चुनावअगाडि नो नट एगेन (NNA) सामाजिक संजालमा निकै छाएको थियो । तर हिजो प्रचण्डले संसदमा प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गरी आगामी दुई वर्ष ढुक्कसँग सरकार चलाउन पाएपछि NNA ले हावा खायो । हावी पुरानै भए । यस बहुमतपश्चात् अब संसदमा विपक्ष भनेको चित्रबहादुर र प्रेम सुवालमात्रै बाँकी रहे । नो नट एगेन भनेर चुनाव जित्ने स्वतन्त्र सांसदहरु, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरु अनि भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु बराबर हो भन्ने राप्रपाका सांसदहरुले पनि राष्ट्रघात, भ्रष्टाचार र असक्षमताको मूल प्रवाहमा पद भागवण्डा नै गरेर आफूलाई समाहित गरे ।
पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो दिव्योपदेशमा घुष लिन्या र दिन्या दुबै देशका शत्रु हुन् मात्रै भने घुष लिने र दिनेलाई चिन्नेबित्तिकै सर्वस्व गरी देश निकाला गर्नुपर्छ भन्न बिर्सेछन् । यही कारण देशमा शत्रुको राज भएको छ । मुकुण्डोधारी नयाँ नयाँ घुस्याहाहरु राजनीतिमा थपिँदा छन् ।
अहिले नेपालको राजनीतिमा यही पुराना र नयाँ घुस्याहाहरुको हावी हुन पुगेको छ । मतदाताहरुले चुनावमा यिनीहरुलाई जिताएर यिनीहरुले गरेको पाप पखालिदिएका छन् । नेपालको संसद प्रतिपक्षबिहीन भएको छ । जर्मनीको राजनीतिक इतिहासमा पनि एकपटक दुई ठूला दल क्रिश्चियन डेमोक्राट र सोसल डेमोक्राट मिली ग्रेटर कोआलिसन बनाउँदा संसद प्रतिपक्षबिहीन भएको कारण जर्मन जनताहरु बाध्य भई संसद बाहिरको विपक्ष (Outer Parliamentary Opposition) भन्दै जनविद्रोह गरेर सडकबाट सरकार ढाल्न सफल भएपछि त्यहाँ फेरि त्यस्तो घटना कहिल्यै दोहोरिएन । नेपालको संविधानले त बहुमत सांसदको मत बटुल्न सक्ने निर्दलीय प्रधानमन्त्रीको समेत व्यवस्था गरेबाट जनतालाई सडकवाटै संबैधानिक आधारमै विद्रोह गर्ने छुट दिएको छ भन्दा हुन्छ ।
२००७ सालको प्रजातन्त्रसँगै नेपालमा प्रजातन्त्रको नाममा राष्ट्रघात गर्ने परम्पराको विकास भयो । राजाको सल्लाहकार भारतीय हुने, भारतीय राजदुत नेपालका लागि हाइकमिस्नर भई नेपालको मन्त्रिमण्डलमा हस्तक्षेपकारी रुपमा भाग लिन पाउने, चीनसँगको सीमाको १८ स्थान भारतीय सुरक्षा चेकपोस्ट रहने, कोसी गण्डकी भारतलाई क्वाप्लाक्कै पार्न दिने, चीनसँगको उत्तरी सीमाको लिम्पियाधुरामा जिरोबाट सीमा स्तम्भ सुरु हुनुपर्ने, टिंकरबाट सीमा स्तम्भ नं. १ सुरु गर्नेजस्ता कार्य भए । राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा पंचायत व्यवस्था सुरु गरेपछि एकपछि अर्को गर्दै नेपालमाथिको भारतीय नियन्त्रणलाई कम गर्न सफल भए तापनि कालापानीबाट भारतीय चेकपोस्ट हटाउन नसक्नु अनि सन् १९६५ मा सरदार यदुनाथ खनाललाई भारत पठाइ सुटुक्क भारतसँग गोप्य सैनिक सम्झौता गरी नेपाललाई भुटानको बराबरीमा झार्नुले भारतीय हैकम नेपालमा पूरै अन्त भने हुन सकेन ।
भारतीय हैकमलाई साइजमा ल्याई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि उजिल्याउन र भारतीय विस्तारवादबाट नेपाललाई जोगाउन राजा वीरेन्द्रले शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव अघि सारे । ७० को दशकमा सोभियत संघसँगको २० वर्षे सैनिक सम्झौताको आडमा पाकिस्तानलाई टुक्र्याई स्वतन्त्र बंगलादेश बनाउन र सिक्किम खान भारत सक्षम भएपछि भारतीय विस्तारवादलाई साइजमा ल्याउनु जरुरी भएकै कारण शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव आएको थियो जसलाई तत्कालिन सोभियत संघबाहेक चीन, अमेरिकालगायत सुरक्षापरिषदका सबै सदस्य राष्ट्रसहित विश्वका ११६ राष्ट्रले समर्थन पनि गरेका थिए । तर भारतले उक्त प्रस्ताव कहिल्यै मानेन । नमान्नुको कारण ऊ नेपाललाई ढिलो चाँडो खान चाहन्छ भन्ने कुरा प्रस्टै थियो ।
भारतको यही रवैयाको कारण राजा वीरेन्द्रले नेपालको सुरक्षाको खातिर चीनसँग हातहतियार खरिद गरेपछि टाइम्स अफ इण्डियाले राजा महेन्द्रसँग भारतले गरेको सन १९६५ को गोप्य सन्धि छापी चीनसँग हतियार किन्नुले उक्त सन्धिको नेपालले उल्लंघन गरेको बतायो । त्यसकोलगत्तै भारतले नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी थोप¥यो र पंचायत विरोधी दलहरुलाई एकत्र गरी २०४६ सालमा पंचायत व्यवस्था फाल्न भारत सफल भयो । अनि बहुदलपछि बनेको भारतीय एजेन्टको सरकारले शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काइदियो । त्यसको लगत्तै जून महिनामा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद र परराष्ट्रमन्त्री साहनाले भारतसँगको संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर गरी नेपालका नदीहरु सबै साझा हुने र नेपालमा भारतीयहरुलाई काम गर्न वर्कपरमिट नचाहिने घोषणा गरेपछि पुनः नेपालको राजनीतिमा भारतीय नियन्त्रण स्थापित हुन पुग्यो ।
आफूलाई एकसेएक राष्ट्रवादी भन्न रुचाउनेहरुको भारतवादी मुकुण्डो धमाधम उघ्रिन थाल्यो । टनकपुर, पञ्चेश्वर एकपछि अर्को गर्दै भारतको पोल्टामा पुग्यो । अर्कोतर्फ गिरिजाले धमिजा काण्ड मच्चाई सुरु गरेको भ्रष्टाचारको संस्थागतिकरण वाइड बडीसम्म आउँदा त्यसमा सबै प्रधानमन्त्रीहरु मुछिए । उनीहरुले कहिले सजाय भोग्नु नपर्दा प्रजातन्त्र र भ्रष्टाचार नेपालको परिप्रेक्ष्यमा एकै सिक्काका दुई पाटा हुन पुगे ।
यसको साथै नेपालमा जनसांख्यीय अतिक्रमण (Demographic aggression ) गरी वैधानिक रुपबाटै नेपाललाई भारतमा मिलाउने अभियान पनि अगाडि बढ्यो । तर राजा वीरेन्द्रले संवैधानिक राजा भए तापनि बारम्बार लालमोहर लगाउन दरबार पठाइएको नागरिकता विधेयक एकपछि अर्को गर्दै सर्वोच्च अदालततर्फ धकेल्दिन थाले जसको फलस्वरुप माओवादी जनयुद्धलाई मलजल गर्दै उचालेर भारतले राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश गर्दै कालान्तरमा नेपालबाट राजतन्त्रको जरा नै उखेलिदियो ।
गणतन्त्र नेपालका भारतवादी नयाँ शासकहरुले नागरिकता विधेयक पास गरी ६४ लाख भारतीयहरुलाई नागरिकता दिन सफल भएपश्चात् नेपाल भारतको अघोषित राज्य बन्न पुगेको छ । प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भारत भ्रमण गर्दा निकालेको संयुक्त वक्तव्यले अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा नेपाल र भारतको समान धारणा हुने आधिकारिक घोषणा गर्यो र केही समयअघि मात्रै नेपालमा भारत कम्फर्ट सरकार हुनुपर्छ भन्ने कुरा पैरवी गर्ने प्रचण्ड अहिले तेस्रो पटक नेपालको सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका छन् । यसमा आफूलाई राष्ट्रवादी र भ्रष्टाचार विरोधी भन्न रुचाउने राप्रपा र रास्वपा पनि सामेल छन् । भारतवादीहरुको प्रचण्ड बहुमतको यस सरकारको झ्वाट्ट हेर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भए तापनि उनलाई अब प्रधानमन्त्री होइन, मुख्यमन्त्री भन्दा फरक नपर्ला । उनको मुख्यमन्त्री पदमा भएको बहालीसँगै अब विशाल राष्ट्रवादी जनविद्रोहको लागि बाटो खुला भएको छ । यसको नेतृत्व अब कसले गर्छ हेर्नुपर्छ, धैर्य गर्नुपर्छ ।