कुनै बेला एक भोट गाईलाई एक भोट दाइलाई भन्दै कमल थापाको राप्रपा नेपालले संसदमा राम्रै संख्या हात पारेको थियो । हिन्दु राजतन्त्रको एजेण्डा बनाएर मागेको मतको परिणाम थियो त्यो । तर थापाले सो एजेण्डा कहिले पनि संसदमा उठाएनन् वल्की पद प्राप्ति र सत्ता लिप्सामै उनको समय बित्यो फलस्वरुप उनी अहिले आएर न घर न घाटका भए । सिद्धियो उनको राजनीति । त्यही एजेण्डा उठाएर अहिले लिंगदेन पुनः १४ सिटसहित संसदमा पुगेका छन् । उनको गति र दिशामा पनि कमल थापा प्रवृत्ति देखियो भने त कुन्नी अन्यथा यिनले साँच्चै संसदमा एजेण्डा उठाए र त्यसको सही निरुपण खोजे भने संसद रडाकोको थलो हुने निश्चित छ ।
राजा ज्ञानेन्द्रले दलहरुसँग गरेको भनेको सहमतिमा राजतन्त्र हटाउने कुरा उल्लेख थिएन अरे, दलहरुले घोकाधडी गरेर राजतन्त्र हटाएको भन्ने यदाकदा सुनिन्छ र सो गरेको भनेको सहमतीको लिखत अहिलेसम्म नेपाली जनताले देख्न र पढ्न पाएका पनि छैनन् । यही कुरा धर्मनिरपेक्षता र संघीयतामा पनि लागू हुन्छ । कसको इसारा र सक्रियतामा यी दुई बुँदाले संविधानमा प्रवेश पायो भन्ने कुरा पनि नेपाली जनतालाई पत्तो छैन ।
अर्कोतर्फ भ्रष्टाचारको विरोध गरेर संसदमा सिट हात पार्न सफल रविको स्वतन्त्र भनिने दलले २०४७ पछि प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनेकाहरुको सम्पत्तिको जाँच गर्ने कुरा संसदमा उठाउँछ उठाउँदैन ? भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु बराबर हो भन्ने लिंङदेनको दलले रविको दललाई यस कुरामा साथ दिन्छ ? कमल थापा प्रवृत्ति नै हो भने त साथ दिने कुरै आउँदैन होइन एजेण्डाको लागि लड्ने नै हो भने २०४७ पछि उदाएका दलहरुले संसदमा मुक्का खाने दिन हेर्न धेरै दिन कुर्न अब नपर्ला ।
संसदले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताको सवालमा यथोचित निकाश दिन सकेन भने लिंगदेन र रविको दललाई मत दिएर संसदमा पु¥याउने मतदाताहरुले त अवश्यै सडक तताउलान् नि । यसो भयो भने पुराना राजनीतिक दलहरुको हेडक्वार्टर ध्वस्त नहोला भन्न सकिन्न । हालै सम्पन्न चुनावमा पुरानै दलको बहुमत देखिएको र सबै दलको संसदीय दलको नेताको अनुहार नफेरिएको अवस्थामा अब बन्ने सरकारले कुनै त्यस्तो क्रान्तिकारी कार्य गर्ला भनेर सोच्नु मुर्खता नै हुन्छ । अनि त्यस्तो सरकारले संचालन गरेको संसदमा आफ्नो सशक्त भूमिका प्रदर्शन गर्न साँच्चै सक्लान् त रवि र लिगंदेनहरुले ? सके भने चाहिँ नेपालको राजनीति तावाबाट भुंग्रोमा पर्नेछ, देश लुटनेहरु खरानी हुने दिन आउन पनि सक्छ । अनि त्यस पछिको निकाश जनमत संग्रहबाहेक अरु कुराले दिन सक्तैन । नेपालको राजनीति तावाबाट भुंग्रोमा पर्ने छनक देखिँदैछ ।