाची शब्द हो ? नेपाली जनता कसका प्रजा ? अनि किन मनाइँदैछ प्रजातन्त्र दिवस ? २००७ सालको अपूर्ण क्रान्तिले नेपाली जनतालाई के दियो ? फागुन ७ गतेलाई सम्झनुपर्ने कुनै कारण छैन । न त यो इतिहासको उथलपुथलकारी कुनै घटना भएकै दिन हो । यो दिन त जनतालाई धोका दिएको षड्यन्त्रवादी दिन हो । गणतन्त्र चाहिरहेका जनतामाथि निरंकुश राजतन्त्र थोपरिएको दिन । राणाहरुको शिरबाट श्रीपेच खोसेर नेपाली जनताले शाह राजाको शिरमा सजाउन आन्दोलन गरेका थिएनन् ।
२०६२—६३ सालको जनआन्दोलनले निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य भयो । यो आन्दोलनको जग दिल्लीमा गरिएको माओवादी र सातदलीय संसदवादी दलबीचको १२ बुँदे सहमतिले उठाएको थियो । भारत जसरी पनि नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य चाहन्थ्यो । नेपालमा राजाहरु वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रले भुटानका तत्कालीन राजा वाङचुक बन्न नचाहेकै कारण भारत नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गरी ‘प्रो इन्डियन’ सरकार स्थापना गर्न चाहन्थ्यो । कथित माओवादी जनयुद्ध त्यसकै एक श्रृंखला थियो । संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा ग¥यो । हरेक वैशाख ११ गते लोकतन्त्र दिवस राज्यले मनाउँदै आएको छ ।
लोकतन्त्र दिवस र प्रजातन्त्र दिवस एउटै हो । अंग्रेजीमा डेमोक्रेसी भनिन्छ दुवै शब्दावलीलाई । २००७ साल फागुन ७ गतेको दिनलाई स्मरण गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनाउनुले देशमा राजतन्त्रको हयाङ बाँकी रहेको किन नभन्ने ? राजा त्रिभुवनलाई पनि प्रातःस्मरणीय राष्ट्रपिता भने भैगो नि । २००७ साल फागुन ७ गते उनैले राणा शासनको अन्त्य गरेको घोषणा गरेका थिए । सो दिनको शाही घोषणामा उनले संविधानसभाको चुनाव गरी गणतन्त्र दिनेसमेत भनेका थिए । तर राजा त्रिभुवनले न त संविधान सभाको निर्वाचन न देशमा गणतन्त्र स्थापना हुनै दिए । बरु त्रिभुवनले सम्भावित गणतन्त्रका लागि हुने जनआन्दोलनको भयले भारतीय हस्तक्षेपलाई नेपालमा सतहमा देखिने गरी निम्त्याए । उनले आफ्नो निजी सचिवसमेत भारतीयलाई बनाए ।
उत्तर प्रदेशका तत्कालीन गृहसचिव गोविन्दनारायण राजा त्रिभुवनका निजी सचिवका रुपमा नारायणहिटी प्रवेश गरे । तत्कालीन भारतीय राजदूत चण्डेश्वर नारायण नेपालको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सहभागी भएर भारत अनुकूलका निर्णयहरु गराउन थाले । त्यसबेला प्रजातन्त्र आएको होइन, राणाको ठाउँमा राजाको हुकुमी शासन स्थापना भएको हो । दिल्ली सम्झौता धोका हो भनेर जनस्तरबाट व्यापक विरोध भएको थियो । प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर बनाइए भने गृहमन्त्री बीपी कोइराला । युवा विद्यार्थीहरुले दिल्ली सम्झौताको विरोधमा भूगोलपार्कमा विशाल ¥याली निकाले । त्यस ¥यालीमाथि गृहमन्त्री बीपीले हिंसात्मक दमन गर्न निर्देशन दिए । छात्र नेता चिनियाँकाजी भूगोलपार्कमै ढालिए । अर्कोतिर डा.केआई सिंहले दिल्ली सम्झौता विरुद्धको जनआन्दोलनको नेतृत्व गरे । उनलाई पक्रन खोजिएपछि उनी पोखरा हुँदै चीनतिर शरण लिन पुगे । सेती खोलाको फलामे साँघु अहिले पनि चीन पलायनको साक्षी छँदैछ ।
उता पश्चिम नेपालमा भीमदत्त पन्तको नेतृत्वमा दिल्ली सम्झौताको विरोधमा किसान आन्दोलन चर्कियो । आन्दोलनलाई दमन गर्न राजा त्रिभुवनले भारतलाई गुहारे । वि.सं. २००८ सालमा मेजर जीप् परम्जायको नेतृत्वमा १९७ जना भारतीय मिलिटरी मिसन नेपाल भित्रियो । भारतीय मिलिटरीले किसान आन्दोलनका नायक भीमदत्त पन्तको क्रुरतापूर्वक हत्या ग¥यो । किसान आन्दोलन दबाइयो । वि.सं. २००८ देखि २०१० सम्म नेपालका लागि भारतीय राजदूत रहेका चण्डेश्वर नारायणको निर्देशनमा राजा त्रिभुवन हिँडिरहे । सन् १९५० को सन्धि गरेबापत तत्कालीन भारतीय प्रधानमनत्री नेहरुले पुरस्कारका रुपमा मोहन शमशेरलाई जनआन्दोलन (२००७) पछिको पहिलो प्रधानमन्त्री बनाउन राजा त्रिभुवनलाई सहमत गराएका थिए । यही सन्धिले नेपाल भारतको अर्धऔपनिवेशिक राज्य बनाएको थियो । जुन आजपर्यन्त सन्धि कायमै छ । इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्न नमानेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाललाई सन् १९५० कै अवस्थामा राखिरहेका छन् ।
त्यसबेलाको दिल्ली सम्झौताले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतीय हस्तक्षेप मात्र निम्त्याएन झन्डै एक दशमसम्म देशको राजनीति तरल र अस्थिर बनायो । ०११ सालमा राजा त्रिभुवनको निधनपछि युवराज महेन्द्र नेपालको राजगद्दीमा बसे । नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले संविधानसभा निर्वाचनको माग गरे पनि राजा महेन्द्रले सुनेनन् । उनले संसदीय निर्वाचन गराउने घोषणा गरे । नेपाली कांग्रेस पनि संविधानसभाको मागबाट पछि हट्यो र निःशर्त संसदीय आमनिर्वाचनमा सहभागी भयो । राजा महेन्द्रले २०१५ सालमा संविधान जारी गर्दा धारा ५५ को प्रावधान व्यवस्थापन गरेर आफूलाई संविधानभन्दा माथि राख्दा पनि नेपाली कांग्रेसले विरोध गरेन । त्यही संविधानअनुरुप संसदीय निर्वाचन भयो । कांग्रेसले दुईतिहाई बहुमत प्राप्त ग¥यो । कांग्रेस संसदीय दलका नेता बीपी नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बने । बीपीको राजनीतिक चरित्र सुरुदेखि नै भारतपरस्त थियो । नेपाल छुट्टै स्वतन्त्र राज्य नभएर भारतको प्रशासनिक इकाइ मात्र हो भनेका थिए उनले । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता लिन प्रक्रियामा जाँदा बीपीले भारतले सदस्यता लिए पुग्ने नेपालले लिन नपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए ।
बीपी प्रधानमन्त्री भएपछि राजा महेन्द्र भारतसँग बढी सशंकित बन्न पुगे । नेपालको उत्तरी सीमामा भारतले राखेको चेकपोस्ट हटाउन बीपीले कुनै पहल गरेनन् । कांग्रेसको एकमना सरकार भ्रष्टाचार गर्न थाल्यो । देश विकासका खाकाहरु कांग्रेस सरकारले कोर्न सकेन । राजनीतिका चतुर खेलाडी राजा महेन्द्रले चीन र भारतको औपचारिक राजकीय भ्रमण गरे । सम्भवतः दुवै देशको समर्थन लिएर कांग्रेस सरकार बनेको १६ महिनामै अर्थात् २०१७ साल पुस १ गते तत्कालीन संविधानको धारा ५५ लाई टेकेर राजा महेन्द्रले सैन्य कु गरे । बीपी, गणेशमान, सूर्यप्रसाद, कृष्णप्रसाद भट्टराई नेताहरुलाई बन्दी बनाउँदै एकदलीय निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको आरम्भ गरे । तुलसी गिरी, सूर्यबहादुर थापा, विश्वबन्धु थापालगायतका कांग्रेस नेताहरुलाई महेन्द्रले दरबारको पक्षमा खडा गरे । २०१९ सालमा अर्को संविधान ल्याएर राजा महेन्द्रले राजनीतिक दलहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाए । पञ्चायती व्यवस्थालाई निर्विकल्प बनाए । ८ वर्षसम्म शान्तिसुरक्षा कानुनअन्तर्गत सुन्दरीजलमा बीपीले बन्दी जीवन बिताए । रिहा भएपछि उनी भारत प्रवास हानिए । २०२८ सालमा राजा महेन्द्रको देहावसानपछि राजा वीरेन्द्र गद्दिसिन बने । उनकै समयमा ०३६ सालमा पञ्चायत विरोधी विद्यार्थी आन्दोलन उठ्यो । त्यसअघि नै पञ्चायती शासनविरुद्ध २०२८—२९ सालमै झापामा किसान आन्दोलन चर्किसकेको थियो । ०३६ सालमा पञ्चायत र बहुदल विषयमा जनमत संग्रहको नाटक रचियो । सुधारिएको पञ्चायती शासन सिँगारिएको बाघ बनेर आयो । ०४६ सालको भारतको सहयोगमा भएको जनआन्दोलने पञ्चायतको अन्त्य र बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना गरायो । राजा संवैधानिक बने । ०५२ फागुन १ गतेदेखि माओवादीहरुले भारतकै भरथेगमा जनयुद्ध सुरु गरे । जनआन्दोलन र जनयुद्धको फ्युजनबाट गणतन्त्र स्थापना हुन पुग्यो । एक दशक लामो आन्दोलनमा अरबौंका भौतिक संरचना नष्ट भए भने १७ हजार बढी नागरिकहरु मारिए । घाइते, अपांगको र बेपत्ता पारिएकाहरुको संख्या एकिन छैन । यही क्रुर फागुन १ गतेको दिनलाई सरकारले ‘जनयुद्ध दिवस’ को नाम दिएर सार्वजनिक बिदा दिइसकेको छ ।
२००७ साल फागुन ७ गतेदेखि नेपाल र नेपालीले दुःख पाएका हुन् । त्यसअघि १०४ वर्षे राणा शासनको कहर देशले भोग्यो । निरंकुश राणा शासकको ठाउँ शाह शासकहरुले लिएको दिन हो फागुन ७ गते । धर्मभक्त, गंगालाल, शुक्रराज र दशरथ चन्दलाई फाँसी दिन लालमोहर लगाउने त्रिभुवन नै हुन् । यस्ता क्रुर शासकले शाही घोषणा गरेर प्रजातन्त्र ल्याइदिए भन्नु आफैंमा हास्यास्पद छ । फागुन ७ गते गणतन्त्रका लागि उठेको आन्दोलनको घाँटी निमोठिएको दिन हो । यो दिनलाई कुनै पनि लोकतान्त्रिक विचार राख्नेले सम्झिन हुन्न ।