मधेस प्रदेशबाट मिटर ब्याजी पीडितहरू न्याय माग्न काठमाडौं आएका छन् । उनीहरुले न्याय पाउलान् भन्न कठिन छ । ५ हजार मान्छे मारेको जिम्मा लिने प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अदालतमा सुनवाई भइरहेको छ । उनी दण्डित होलान् भनेर आँक्न सक्ने पनि देखिँदैन । हिजो राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि सम्पन्न गराउन मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने एउटा व्यक्ति देशको राष्ट्रपति बनेको छ भने अर्को व्यक्ति सभामुख । तराईका जनता पहाडीहरूको शोषणमा परे, मधेसीहरूलाई न्याय दिन स्वतन्त्र मधेस चाहिन्छ भनेर राजनीति सुरु गरेका जनमत पार्टी, अनि कांग्रेस, एमालेका नेता कार्यकर्ताहरू नै मिटर ब्याजी रहेछन् भन्ने पोल खुल्न आउनुले नयाँ पुराना सबै दल र तिनका नेताहरूको मुकुन्डो नराम्ररी उत्रेको छ ।

पीडक र राष्ट्रघातीहरूले सजाय पाउनु त कता कता गणतन्त्र नेपालमा उनीहरु पुरस्कृत भइरहेछन् । संघीयतामै त जनताका समस्याहरू स्थानीय अनि प्रदेश सरकारहरूले नै समाधान गर्नुपर्ने होइन र ? समस्या समाधानका लागि बच्चा काखी च्यापेर ११ दिन हिँडेर संघीय राजधानीमै आउनुपर्छ भने त्यस्तो संघीयता के को संघीयता ? सिंहदरबारमा भएको भ्रष्टाचार र सुविधातन्त्रलाई वडासम्म पु¥याउन मात्रै संघीयता आएको हो कि कसो ?

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन हेर्दा केन्द्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता संघीयताको कारण वडासम्म राम्ररी पुगेको स्पष्टै देखिन्छ । भ्रष्टहरूलाई कारबाही गर्दै बेरुजुको रकम असुलउपर गर्ने कुनै दल र तिनका नेताहरू कोही छन् नेपालमा ? ११ दिनसम्म हिँडेर त्यत्रो जुलुस लिएर काठमाडौं आउन सक्ने भीडले किन छानी छानी पीडकलाई घिसार्दै सडकमा ल्याएर सफाया गर्न सक्तैन ? सक्तैन, किनभने पीडक र राष्ट्रघातीलाई मत दिएर चुनाव जिताउने उनै पीडकहरू हुन् । बाहिर सडकमा आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई एमसीसीको हिंसात्मक विरोध गर्न लगाउने भित्र संसद्‌मा खुलेआम त्यसलाई अनुमोदन गर्ने नकच्चराहरुको देश हो यो । न नेता ठिक छन् न तिनका कार्यकर्ता न मतदाताहरू नै । सबै एउटै ड्याङको मुला सावित भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा किन विरोध जुलुसको नाटक भइरहन्छ यो देशमा ?

राष्ट्रपतिले आफ्नो पहिलो अभिव्यक्ति हिन्दीमा दिए रे, नेपालमा भएका भारतीय सबैलाई नेपाली नागरिकता दिनुपर्छ भने रे भनेर सामाजिक संजालमा भाइरल भइरहेको छ । के अनौठौ भयो त ? वनारसी पण्डा भनेर चिन्दाचिन्दै उनलाई राष्ट्रपतिमा विराजमान गराउने को ? त्यही मतदाता होइनन् ? राजनीतिमा जताततै बाहुनले मात्रै मौका पाए भनेर जनजाति, दलितलाई उठाएर जनयुद्ध मच्चाई १७ हजारको ज्यान लिनेहरुले फेरि बाहुनलाई नै अघि बढाउनु पर्दो रहेछ त, किन ? यसको जवाफ छ कोहीसँग ? छैन । त्यसैले म निर्भीक भएर भन्छु, खुच्चिङ !! राष्ट्रघाती र पीडकलाई चुनाव जिताउँदा यस्तै हुन्छ ।