काठमाडौं / अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नेतृत्वमा छन् प्रेमकुमार राई प्रमुख आयुक्तको रुपमा । उनी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति बफादार मानिन्छन् । ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला राई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त भएका हुन् । संसदको संसदीय सुनुवाई समितिमा उनको योग्यताको परीक्षण हुन पाएन । ओलीले त्यसबेला संवैधानिक परिषद्को गठन प्रक्रियालाई नै संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष मात्र संवैधानिक परिषद्मा रहने व्यवस्था गरे । सभामुख उपसभामुख र प्रतिपक्षी दलका नेता समेत संवैधानिक परिषद्का पदेन सदस्य हुने संवैधानिक प्रावधानविपरीत प्रधानमन्त्री प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष मात्र भए बहुमत पुग्ने नियमावली बनाएर रिक्त संवैधानिक अंगहरुमा ओलीले भटाभट आफ्ना मान्छे नियुक्त गरे । तिनै आफ्ना मान्छेहरुमध्येका हुन् राई । राईभन्दा अघि अख्तियारको प्रमुख आयुक्त थिए नवीन घिमिरे । घिमिरेले प्रमुखका रुपमा दुई वर्षसहित साडे पाँच वर्ष अख्तियारमा बिताए । विवादास्पद अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको पालामै सुरु भएको सानालाई बाँकी नराख्ने ठूलालाई छुनै नसक्ने प्रवृत्ति राईको नेतृत्वकालमा पनि देखियो ।
रंगेहात र नक्कली प्रमाणपत्र तथा साना प्रवृत्तिका भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने क्रममा केही वर्षयता अख्तियारले संख्या बढाइरहेको छ र सफलता पनि पाएको छ । तर ठूला अनियमितता राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भ्रष्टाचार काण्ड र सत्ताको आडमा हुने अनियमिततामा अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा अघि बढाउन त टाढाको कुरा, आइन्दा यसो नगर भनेर चेतावनी समेत दिन सकेको छैन । जहाँबाट जसले नियुक्ति गरेको हो, उसकै इच्छा र इसाराअनुसार काम गर्दा ठूला भ्रष्टाचार छानबिनमा अख्तियार चुक्ने गरेको छ । शक्तिकेन्द्रको कृपाले नियुक्ति पाएकाहरु उनीहरुप्रति बफादार हुनु स्वाभाविकै हो । भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नुपर्ने तर शक्तिकेन्द्रको प्रभाव र राजनीतिक दबाबका कारण अख्तियार अघि बढ्न नसकेका केही उदाहरणहरु यस्ता छन्:
- ट्रष्टको जग्गा
नेपाल ट्रष्टको जग्गा र सम्पत्तिमाथि सत्ताको आडमा यति समूहले लिएको अस्वाभाविक र कानुन विपरीत लाभमा अख्तियार मौन मात्र बसेन, उसैको अनुकूल हुने गरी निर्णय समेत गरिदियो । दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिज अनियमितताको उजुरी छानबिन नै नगरी टुंग्यायो । झन्डै ५ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको घटनामा अख्तियारले प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट फाइल तामेली राखेको थियो । यही घटनामा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अनियमितता भएको निष्कर्षसाथ छानबिन गरी यकिन हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अख्तियार स्रोतबाट प्राप्त कागजात अनुसार दरबारमार्गस्थित जग्गामा भवन बनाउने र ३० वर्षसम्म भाडामा लगाउने भनी थामासेर्कु ट्रेडिङले भवन निर्माणको १९ करोड २९ लाख रुपैयाँसहित ६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बुझाउने प्रस्ताव गरेको थियो । सुरुमा ६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँमा ३० वर्ष लिजमा लिन तयार कम्पनीले पछि त्यति रकम तिर्न सकिँदैन भनेर एक अर्ब २९ करोड रुपैयाँ मात्रै सम्झौता गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । प्रस्ताव खुरु खुरु स्वीकार गरेर राज्यकोषमा ४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ नोक्सान हुने गरी सम्झौता भएकोमा अख्तियारले देखेको नदेख्यै गरी जोगायो । अख्तियार नेतृत्वले यति चतु¥याइँ ग¥यो कि प्रारम्भिक तहमै उजुरी तामेलीमा राखिदिएर अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदन लगायतमा अभिलेख नै नरहने बनाइदियो ।
सामान्यतया छानबिन परेको बाहेकका पक्षलाई पत्रबाट जानकारी दिने चलन नभए पनि तत्कालीन अनुसन्धान अधिकृत उपसचिव बाबुराम खतिवडाले थामासेर्कुमा पनि पत्र पठाएका थिए । ट्रस्टको कार्यालयमा पठाएको पत्रमआ उजुरी तामेलीमा पठाइएको उल्लेख छ । अस्वाभाविक बढी मूल्यांकन भएका कारण पछि दुवै पक्ष समझदारीमा आउनुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन आएको देखिँदा उप्रान्त कानुन बमोजिम ट्रस्टको जग्गा लिजमा दिने व्यवस्था गर्ने पत्रमा भनिएको थियो । नेतृत्वको निर्देशनअनुसार काम गरेकाले तत्कालीन उपसचिव खतिवडा सहसचिवमा बढुवा भएर फेरि अख्तियारकै कन्चनपुर कार्यालयका प्रमुख बनेका थिए । थामासेर्कुका प्रमुख सोनाम लाक्पा शेर्पा हुन् । उनी केपी ओली निकटस्थ पर्यटन व्यवसायी हुन् । उनी सगरमाथा आरोही प्रथम नेपाली महिला भनेर राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरिएकी पासाङ ल्हामु शेर्पाका पति हुन् । सोनामका भाइ आङछिरिङ शेर्पा यति एयरलायन्सका प्रबन्ध निर्देशक थिए । उनी ताप्लेजुङमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा दिवंगत भए । लुम्बिनी उद्यानमा आङछिरिङको सालिक राख्न समेत तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अनुमति दिए । सोनाम पुत्री आङफुटी शेर्पालाई ओलीले स्पेनका लागि नेपालको राजदूत समेत बनाएका थिए । थामासेर्कु र यति एयरलायन्स एमालेको ठूलो डोनर हुन् ।
- यतिको धन्दामा चुपचाप
नेपाल ट्रस्टको जग्गामा यति समूहले गरेका अरु काममा समेत अख्तियारले मौनता साँध्यो । ०७६ पुसमा सरकारले नेपाल ट्रस्टको गोकर्णस्थित जग्गा यति समूहलाई थप २५ वर्ष लिजमा दिने भनी अवधि थपिदियो । तत्कालीन नेपाल ट्रस्ट ऐनअनुसार लिजको अवधि लम्ब्याउन कठिनाइ हुने सबै प्रावधान आफू अनुकूल संशोधन गरेपछि मात्रै सरकारले ट्रस्टको सञ्चालक समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्बाट अवधि थप ग¥यो । नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले राजधानीको कालीमाटीस्थित चार रोपनी जग्गा समेत प्रचलित कानुन मिचेर यति समूहलाई लिजमा दिएको थियो । ट्रस्टले ३० वर्षसम्म करिब १९ करोड रुपैयाँ बुझाउने गरी सम्झौता गरेको हो । यी सबै अनियमिततामा अख्तियार चुपचाप बस्यो । यी सबै बदमासीहरु केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका समयमा भएका हुन् ।
- ओम्नी प्रकरण
०७६ चैतमा लकडाउन सुरु भएलगत्तै ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओबीसीआई) सँगको स्वास्थ्य सामग्री र खरिदमा अख्तियारले केही एक्सन लिएन । त्यसबेला कोरोनाका कारण अख्तियारको नियमित काम कारबाही समेत प्रभावित थियो । तर कर्मचारी सवार गाडी खानतलासी गरी रकम जफत गर्ने र रंगेहात खुद्रा मुद्दामा पक्राउ परेकालाई थुनामा यातना दिन सक्ने अख्तियारले ओम्नी समूहको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा समेत चाहेको भए छानबिन गरी मुद्दा चलाउने आधार थियो ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मन्त्रीकै उपस्थितिमा समिति गठनको काम ऐन अनुकूल नभएको, कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा खरिद हुनुपर्नेमा नभएको भन्दा समेत अख्तियारले छानबिन टुंग्याउन सक्रियता देखाएन । तत्कालीन उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका छोरा ओम्नी समूहसँग जोडिएका थिए । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको मिलिभगतमा चीनबाट उपयोगमै नआउने करोडौं मूल्यमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरिएको थियो । सेनाको हेलिकप्टर चार्टर गरी ल्याइएका स्वास्थ्य सामग्री बेकामे भेटिएपछि रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलप्रति नेपाली सेना असन्तुष्ट भएको थियो । पोखरेललाई रक्षाबाट ओलीले हटाउनु परेको थियो ।
- विमान खरिद प्रकरण
नेपालभित्र भएको अनियमितता मुलुकको संवैधानिक निकायले नदेख्ने तर अरु मुलुकका निकायले बताइदिनुपर्ने अवस्थाको उदाहरण नेपाल वायुसेवा निगमको न्यारोबडी विमान खरिद प्रकरण हो । अनियमितताको कुनै छानबिन नभएको यो प्रकरणमा साढे ४ करोड घूस प्रवाह भएको विवरण फ्रान्सबाट बाहिरियो । ०७६ माघमा फ्रान्सको एयरबस कम्पनीले नेवानिलाई विमान बिक्रीका क्रममा करिब साढे ४ करोड घूस दिएको स्वीका¥यो । उसले ३ लाख ४० हजार युरो रकम खर्च गरेको स्वीकारेको हो । १८ लाख डलरको कुल वित्तीय प्रतिबद्धतालाई संकेत गर्दै सम्झौतामा सो भुक्तानी विदेशी सरकारी अधिकारीहरुका लागि घूसका रुपमा प्रयोग भएको उल्लेख थियो । सन् २००९ मा दुबईमा भएको एयर शोमा निगमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारले वाइडबडी र न्यारोबडीका एयरबस विमान खरिदको सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उनीमाथि ७ लाख ५० हजार डलर बैना भुक्तानीको आरोपमा आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको थियो । उनले सर्वोच्चबाट सफाइ पाइसकेका छन् ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले २०७५ पुस तेस्रो साता तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार वाइडबडी खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको थियो । हालसम्मका कागजातबाट अनियमितताको अंक यकिन गरिएको भन्दै उपसमितिले एयरबस र बिचौलिया कम्पनी हाई फ्लाइ एक्सबीचको कारोबार रकम खुले अनियमितता अझै बढ्ने स्पष्ट पारेको थियो । अनियमितताका सबै विवरण उल्लेख गरिएको यो प्रकरणमा लाउडामा झैँ मुद्दा चलाउने आधार थियो । तर अख्तियारले यस प्रकरणमा कुनै चासो देखाएन । विमान खरिद काण्डमा शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल तीनैजना तानिनेवाला थिए ।
- चमेलिया अनियमितता
सार्वजनिक लेखा समितिले २०७१ मंसिर १७ गते चमेलया जलविद्युत आयोजना निर्माणमा अनियमितता भएको निष्कर्षसहित छानबिन र अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसबेलाको राजेन्द्र केसी संयोजकत्वको छानबिन उपसमितिले करिब ५५ करोड रुपैयाँ अनियमतता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यतिबेला ऊर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले १ अर्ब ९ करोड ३८ लाख रुपैयाँको भेरिएसन स्वीकृत गरेको थियो । त्यसमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको थियो । राजनीतिक पावर जोडिएको यो विषयमा मुद्दा नै चलेन, त्यत्तिकै सामसुम पारियो ।
- तारागाउँ विकास समिति
तारागाउँ विकास समितिले बौद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड हयातका नाममा तारागाउँ रिजेन्सी होटल सञ्चालन गरिरहेको छ । सरकारी ३० प्रतिशत शेयर रहेको तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडको शेयर। सञ्चालकहरुको मिलेमतोमा ३० प्रतिशतबाट झारेर ९ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धले सांसद अग्नि खरेलको नेतृत्वमा उपसमिति बनायो छानबिनका लागि ०७५ मा । उपसमितिले तारागाउँ विकास समितिको नामको जग्गा विभिन्न बहानामा व्यापारी समूहले कब्जा जमाएको निष्कर्ष निकाल्यो । १५ करोड जग्गा र भवन लगायतमा २ करोड रुपैयाँ गरी १७ करोड रुपैयाँ लगानी रहेकोमा आ.व. ०७२।७३ सम्म तारागाउँ विकास समितिले कुनै प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेन । यो खेलमा समितिका विभिन्न कार्यकालका पदाधिकारीहरु र राधेश्याम सर्राफ र दिनेशलाल समूहको मिलेमतो रहेको भनी प्रतिवेदनमा औंल्याइएको थियो ।
तारागाउँ विकास समितिमा रहेको ३ सय ४ रोपनीमध्ये १ सय ५० रोपनी जग्गाको लालपूर्ण हाल तारागाउँ होटल्स लिमिटेडका नाममा छ । यो अनियमिततामा अख्तियारले अनुसन्धान गरी छानबिन समेत गरेको थियो । तारागाउँका सञ्चालकहरुले होटलको बाँकी शेयरसमेत हत्याउन अनेक उपाय गरेको कागजात अख्तियारमा पुगेको थियो । उनीहरुले होटल रंगरोगनका नाममा १८ करोड खर्च देखाएका छन् । छानबिन र कारबाही हुने भएपछि व्यापारिक समूहले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बारम्बार भेट गरी त्यसलाई रोके । मुद्दा चलेन फाइल तामेलीमा गयो ।
- शिवराज श्रेष्ठ र एनसेल
नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन डिपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको एउटा निर्णयका कारण १ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ शंकास्पद रुपमा मुलुकबाट बाहिरिएको थियो । श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले श्रेष्ठ सम्पत्ति शुद्धीकरणको शंकास्पद क्रियाकलापमा संलग्न रहेको आशंकाका साथ कारबाहीका लागि सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने भनी सिफारिस गरेको थियो । तर सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै श्रेष्ठलाई कारबाही गर्नु नपर्ने भन्दै उन्मुक्ति दिई पद बहाल गरायो । एनसेलले वैदेशिक लगानीकर्ताहरुले लाभांश लैजाने क्रममा ७७ प्रतिशत मात्रै लाभांश दिनुपर्नेमा शत प्रतिशत दिइएकाले उक्त रकम गैरकानुनी रुपमा मुलुकबाट बाहिरिएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख भए पनि अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्ले झैँ उन्मुक्ति दियो ।
- पूर्वप्रधानसेनापतिको सम्पत्ति
पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीको सम्पत्ति छानबिन को माग राखी परेको उजुरीमाथि समेत अख्तियारले छानबिन गर्न सकेन । नेपाली सेनामाथि अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने भए पनि अवकाश प्राप्त अधिकारीहरुमाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा छानबिन गर्न कानुनले छेक्दैन । सेनाले गर्ने खरिद, ठेक्कापट्टा लगायतका क्रियाकलापबाट सैनिक अधिकारीहरुले लाभ लिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
- अन्य उदाहरण
२०७७ सालमा रेल विभागले झापादेखि सुनसरीसम्मको खण्डमा ट्रयाक बेड बनाउने भनी टेन्डर निकालेको थियो । ३४ अर्बको ठेक्कामा तोकिएको सर्तले सीमित प्रतिस्पर्धा गराई राज्यकोषमा झन्डै १० अर्ब बराबरको नोक्सानी हुन लागेको भनी चौतर्फी आलोचना भयो । त्यसबारे परेको उजुरी अख्तियारले छानबिन गरी छोटो अवधिमै ठेक्का अगाडि बढाए हुने भनी अनुसन्धान टुंग्यायो । यो ठेक्कामा केही सत्तासीन शक्ति केन्द्रको रुचिबारे अख्तियारले थाहा पाइसकेको थियो ।
ठमेलको छाया सेन्टरको जग्गा अनियमितता बारेको उजुरीमाथि अख्तियारले छानबिन गर्ने हिम्मत नै गरेन । त्यस्तै बालुवाटार जग्गा अनियमिततामा अख्तियारले राजनीतिब तहलाई छुँदै छोएन भन्दा हुन्छ । विजय गच्छदारलाई मात्र दोषी करार गर्न खोज्यो । सुकुम्बासी हैसियतका एमाले नेता विष्णु पौडेलले कुन आय स्रोतले बालुवाटारमा जग्गा किने भनेर खोजी गरेन । नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न त्यसबेलाका प्रधानमन्त्रीहरु डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाललाई पाता फर्काउन साहस गरेन । मेलम्चीको ठेक्कादेखि नेपाल टेलिकमको फोरजी विस्तार र प्रहरी प्रधान कार्यालयको खरिदमा भएको अनियमिततामा अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाउन सकेन ।
राजनीतिक तहको संलग्नता रहेको नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहका नाइकेहरु केशव दुलाल र सानु भण्डारी लगायत पक्राउ परे । तर मानव तस्करीमा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी, थापाका तत्कालीन सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइराला, रायमाझीका छोरा सन्दिप र गिरोहमा संलग्न गृहका पदाधिकारीहरुलाई प्रहरीले अहिलेसम्म पक्राउ गर्न सकेको छैन ।
सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा ७० करोड घूस मागेको तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको अडियो रेकर्ड बाहिरिँदा पनि अख्तियारले उनीमाथि कारबाही गरेन । माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले चाइनिजहरुसँग पैसा मागेको अडियो रेकर्ड काण्ड त्यत्तिकै सेलायो । मुद्रण कोषका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल लगायतलाई २ अर्ब ६९ करोड ४० लाख बिगो जरिवाना र कैद सजाय माग गरेको छ विशेष अदालतसँग अख्तियारले । तर सिधै घूस माग्ने तत्कालीन मन्त्री बाँस्कोटालाई अख्तियारले दोषी देखेन । तत्कालीन माओवादी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनाधिकृत व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रालयमा प्रवेश गराई करको दर हेरफेर गराउँदा समेत अख्तियारले मौनता साँध्यो । सिसीटिभीको फुटेज लुकाएर शर्मा कारबाहीबाट उम्किए ।
अख्तियार पूर्व विशिष्ट कर्मचारीहरुको कुलिङ पिरियड बिताउने ठाउँ जस्तो भएको छ । अख्तियार लगायतका संवैधानिक निकायहरु रिटायर्ड क्लब जस्ता बनेका छन् । अख्तियार प्रयोग गरिसकेका सेवानिवृत्त सचिवहरुलाई संवैधानिक निकायमा भर्ती गर्ने परिपाटी खारेज हुन जरुरी छ । खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा लोकसेवा आयोगमार्फत पदाधिकारीहरु नियुक्त गर्ने व्यवस्था नभएसम्म राजनीतिक तहको संलग्नतामा हुने डरलाग्दा भ्रष्टाचारहरुमा शून्य सहनशीलता आउन असम्भव छ ।