स्वदेशी र विदेशी गरी नेपाल सरकारले लिएको कुल ऋण २० खरबको हाराहारीमा पुग्दैछ । प्रत्येक नेपाली बालक जन्मँदै ६९ हजारको ऋण बोकेर यस देशमा जन्मन्छ । विदेशी ऋणको ब्याज विदेशी मुद्रामै तिर्नु पर्छ । बजेटमा यसलाई वित्तीय खर्च भनेर छुट्याइएको हुन्छ । त्यस्तो ब्याज तिर्नका लागि विदेशी मुद्राको सञ्चिति राम्रो अवस्थामा हुनुपर्छ । अर्कोतर्फ देश आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर हुने हो भने उद्योगले तिरेको अन्तशुल्क, जनताले तिरेको सम्पत्ति ( घरजग्गा मालपोत ) कर, व्यक्तिले तिरेको आयकर र व्यवसायले तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करले चल्नुपर्ने हो तर नेपालको अर्थतन्त्र आयात गरी संकलन गरेको भन्सार राजस्वले चल्ने गरेको छ । आयात गर्न पनि विदेशी मुद्रा नभई हँदैन अनि यस्तो मुद्राको सञ्चिति नै छैन भने कताबाट आयात गर्ने । भारत र चीन दुबै छिमेकीले नेपाली मुद्रालाई मान्यता दिएका छैनन् । दिने कुरा पनि भएन आयात गरेर खाने संसारको सबैभन्दा ठूलो ब्यापार घाटा भएको मुलुकलाई । देश हुण्डीबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा चल्ने भएपछि कमसेकम सरकारले देशमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउनेहरूलाई ठूलो वित्तीय र गैरवित्तीय सुविधा र प्रोत्साहन दिनुपर्ने हो, पर्यटन प्रवर्द्धनलाई मुख्य एजेण्डा बनाउनुपर्ने हो, विदेशी लगानीलाई नीति र प्रकृयागत दुवै स्तरमा प्रोत्साहन दिनुपर्ने हो, आयात प्रतिस्थापन गर्ने कृषि र उद्योगको आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने हो तर त्यस्तो गर्ने कुनै पनि सोच हालसम्मका सरकारमा पनि देखिएको छैन । सरकार भने त्यसको ठीक उल्टो त्यस्तो क्षेत्रलाई चिढ्याउने काम गर्छ भन्ने कुरा मोबाइल फोनमा लगाएको १८ प्रतिशतको भन्सार प्रकरणले सावित गरेको छ । तुरुन्तै फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै किन यस्तो निर्णय गरियो ? यसले नयाँ सरकारको पहिलो गाँसमै झिँगा परेको छ ।
सरकारलाई आर्थिक रुपमा सबल देखाई जनताको प्रशंसा बटुल्न प्रजातन्त्रपछि बनेको हरेक सरकारले बजेटको आकार बढाउँदै लग्ने गर्छ तर त्यही बजेटको विकास याने पुँजीगत खर्च आर्थिक वर्षको ९ महिना बित्दा पनि ३० प्रतिशतसम्म पनि हुँदैन । अनि असार मसान्तमा हतारमा बजेट सिध्याउने नाममा गुणस्तरहीन काम हुन्छन्, ठेकेदार र कमिसन खाने राजनीतिक दलहरू मोटाउँछन्। उनीहरूले यसरी कमिसनमार्फत जम्मा गरेको पैसा चुनावताका भरमार खर्च गर्छन् जसको कारण बजारमा मुद्रा प्रवाह बढ्छ तर वस्तुको प्रवाह बढ्दैन अनि महँगी झण्डै १० प्रतिशतको हाराहारीमा बढ्छ ।
ऋण र महँगीको भार बोकाउने यस्ता राजनीतिक दलहरूलाई नै मतदाताहरूले फेरि चुनाव जितेर सरकारमा पठाउँछन् भने देश आर्थिक रुपमा कहीँ उँभो लाग्छ ? चामलदेखि नुनसम्म आयात गरेर खाने देशमा भोलि विदेशी मुद्राको सञ्चिति शून्यमा झ¥यो भने एक बोरा पैसा लिएर एक किलो चामल किन्न नपाउने दिन आउँछ भन्ने कुरा यी मतदाताहरुलाई थाहा छ कि छैन ? श्रीलंकामा राष्ट्रपतिले देश छोडेर भागेको देख्दादेख्दै के कारणले भाग्न परेको भन्ने सामान्य लेखा पनि यहाँका मतदाताहरूले राख्दैनन् र उही असक्षम, कमिसनखोर अनि भ्रष्टहरुलाई चुनाव जितेर पठाउने कार्य गरिरहन्छन् भने आर्थिक विकाशको प्रतिष्पर्धामा तँछाडमछाड गर्दै अघि बढिरहेका दुई विशाल छिमेकीको बीचमा रहेको यो देशको के हविगत हुन्छ भनेर कसले सोच्ने अब ? चीनको आर्थिक विकासले अमेरिका र युरोपलाई उछिन्दै छ ।
जी सेभेन भित्रको बेलायतको स्थान भारतले लिन लागिसक्यो तर यो देशको अर्थमन्त्रीमा भने यस्तो मान्छे आउँछ जो सरकारी जग्गा गैरकानुनी ढंगबाट हडपेर जनदबाब आएपछि फिर्ता गरेर चोखिएको भित्र पर्दछ । प्रजातन्त्र र आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भरता राष्ट्रवादी सिक्काको दुइवटा पाटा हुन् तर यस देशमा भने प्रजातन्त्रको नाममा सत्तामा बसेका राजनीतिक दलहरुले अर्थतन्त्रलाई परनिर्भरतातर्फ लगी तहसनहस गर्दैछन् अनि यस देशका मतदाताहरु तिनीहरुकै जयजयकार गरिरहेका छन् भने कतातर्फ लाग्दैछ यो देश ? अर्थतन्त्र धरापतर्फ जानुमा नेताहरु होइन यिनीहरुलाई चुनाव जिताउने मतदाताहरु जिम्मेवार छन् ।