पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह समय समयमा चर्चामा आइरहन्छन् । विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक चाडपर्वहरुमा देशबासीका नाममा शुभकामना सन्देशमार्फत प्रकट भइरहन्छन् । पूर्वराजाले आफ्ना असन्तुष्टिहरुलाई शुभकामनामा समटेकै हुन्छन् । पूर्वराजा शाहले फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा जुन शुभकामना सन्देश दिए त्यसले भने नेपाली राजनीतिलाई तरंगित बनाएको छ ।
पूर्वराजाले आफ्नो सन्देशमा देशमा व्याप्त विसंगति र बेथितिबारे चर्चा गर्दै त्यसको सम्पूर्ण दोष शासन सत्ता सम्हाल्ने राजनीतिक दलहरुलाई दिएका छन् । सामााजिक सञ्जालहरुमा पूर्वराजाको समर्थनको व्यापकता देखिएको छ । पूर्वराजाले उठाएका विषयहरु मिथ्या होइनन् । देशमा शासकीय विकृति, विसंगति मात्र होइन डरलाग्दो रुपमा भ्रष्टाचार समेत बढे्को छ । दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने् देश बंगलादेशपछि नेपालकै नाम आउँछ । आर्थिक परिसूचकांक ऋणात्मक छ । व्यापारघाटा भयावह छ । ९३ डलरको वस्तु आयात हुन्छ भने ७ डलर बराबरका वस्तु निर्यात हुन्छन् । सरकारको सार्वजनिक ऋण २० खर्ब नाघेको छ । हरेक नेपालीका भागमा ६८ हजार सार्वजनिक ऋणको भार पुगेको छ ।
अर्थतन्त्रको ऐना मानिने सेयर बजार मन्दीमा झरेको छ । केन्द्रीय बजेटको पुँजीगत खर्च १४ प्रतिशत मात्र हुन सकेको छ । लगानीको प्रतिबद्धता अघिल्लो वर्षको तुलनामा एकतिहाईले घटेको छ । लगानीकर्ताहरु त्रसित छन् । लगानीको वातावरण बनाउन सरकारले सकेको छैन । ‘डुइङ’ बिजनेश रिपोर्टूमा नेपालको अवस्था ५ स्थान तल झर्दै १ सय १० औं स्थानमा पुगेको छ । कमजो्र आर्थिक वृद्धि उच्च वैदेशिक रोजगारी डरलाग्दो व्यापारघाटालाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले बजेट ल्याउन सकेको छैन । सयमा ३६ नेपाली निरक्षर छन् । ६६ लाख जनता अझै टुकी बाल्छन् । ३८ प्रतिशत आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छन् । आफ्नै पेट्रोलखानी, पानीजहाज, घरघरमा पाइपलाइनबाट प्राकृतिक ग्यास, युरेनियम उत्पादनदेखि चुच्चे रेलसम्मका गफ गर्छन् न्ेताहरु । तर जनताको जनजीविकाको सवालमा उनीहरुको ध्यान पटक्कै गएको छैन ।
सायद यी सबै अवस्थाहरु नियालिरहेका पूर्वराजाले शासन सत्तामा आफ्नो भूमिकाको खोजी गरेका हुन सक्छन् । पूर्वराजाले यस्तो खोजी राजनीतिक दलहरुमार्फत होइन, नेपाली जनतामार्फत खोज्नुपर्छ । नेपालका सबै राजनीतिक दलहरु विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुको इसारामा चलेका छन् । उनीहरुका लागि जनता केवल सत्तामा चढ्ने सिँढी मात्र हुन् । पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलहरुका गतिविधिले वाक्क भएका जनता राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको माग गरिरहेका छन् । राजसंस्था पुनस्र्थापनाको विधि फेरि पनि जनआन्दोलन नै हो । एक जना राजाको ठाउँमा सयौं नवराजाहरु थपिएका छन् । तिनलाई पाल्ने भनेको जनताबाट उठाएको कर नै हो । संघीयता धान्न विदेशी दातृराष्ट्र र निकायसँग ऋण लिनुु परिरहेको अवस्था छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा पनि संघीय सरकारकै भ्रष्टाचारको रोग सरेको छ । पूर्वराजाका पक्षमा जनउभार आउन अब बेर छैन । दुर्गा प्रसाईं सँगसँगै मानवसागर उर्लिन सक्छ ।