प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध फौजदारी अपराधको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले स्वीकार गरेपछि सरकार र न्यायालयबीचको सम्बन्ध चिसिन सक्ने सम्भावना बढेको छ । बहालवाला प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा फौजदारी मुद्दा दर्ता हुनु आफैँमा आश्चर्यजनक घटना हो । संविधान र कानुनभन्दा प्रधानमन्त्री माथि हुन सक्दैनन् भन्ने कुरा यसले देखाएको छ । १ माघ ०७६ मा माघीका अवसरमा टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले द्वन्द्वकालमा मारिएका पाँच हजारको मात्र आफूले जिम्मा लिने बताएका थिए ।
अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण, कल्याण बुढाथोकीलगायतले यही विषयलाई लिएर प्रचण्डमाथि फौजदारी अभियोगमा छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले राजनीतिक प्रकृतिको अभिव्यक्तिमा टेकेर पेस भएको निवेदन दर्ता हुन नसक्ने भन्दै दरपिठ (दर्ता नहुने) आदेश गरेको थियो । दरपिठ आदेशविरुद्ध निवेदकहरूले सर्वोच्च अदालतमा अर्को निवेदन दिएका थिए । न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरि फुँयालको गत साताको इजलासले निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको हो । सो आदेशअनुसार उनीहरूले मंगलबार निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर सशस्त्र द्वन्द्वका पीडित पक्षले उनीमाथि कारबाहीमा माग गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानव अधिकार आयोग लगायतका निकायमा उजुरी दिएका थिए । उजुरीमाथि कारबाहीको अपेक्षा राखिएपछि प्रक्रिया अघि नबढाइएको भन्दै हिंसापीडितहरुले प्रक्रिया अघि बढाउन माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेस गरेका थिए । उक्त निवेदनमा भनिएको छ— प्रचण्डको हकमा द्वन्द्वकाल ज्यादतीमा उनको ‘कमान्ड रेस्पोन्सिबिलिटी दर्शाउँछ ।’ जिउँदो व्यक्तिलाई ‘यातना नदिइकन मार्नु’ क्रूरतापूर्ण सर्कुलरलाई उदारताको अर्थमा बुझ्न मिल्दैन । माओवादीका सुप्रिम कमान्डर प्रचण्ड थिए भने ‘सफायाको घोषणा गर्ने निकाय थियो बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको ‘जनसरकार’ जसको फैसलाअनुसार निहत्था नागरिकको यातनासहित हत्या गरियो । निहत्था नागरिकको ज्यान जसरी पनि लिन सकिन्छ र शब्दजालबाट उन्मुक्ति प्रमाण माओवादीका लागि छुट हुन्न । व्यक्ति हत्यामा पीडितले माफी दिए माफी नहुने नजिर सम्मानित अदालतबाट स्थापित भइसकेको छ । हाम्रा अभिभावक एवं परिवारका सदस्य मारेको खुल्लमखुला अभिव्यक्ति दिँदै कानुनलाई चुनौती दिँदा पनि सम्बन्धित निकाय मौन बस्नु दण्डहीनताको पराकाष्ठ हो । यस्तो बयान सामान्य नागरिकले दिएको भए कालकोठरीमा पुग्नुपथ्र्यो । समातेर अनुसन्धान गरी जेल हालिन्थ्यो ।
फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलिरहेको व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदमा रहिरहन नैतिक संकट पर्छ । सामान्य अवस्थामा यस्तो मुद्दा दर्ता हुनासाथ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिनुपथ्र्यो, अन्यथा सडकमा नारा र जुलुस निस्कन्थ्यो । तर यो प्रकरण सरकार र माओवादीबीच बृहत शान्ति सम्झौतासँग जोडिएको मुद्दा हो । माओवादीले ०५२ देखि ०६२ सालसम्म जनयुद्धका नाममा गरेको सशस्त्र हिंसात्मक विद्रोहसँग सम्बन्धित मुद्दा हो यो । यस्ता मुद्दाको छिनोफानो सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको माध्यमबाट गर्ने कुरा सरकार र माओवादीबीच भएको बृहत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख छ । बृहत शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष बितिसकेको छ । माओवादी हिंसा पीडितहरुले न्याय पाएका छैनन् । बेपत्ता पारिएका र युद्धमा अंगभंग भएकाहरुको खोजी गर्न समेत माओवादी नेतृत्वले खासै चासो दिएको छैन । माओवादी नेतृत्व कथित जनयुद्धको ढोक्सा थाप्दै माछारुपी सत्ताको स्वादमा सधैं मख्ख छ ।
माओवादीकै अनिच्छाका कारण सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पंगु बनाइएको र द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई टुंगोमा पु¥याउन कानुन निर्माणमा माओवादी नै बाधक रहेको आरोप पूर्व प्रम एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले लगाउनुले माओवादी नेतृत्वको गैरजिम्मेवारीलाई उजागर गरेको छ । माओवादीहरुले सर्वोच्चले मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएलगत्तै न्यायालयलाई अधिकार मिचेको र प्रतिगमनको षड्यन्त्र भएको भनेका छन् । अदालतको मानहानीको मुद्दा पनि उनीहरूले झेल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । टुटेफुटेका माओृवादीहरु एक हुने र प्रतिवाद गर्ने चेतावनी सुनिँदैछ । तर प्रतिवाद फेरि उही हिंसा नै हो कि ? जनमानसले प्रश्न गरिरहेका छन् ।