काठमाडौं / भारतले आफूभन्दा २२ गुणा सानो छिमेकी मुलुक नेपालमाथि असह्य ज्यादती गर्दै आएको छ । भारतसँग सीमा जोडिएका २३ जिल्लामा भारतीय पक्षले ६० हजार हेक्टर बढी सीमा क्षेत्र मिचेको छ । नेपाली भूभाग कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ । भारत यत्तिमै थामिएको छैन, पछिल्लो पटक महाकाली नदीको प्राकृतिक बहावको धार नै परिवर्तन गर्न लागिपरेको छ । त्यहाँ उसले तटबन्ध निर्माणको काम जारी राखेको छ । गत भदौमा बाढी आउँदा महाकाली नदीको बहाव धार नेपाल (पूर्व) तर्फ सरेको थियो । त्यसैलाई आधार बनाएर भारतले यतिबेला नदीको पश्चिमी किनारामा धमाधम पक्की तटबन्ध निर्माण गरिरहेको छ । जसका कारण नदीको पूरै धार नेपाली भूमिमा परेको छ ।
भारतले निर्माण सुरु गरेको आठ मिटर चौडाइको विशाल तटबन्धका कारण नेपाली भूमि अतिक्रमित मात्र भएको छैन, महाकाली आसपासका बासिन्दालाई थप त्रास उत्पन्न भएको छ । महाकालीको मुख्य सहायक नदी धौली गङ्गा भारतमा पर्छ । धौली गङ्गामा भारतले चारवटा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना बनाइसकेको छ । भारतले बेलाबखत बाँध खोलिदिँदा महाकाली नदीमा अचानक बाढी आउने गरेको छ । तटबन्धतर्फ भारतले आफ्नो क्षेत्रलाई सुरक्षित गरेकाले अब नेपालीहरू भने यसको मारमा पर्ने भएका छन् । महाकाली नदीको दार्चुला क्षेत्र नजिक भारतले पक्की तटबन्ध निर्माण गरेको यो पहिलो होइन, यसअघि कालापानी क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा लिएर तिब्बतमा रहेको धार्मिक स्थल मानसरोवरसम्म जाने सिंगल लेनको बाटो निर्माण गरेको थियो । भारतले १९ किलोमिटर नेपाली भूमिमा सो बाटो बनाएको छ । नेपाल सरकारले सो भूमिमा गतिविधि नगर्न भारत सरकारलाई आग्रह गरे पनि भारत रोकिएन ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक आफ्नो भूभाग भएको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । जवाफमा भारतले आफ्नै भूमिमा बनाएको दाबी गरेको थियो । भारतले २०७६ कात्तिक २५ मा जम्मु र कास्मिरलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेत समेटेको छ । नेपालले पनि आफ्नो भूभाग लिम्पियाधुरा सहितको २०७७ जेठ ७ मा नयाँ चुच्चे नक्सा जारी गरिसकेको छ । भारतले भने नेपालको नयाँ नक्सालाई अस्वीकार्य भन्दै आएको छ । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक भारतीय अतिक्रमणको समस्यालाई समाधान गर्ने भनेर राजनीतिक सहमति भए पनि भारतले अटेर गर्दै आएको छ ।
महाकाली नदीको प्राकृतिक बहावलाई अतिक्रमण गरेर भारतीय पक्षले पटक पटक गैरकानुनी र एकतर्फी संरचना बनाउने गरेको छ । २०७२ सालमा बाढी आउँदा महाकालीको धार परिवर्तन भएर नेपालतर्फ सोझियो, त्यसको मौका छोपेर एकतर्फी रुपमा भारतले करिब डेढ सय मिटरमा नेपाली भूमि समेत समेटेर बाँध बनायो । त्यसले महाकालीमा बाढी आउँदा धार नेपालतर्फ सोझियो । यस विषयमा गृहमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्थानीय प्रशासनले पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि त्यसको सुनुवाई नभएको बताइन्छ । घाँटीबगर क्षेत्रमा नेपालले घोडेटो बनाउँदा भने भारतले अवरोध ग¥यो । महाकाली नदीवारि नेपालतर्फको बाटो भत्काउने र नदीको प्राकृतिक बहाव नै परिवर्तन हुने गरी सीमावर्ती क्षेत्रमा भएका ज्यादती रोक्न नेपाल सरकारले गम्भीर कूटनीतिक पहलकदमी लिन नसक्दा भारतीय भौगोलिक विस्तारवादले आफ्ना गतिविधि चलायमान बनाइरहेको छ । दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका २ स्थित दुम्लिङ र कल्जु गाउँ जोड्ने महाकाली किनारतर्फको घोडेटो महाकालीपारि भारतले धार्चुला लिपुलेक सडक विस्तार गर्दा चट्टान खसेर भत्कियो । बाटो निर्माण गर्दा भारतले विस्फोटक पदार्थ पड्काउँदा चट्टान खसेर महाकालीको बहाव नै केही दिन रोकिएको थियो । पटक पटकको बम विस्फोटले तावाघाटदेखि बुदीसम्म महाकाली किनारको नेपालतर्फको जमिन तीव्र रुपमा कटान भइरहेको छ ।
महाकाली नदी नेपालतर्फ धकेलिने गरी भारतले दुई वर्षदेखि तटबन्ध बनाइरहेको छ । पछिल्लो समय भारतले खलंगाबाट धारचुला जोड्ने पुलमुनि पक्की संरचना निर्माण गरिरहेको छ । नेपाली पक्षले पुल अवरुद्ध गरेर निर्माण रोक्न माग गर्दा भारतीय पक्षले ढुंगामुडा प्रहार गरेको छ । ढुंगा लागेर स्कुलमा खेलिरहेका बालकसहित चारजना घाइते भएका छन् । भारतीय रवैयाविरुद्ध नेपालतर्फ जनस्तरबाटै विरोध भएपछि भारतीयले पुल बन्द गराएर नेपालीलाई आउजाउमै रोक लगाए । जिल्ला प्रशासनले भारतीय पक्षसँग कुराकानी गरेपछि मात्र पुलको आवागमन खुला गरियो । पुलमाथि आवतजावत गर्ने नेपालीमाथि भारतीयले निगरानी बढाएका छन् । भारतीयले अनधिकृत संरचना निर्माण जारी राखेका छन् ।
नेपालीमाथि ढुंगा प्रहार र नदी अतिक्रमणका बारेमा दार्चुला जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई मौखिक लिखित रुपमा जानकारी गराएपछि र चौतर्फी सरकारको आलोचना भएपछि मात्र सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ । काठमाडौंस्थित भारतीय दुताबासमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको कूटनीतिक नोटमा भारतलाई तीनवटा कुरामा ध्यान दिएर मात्रै सीमा क्षेत्रमा गतिविधि गर्न सचेत गराएको छ । जसमध्ये दुवै देशको सीमा नदी महाकालीमा जारी एकपक्षीय तटबन्ध रोक्न भनिएको छ । त्यसैगरी सीमा क्षेत्रमा यस्ता खालका संरचना निर्माण गर्दा पहिले नेपालसँग सहमति लिन र सल्लाह गर्न पनि कूटनीतिक नोटमार्फत भनिएको छ । तेस्रो बुँदामा सीमा क्षेत्रको शान्ति व्यवस्था खलबलिने गरी यस्ता घटना हुन नदिन भारतीय पक्ष सचेत हुनुपर्ने कुरा पनि नेपालले उठाएको छ ।
२०७२ मा बाढी आउँदा महाकालीको धार नेपालतर्फ धकेलिँदा नेपाली भूभाग नदीपारि पुगेको थियो । बाढी आएको सात वर्षपछि दुवै देशले महाकालीको धारबारे परीक्षण नापनक्सा गरेका थिए । तर सो भूमिबारे प्रतिवेदन नआउँदै भारतीय पक्षले एकपक्षीय रुपमा तटबन्ध निर्माण गर्दा तनाव उत्पन्न भएको हो । नदीले बनाएको बगरलाई भारतले एकतर्फी रुपमा तटबन्ध निर्माण गरेर पक्की सडक बनाउन लागेपछि दार्चुला सदरमुकामका स्थानीयले विरोध गरेपछि भारतीय पक्ष प्रतिकारमा उत्रिएको थियो । यसअघि सो क्षेत्रमा भारतले एकपक्षीय रुपमा आफूखुसी तटबन्ध निर्माण गर्दा पनि राजनीतिक नेतृत्व र स्थानीय प्रशासनले भारतीय ज्यादतीको विरोध नगरेको भन्दै स्थानीय आफैं प्रतिकारमा उत्रिएका थिए । सोही क्रममा स्थानीयले नेपाल भारत जोड्ने महाकाली नदीमाथिको झोलुंगे पुलको गेटमा ताला लगाइदिएका थिए । महाकाली नदीको दार्चुला क्षेत्र नजिक भारतले पटक पटक बलमिच्याइँ गर्दा पनि नेपालले समयमै आपत्ति नजनाउँदा भारतले थप हेप्दै गएको हो । हेप्दाहेप्दै अहिले त सीमा क्षेत्र नै प्रभावित हुने गरी तटबन्ध निर्माण गरिरहेको छ । सीमा नदीमा तटबन्ध तथा बाँध निर्माण गर्दा दुवै देशको सहमति अपरिहार्य हुन्छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय नियम र प्रचलन हो । हाल भारतले बनाइरहेको संरचना हेलसिन्की सन्धि विपरीत छ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि ऐनअनुसार भारतले एकतर्फी रुपमा बनाइरहेको पक्की संरचना सन्धि विपरीत रहेको छ ।
हेलसिन्की सन्धि १९६२ ले ‘एक अर्कालाई प्रतिकूल असर पर्ने र नदी तथा खोलाको प्राकृतिक धार परिवर्तन हुने गरी सीमा क्षेत्रमा संरचना बनाउन नपाउने भनेको छ । सन्धिमा नेपाल भारत दुवै पक्ष राष्ट्र हुन् । तर भारत एकतर्फी रुपमा सन्धि ऐन विपरीत गतिविधि गरिरहेको छ । अन्य आफ्ना छिमेकी देशसँगको मामिलामा भारतले यो अन्तर्राष्ट्रिय नियमको इमानदारीपूर्वक पालना गर्दै आएको छ । बंगलादेशसँगको सीमा विवाद भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफैं अघि सरेर सल्टाए । चीनसँगको सीमा विवादमा त भारत केही किलोमिटर वर नै अडिने गरेको छ । पाकिस्तानसँग कस्मिर विषयमा मात्र विवाद छ सीमा विवाद अन्यन्त्र छैन । भुटान त भारतको संरक्षित राज्य नै हो । चीनसँग हिमाञ्चल, अरुणाचल क्षेत्रमा भारतको विवाद भए पनि चीनसँग संवादमार्फत विवाद सुल्झाउने प्रयासमा छ भारत । तर नेपाल कमजोर छ र जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भारतीय शासकवर्गको मानसिकता देखिन्छ । नेपालका शीर्ष भनिने दलका नाइकेहरु प्रायश रअका एजेन्ट रहेका कारण पनि भारतले नेपाललाई हेपेको हो । भारतको आशिर्वाद बिना सत्तामा पुग्न सकिँदैन भन्ने मानसिकताले नेपाली नेताहरु त्रसित छन् । यही कारण भारतले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म झन्डै सय स्थान बढीमा सीमा अतिक्रमण गरेको छ । सुस्ताको १४०० हेक्टर भूमि निलिसकेको छ । बाँकेमा ५१ हेक्टर भूमि कब्जामा लिएको छ । कालापानी क्षेत्र झन्डै भक्तपुर जिल्ला जति नेपाली भूभाग नियन्त्रणमा लिएर आफ्ना फौजीलाई परेड खेलाइरहेको छ ।
महाकालीमा तुइन काटेर जयसिंह धामीलाई महाकालीको भेलमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले कहिले हाल्छन् त कहिले ढुंगा हानेर नेपाली घाइते पार्छन् । तर पनि नेपाल सरकार र ठूला राजनीतिक दलहरु भारतको अर्घेल्याइँको विरोध गर्दैनन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सर्वप्रथम अहिलेको महाकाली घटनाको विरोध गर्यो । त्यसपछि माले, एमाले लगायतका दलले विरोधमा विज्ञप्ति निकाल्यो । अनि बल्ल सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएर फर्मालिटी पूरा गरेको छ ।
यसैबीच दार्चुलामा महाकालीको बहाव नेपालतर्फ धकेल्ने गरी भारतले निर्माण गरिरहेको पक्की संरचनाको काम तत्काल रोक्न भारतीय पक्ष सहमत भएको छ । बुधबार नेपाल र भारतका सुरक्षा अधिकारीको छलफलमा भारत महाकालीको बहाव नेपाल धकेल्ने गरी निर्माण कार्य रोक्न सहमत भएको हो ।
सदरमुकाम खलंगाको बंगाबगड क्षेत्रमा पेचिलो बन्दै गइरहेको तटबन्ध विवादलाई निकास दिन नेपाल–भारत समन्वय समितिको बैठक भारतमै बसेको थियो । सो बैठकमा पनि भारतीय सुरक्षा अधिकारीले सुरुमा भइरहेको कामलाई निरन्तरता दिन नेपाली सुरक्षा अधिकारीसँग आग्रह गरेका थिए । नेपाली सुरक्षा अधिकारीले त्यहाँ विवाद रहेको र नेपाली भूमिमा प्रभाव पर्ने भन्दै काम रोक्नुपर्ने अडान लिएका थिए ।
भारत पिथौरागढस्थित जिल्ला अधिकारी कार्यालयकी प्रमुख रीना जोशीले नेपाली पक्षको असहमतिको आधारमा काम अघि बढाउन नसकिने भन्दै तत्काल काम रोक्न सहमत भएकी थिइन् । बुधबारको बैठकमा भइरहेको काम रोक्ने मात्रै होइन नेपालतर्फ महाकाली धकेल्ने गरी तयार गरिएका संरचना हटाउन पनि भारत सहमत भएको दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले जानकारी दिए । उनका अनुसार महाकालीलाई पुरानै बहावमा बगाउने गरी ती संरचना हटाइने सहमतिसमेत भएको छ ।
यसअघि मंगलवार भारतीय अधिकारीले महाकाली नदी क्षेत्रमा भइरहेको तटबन्ध निर्माणको कामको अनुगमन पनि गरेका थिए । आइतबार महाकाली नदीको धार परिवर्तन हुने गरेर भारतले एकलौटी तटबन्ध निर्माण गरेपछि दार्चुला खलंगाका स्थानीय विरोध तथा प्रतिरोधमा उत्रिएका थिए । विरोध विवादमा परिणत हुँदा झडप भएको र ४ जना घाइते समेत भएका थिए । नेपाल सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएपछि नेपाली प्रशासन र भारतको स्थानीय प्रशासनबीच बुधबार छलफलमा भएको हो ।