२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि निरन्तर आलोपालो सत्तामा रहँदै आएका कांग्रेस, एमाले र माओवादीले संविधानलाई केवल एक लिखित दस्तावेज मात्र ठाने तर त्यसको पालना गर्न अनिवार्य ठानेनन् । आफ्नो स्वार्थ सिद्ध हुने गरी शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली बनाएका यी दलहरूले शासन सत्तामा रहेर सधैँ लुटतन्त्र मच्चाउँदै आएका छन् तर संविधानले जनतालाई दिएको सेवा सुविधाप्रति भने बेवास्ता गर्दै आएका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा यिनै तीनवटा दलहरूले हालिमुहाली गर्दै आएका छन् । यिनै तीन दलका नेताहरू शासक बनेका छन्, तीनवटै तहका सरकारमा । आम जनता भने गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीलगायतका समस्याले सधैँ ग्रसित भइरहेका छन् । जनताका यावत समस्याका बारेमा ती दल र दलद्वारा लखनउ लुट मच्चाउन बनाइएका गठबन्धनका बैठकमा कहिल्यै पनि छलफल हुँदैनन् । को कुन पदमा बस्ने ? कसले कति भाग खाने ? को को आफ्ना भक्तहरूलाई विभिन्न पदमा नियुक्ति गर्ने ? यिनै विषय हुन गठबन्धनका बैठकका मुख्य एजेन्डाहरू । यी तीन दलले लुट्नसम्म लुटिरहेका छन् देश र जनतालाई ।
यिनै तीन दलको अग्रसरतामा बनाइएको नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को विभिन्न धाराहरूमा मौलिक हक र राज्यको कर्तव्यसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी संविधानका भाग ४ का विभिन्न धाराहरूमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । तर शासकले संविधानका यस्ता धाराहरू पढेको देखिँदैन । जसका कारण यी धाराहरूले जनतालाई प्रत्याभूत गरेका राहत पाउनुपर्ने प्रकृतिका सेवाहरूको अनुभूत नागरिकले गर्न पाएका छैनन् । यही कारण यी दल र यिनका नेता जो शासक भएर सत्तामा बस्छन् तीसँग जनता वाक्कदिक्क भएका छन् । यिनलाई सत्ताबाट लघार्न अर्को विद्रोहको तयारीमा जनता उत्रनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना हुँदैछ । मौलिक हकमा जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा, समानता, रोजगारीको हक, श्रमसम्बन्धी हक, खाद्यसम्बन्धी हक, आवासको हक, सामाजिक न्यायको हक लगायतका नागरिकका महत्वपूर्ण हकको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानकै धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई यसरी उल्लेख गरिएको छ— ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन । तर नागरिकहरु भरपर्दो र सुलभ स्वास्थ्य सेवाबाट पूर्ण वञ्चित हुँदै आइरहेका छन् । दूरदराजका तृणमूल जनता सिटामोलको अभावमा मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् ।
धारा ३३ मा मौलिक हकअन्तर्गत रोजगारीको हकमा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने भनिएको छ । बेरोजगारलाई राहतको व्यवस्था समेत गर्ने उल्लेख छ । तर दिनहुँ १५ सयदेखि २५ सय विदेश जाने युवाहरुको लर्कोमा कमी आएको छैन । बेरोजगारले त आत्महत्याको कष्टप्रद बाटो पहिल्याउन बाध्य भइरहेका छन् । संविधानको धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हकमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचका हकको व्यवस्था गरिएको छ । तर सर्वसाधारणका सन्तानले गुणस्तरीय शिक्षा पाउन सकेका छैनन् । मौलिक हकअन्तर्गत धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक, धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हक, धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । तर यस्ता हकहरु संविधानमा मात्रै सीमित छन् । संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयनसम्बन्धी उल्लेख छ तर शासकले यसको कहिल्यै पालना गर्न आवश्यक ठानेका छैनन् । धारा ५० मा लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको स्थापना गर्न निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने व्यवस्था भए तापनि संविधानमै सीमित रहँदै आएको छ । धारा ५१ मा जनतालाई प्रभावकारी सेवा सुविधा दिलाउन दर्जनौं नीतिहरु अवलम्बन गर्ने भनिए पनि अधिकांश नीतिहरु नै बनेका छैनन् । जनताको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक अवस्थामा सुधार गर्ने गरी नीति बनाउने व्यवस्था संविधानमा भए पनि त्यस्ता नीतिहरु तर्जुमाको तहमा समेत आउन नसक्नुले संविधान केवल कागजको खोस्टो मात्र बनिरहेको छ ।