मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (MCC) ले आर्थिक वर्ष २०२३ का लागि गरिबी निवारण र पूर्वाधार विकास भन्दै ९३० मिलियन डलरको माग गरेको छ । कोभिडपछिको आर्थिक पुनरुत्थान, निरंकुश तन्त्रको विरुद्धको लडाइँ, भूराजनीतिक तनावबाट एसिया र अफ्रिकाका देशलाई मुक्ति र जलवायु परिवर्तनको कारण कृषि र वनमा पर्न सक्ने असरको न्यूनीकरणजस्ता क्षेत्रहरूमा एमसिसी आकर्षित हुने कुरा बताइएको छ ।
२६ देखि २८ जुन २०२२ मा जर्मनीमा बसेको जी ७ मुलुकहरूको बैठकले जी ७ मुलुक याने अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स, इटाली, जापान, क्यानडा र बेलायतमा काम गरिरहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको नाफामा ३६ प्रतिशत कर लगाई त्यसबाट उठेको वृहत रकम माथि भनिएका ४ क्षेत्रमा खर्च गर्ने निर्णय गरे तापनि सो रकम एमसिसीमार्फत गर्ने कि अर्कै कुनै सरकारी वा निजी कम्पनीमार्फत गर्ने भन्ने निर्णय गरिसकेको भने छैन । एमसिसीमार्फत खर्च गर्ने निर्णय गर्दा चीन सशंकित हुने देखेर अरु नै कुनै तरिकाको Funding Model खोज्न थालिएको छ । यसबाट चीनको कूटनीतिक अवरोध पनि नहोस् र त्यस्ता देशमा चीनको प्रभाव पनि नपरोस् भन्ने नै हो । जी सेभेन अन्य सदस्य राष्ट्रहरुको समेत स्वार्थ भएको देखेर अमेरिकाले खुलेरै एमसीसी को पक्षमा लबिङ गर्न नसकेको हो कि भन्ने पनि परेको छ । सर्प पनि नमरोस् अनि लट्ठी पनि नभाँचियोस् भन्ने सिद्धान्तलाई मान्ने हो भने पनि अमेरिका र जी सेभेन अन्य सदस्य राष्ट्रहरूको लागि पनि नयाँ Funding Model अपरिहार्य देखिएको छ ।
युक्रेन—रुस युद्धको कारण सुरु भएको आर्थिक मन्दीले नेपाललगायत विश्वका सबै राष्ट्रहरूलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव मात्रै पारेको छैन विश्वका देशहरू यस कुरालाई लिएर तीन फरक ध्रुवमा उभिएका छन । पहिलो ध्रुव अमेरिकाको पक्षमा उभिएको छ भने दोस्रो ध्रुव रुसको पक्षमा उभिएको छ अनि चीन र भारतलगायत तटस्थ बस्ने राष्ट्रहरू तेस्रो ध्रुवमा छन् । नेपालले हालै संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा भएको मतदानमा युक्रेनको पक्षमा मतदान गर्नु, एमसीसी कार्यान्वयन गर्न खुलेरै तत्परता देखाउनु अनि त्यसको ठीक विपरीत चीनसँग हस्ताक्षर गरिसकेको बीआरआईप्रति उदासिन रहनुले नेपाल पुरै अमेरिकी लबीमा उभिएको देखिन्छ ।
अमेरिकी स्वार्थअनुरूप काम गर्ने भए मात्र छाड्ने होइन भने नेपालकै सर्वोच्च अदालत वा हेगको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभ्याई कारबाही गर्ने अमेरिकी धम्कीको कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लल्याकलुलुक भएको अवस्था छ अहिले । पहिले दरपीठ गरिसकेको कुरालाइ उल्टाएर त्यसै सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गरी कारण देखाउ आदेश जारी गरेको होइन भन्ने कुरा पुरै माओवादी घटकहरुले राम्रै बुझेका छन । त्यसैले यिनीहरु पनि अमेरिकाले अब कुनै अर्को Funding Model खोजी चीनको आँखामा छारो हाल्दिएमा आफूहरु पनि जोगिन सक्ने देखेर त्यस्तो मोडेललाई समर्थन गर्न तत्पर भएर बसेका छन् । नेपालका सत्तारुढ राजनीतिक दल र नेपाललाई फसाउने रणनीतिमा अमेरिका र जी सेभेनभित्रका सम्बद्ध राष्ट्रहरू खुलेरै लागिपरेको छनक देखिँदैछ ।
चीनका राष्ट्रपति सिजिन पिङले नेपाल भ्रमण सम्पन्न गरी चीन नपुग्दै विमानबाट दिएको सन्देशमा चीनबाट तिब्बत विखण्डन गर्न खोज्नेको हड्डी चकनाचुर पारिदिने बताएका थिए । यो कसप्रति लक्षित थियो भन्ने सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । नेटोमा आवद्ध हुन नचाहेको भए युक्रेन ध्वस्त हुने थिएन । अमेरिकन लबीमा आफूलाई सामेल गरेर के नेपाल युक्रेनको नियति त भोग्दै छैन ? जसरी नेपालमा पेट्रोलियम उत्खनन गर्ने कार्य चीनले पायो तर सम्पन्न नभई के कारण सो कार्य अवरुद्ध भयो भन्ने कुरा कसैले जान्न खोजेका छैनन् ।
मुस्ताङमा भएको अथाह परिमाणको युरेनियम र सगरमाथा क्षेत्रमा भएको लिथेनियम उत्खनन गर्ने कार्य पनि चीनकै जिम्मामा जाने हो कि भन्ने डरले अमेरिका पुरै त्रसित छ । यसकारण पनि नेपाललाई कुनै हालतमा पनि आफ्नो पोल्टामा पार्नुपर्छ भन्ने कुरामा अमेरिका अडिग छ अनि त्यसैले धम्काएर तर्साएर नेपालका सत्तारुढ राजनीतिक दलहरुलाई आफ्नो रिमोट कन्ट्रोलबाट अमेरिका संचालन गर्न चाहन्छ भन्ने कुरा घामजत्तिकै छर्लंग छ । यही कारण अमेरिका नयाँ Funding Model तेर्साउन खोज्दैछ ।