सार्वजनिक सेवा सहज बनोस्

माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नयाँ सरकारले सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकार गठनपछिको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्नु स्वागतयोग्य छ । आम नागरिकले सरकारप्रति गर्ने गुनासो यसले प्रवाह गर्ने सेवाको गुणस्तरलाई नै हो । सर्वसाधारणले सरकारी सेवा लिँदा कठिन स्थितिको सामना गर्नुपर्छ । नागरिकता, सवारी चालक अनुमति, इम्बोस्ट नम्बर, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, जग्गा किनबेच, कर भुक्तानी जस्ता सरकारी सेवामा दैनिक लाग्ने लामले नै बताउँछ सरकारी सेवा प्रवाहको स्थिति । सोर्सफोर्स लगाउन नसक्नेको काम बन्दैन । आफ्नो काम फत्ते गर्न सेवाग्राहीले कम्ति पापड बेल्नु पर्दैन ।

प्रविधिले अहिले अनलाइनबाटै सेवा प्रवाह गर्न सक्ने स्थिति छ । विश्वका कयौं देशका सरकारले आफ्नो कामलाई अनलाइन माध्यमबाट छिटो र छरितो बनाएका छन् । सरकारले सर्वसाधारणको ढोकासम्म आफ्नो सेवा प्रवाह पु¥याएका छन् । टाढा जान पर्दैन, छिमेकी मुलुक भारतको नयाँदिल्ली सरकारको सेवा प्रवाहबाट सिक्न सकिन्छ । दिल्ली प्रदेशमा आम आद्मी पार्टीको सरकार छ । मुख्यमन्त्री छन् अरविन्द केजरीवाल ।, उनी अन्ना हजारेको भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनबाट राजनीतिमा उदाएका हुन् । उनको सरकारले स्थानीय जनतामा यस्तो उदाहरणीय सेवा प्रवाह पु¥याएको छ जसले सो पार्टीको आकर्षण भारतभरि बढ्दै गएको छ ।

भर्खरै सम्पन्न दिल्ली नगर निगमको निर्वाचनमा आपले सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीलाई धुलो चटाइदियो । यसको प्रमुख कारण आप सरकारको सेवा प्रवाह नै हो । हरेक दिल्लीबासीका द्वारसम्म दिल्ली सरकारले सेवा प्रवाह पु¥याएको छ । बिरामी लिन एम्बुलेन्स, जाँच्न डाक्टरदेखि पासपोर्ट लाइसेन्स होस् वा अन्य कर तिर्न नागरिकले दुःख पाउनु पर्दैन । के समस्या छ ? जनताको दिल्ली सरकार तुरुन्त हाजिर हुन्छ र समाधान गरिदिन्छ । भरे, भोलि, आफन्तबाट भनसुन र नजरानाको सरकारी परम्परा अहिले दन्त्यकथा जस्तो भइसकेको छ । निःशुल्क पानी, बत्ती, औषधि, ढल व्यवस्थापन, शिक्षा अनि योग्यता र दक्षताका आधारमा सरकारी नोकरी दिल्लीबासीलाई सेवा प्रवाह गरिरहेको छ केजरीवाल सरकार । सामुदायिक विद्यालयहरुलाई निजी विद्यालयभन्दा गुणस्तरीय बनाएर भारतभरि चर्चा कमाएको छ दिल्ली सरकारले ।

सुशासनको पहिलो खुट्किलोको रुपमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्ने हो भने सर्वसाधारणको अवस्था बदलिन्छ, सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा ध्यान दिने हो भने पनि निम्न आय भएका जनताको तनाव धेरै कम हुन्छ । निःशुल्क भनिएका सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षामा सुधार गर्ने हो भने देशको भविष्य त उज्ज्वल हुन्छ नै वर्तमान पनि मुस्कुराउँछ । सुशासन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका काममा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सुदृढीकरण गर्ने निर्णय भएको छ । अहिलेको आवश्यकता सबै जिम्मेवार निकाय र कार्यालय सुदृढ हुने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने हो । प्रधानमन्त्री मात्र सुदृढ भएर पुग्दैन संघीयतामा सबै निकाय सक्रिय हुने हो भने प्रधानमन्त्रीको काम घट्छ । मुलुकको अहिलेको आवश्यकता भनेको सार्वजनिक सेवालाई सहज बनाउने हुनुपर्छ । मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग, कार्यालय आदि जनताकै सेवाकै निम्ति त हुन् ।

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

ताजा न्यूज