नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका वर्तमान कामचलाउ गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ‘टीकापुर हत्याकाण्ड’ मा दोषी ठहर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी, नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा (बहुमत) र सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई सहज हुने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याएको छन् । सो अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिको कार्यालय शितलनिवास पुगेको छ । यदि राष्ट्रपतिको कार्यालय शितलनिवास पुगेको छ । यदि राष्ट्रपतिले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरिदिए त्यसले कानुनको रुप लिनेछ र कार्यान्वयनमा आउनेछ । फौजदारी अभियोगमा दुई तहका अदालतले दोषी ठहर गरेर बन्दी जीवन बिताइरहेकाहरुलाई उन्मुक्ति दिन ल्याइएको अध्यादेशले अपराधलाई राजनीतिकरण त गर्छन् अदालतको समेत हुर्मत दिने देखिन्छ । रेशम चौधरीको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । अदालतको निर्णय आउनुअघि नै मुद्दा फिर्ता लिने र अपराधीलाई चोख्याउने सरकारको हर्कत अत्यन्त निन्दनीय छ । यसले कानुनी राज्यको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको छ ।
निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रियामा मुलुक गइरहेको अवस्थामा गठबन्धन सरकारले बहुमत पु¥याउन चौधरीको पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई समावेश गर्न कानुन संशोधन गर्न लागेको हो । संविधानको रक्षा गर्छौ’ भन्ने चुनावी नारा घन्काएको गठबन्धन सरकारले संविधानको भावनामाथि नै असर पर्ने गरी यस्तो अध्यादेश ल्याएपछि यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायत काङ्ग्रेसभित्रैबाट अध्यादेशको आलोचना मात्र भएको छैन अध्यादेश फिर्ता गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । अध्यादेशबाट पीडित पक्ष विक्षिप्त बनेका छन् । देशमा न्याय हराइरहेको उनीहरूको ठहर छ । अध्यादेशले दर्जनौं मानिसलाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेर खरानी पार्ने कांग्रेस नेता मोहम्मद अफताव आलमसमेत जेलबाट छुटने अवस्था देखिएको छ । जेलका अपराधी छुटाएर सरकार बनाउन उद्यत् प्रधानमन्त्री देउवा नेपाली राजनीतिका विसंगतिका बाहक मानिन्छन् । जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएर राजाका पालाका कांग्रेस पार्टी फुटाएर अध्यादेशको आधारमा एमाले पार्टी फुटाएर सांसदहरूलाई पजेरो प्राडो किन्ने सुविधा दिएर होस वा खरिद गरेर जे गरेर भए पनि सत्तामा पुग्ने विशेषज्ञता हासिल गरेका सत्ताका सदावहार सौदागर हुन् देउवा । लोकतन्त्रलाई नारायणहिटीमा किस्तीमा हालेर टक्र्याउने उनै देउवा अहिले पनि अनवरत सत्ताको नेतृत्वमा बस्नकै लागि अपराधी छुटाएर सरकार बनाउने खेलमा छन् ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा उपदफा ९ थप्दै अपराधीलाई आममाफी दिने प्रावधान राखेर ल्याएको अध्यादेशको १३ जना पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकहरुले समेत निन्दा गरेका छन् । अध्यादेशले सिंगो प्रहरी संगठनको मनोबल गिर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत यसबारे सरकारसँग चासो प्रकट गरेको छ । विधिको शासनको सम्मान गर्ने कसैले पनि अध्यादेशको समर्थन गर्न सक्दैन । सत्ता स्वार्थका लागि जे पनि गर्ने र राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्ने छुट गठबन्धन सरकारलाई छैन । राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्दै जेलमा बसेका व्यक्तिलाई मुक्त गरी उसको दललाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रपञ्च जुन गरिँदैछ त्यो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामाथिकै धावा हो । जनमत अनुसारको नयाँ संसद बन्ने क्रममा रहेकै समयमा त्यसलाई छल्ने गरी प्रक्रिया अपनाएर अध्यादेश ल्याउनु, खलनायकीपनका रुपमा लिनुपर्छ । सरकारले अविलम्ब अध्यादेश फिर्ता गरेर आफ्नो गल्ती सच्याउनुपर्छ । राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरी तामेलीमा राखेर सरकारको गैह्रलोकतान्त्रिक हर्कतलाई रोकिदिनु अझ राम्रो हुनेछ ।