काठमाडौँ / राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी९रास्वपा० को शनिवार सम्पन्न केन्द्रिय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।
रास्वपा पुस १० गते पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको गठनबन्धनमा सहभागी भएको थियो । माघ २२ गते रास्वपा सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन भने फिर्ता लिएको थिएन् ।
रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले उपनिर्वाचनको म्यान्डेट र शुभचिन्तकहरूको चाहनाअनुसार प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको बताएका छन् । ‘यसपटकको उपनिर्वाचनले दिएको म्यान्डेट र शुभचिन्तकहरुले सशक्त प्रतिपक्षी बन्ने थियो । अब देशभर संगठन विस्तारमा ध्यान दिन्छौं,’ सभापति लामिछानेले भने ।
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णयसँगै अब रास्वपाले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने निर्णय गरेको उनले बताए । वैशाख १० गते भएको उपनिर्वाचनपछि रास्वपा र सत्तापक्षिय दलहरुवीच सरकारमा सहभागीताका विषयमा छलफल भएको थियो । सरकारमा सहभागि हुन रास्वपाले पूर्ववत मन्त्रालयहरू पाउनुपर्ने अडान लिएको थियो । यसअघि रास्वपाले उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह, शिक्षा र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पाएको थियो । आफनो मागअनुसार पूर्ववत मन्त्रालयहरु नपाउने भएपछि रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो ।