प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चौतर्फी समस्याको चाङले थिचिएका छन् । षड्यन्त्रमुलक ढंगले सत्ताका पार्टनर फेर्न प्रधानमन्त्री सफल भए पनि चुस्त, दुरुस्त ढङ्गको सरकार निर्माण गरेर मुलुकमा देखिएका गम्भीर समस्यामा सरकारको ध्यान केन्द्रित गराउन उनी असफल भइरहेका छन् । ‘रात गयो अग्राख पलायो’ भन्ने एउटा भनाइ नै छ । जति जति ढिला हुँदै जान्छ समस्याको पहाड उति नै बढ्दै जान्छ । प्रदेश नं १ अर्थात् कोशी प्रदेश अहिले आन्दोलित बनिरहेको छ । प्रदेश सभाको दुईतिहाइ बहुमतले राखेको कोशी नाम त्यहाँका रैथाने राई, लिम्बू समुदायले स्वीकार गरेनन् । कोशी प्रदेश खारेजीको आन्दोलनमा एक जनाको ज्यानसमेत गएको छ । जनयुद्धको दौरान जातैपिच्छे राज्य बाढ्दै युद्धका लागि उक्साउने प्रचण्ड आफैं प्रधानमन्त्री हुँदा यसबारे मौनता साँधिरहेका छन् । उनले पूर्वको आन्दोलन अनदेखा गरिरहेका छन् । यो उनी र उनको सरकारका लागि घातक हुन सक्छ ।
प्रदेश नं २ अर्थात् मधेस प्रदेशबाट पीडित जनताको लङ्गमार्च काठमाडौं आइपुगेको छ । मिटरब्याजी साहूले घरखेत उठिबास बनाएका पीडितहरूलाई केही संस्थाहरूको सहयोगमा हिँडाएरै काठमाडौं अर्थात् संघीय सरकारको राजधानी ल्याइपुर्याँइएको छ । मिटरब्याज पीडितहरूले पहिला प्रदेश सरकारलाई घेरा हाल्नुपर्थ्यो । सबै कुराको छिनोफानो केन्द्रले मात्र गर्ने भए प्रदेशको खाँचो किन ? मिटरब्याजका बारेमा विभिन्न मिडियाहरूले पहिल्यैदेखि सरकारको ध्यानाकर्षण नगराएका होइनन् तर सरकार कानमा तेल हालेर सुतेका कारण साहूहरुको धन्दा फस्टाउँदै गयो भने पीडितको लहरमा नयाँ नामहरू थपिँदै गए । गाउँघरमा सानोतिनो पैसाको अभावमा साहूसँग ऋण लिएर व्यवहार चलाउने परम्परा धेरै पुरानो हो तर साहूले अनपढ जनतालाई बदमासी गरेर कयौं गुणा बढी रकम असुल्ने गरेका छन् । लघुवित्त तथा सहकारी जस्ता वित्तीय संस्थासमेत नयाँ ढंग मिटरब्याजी साहूका रुपमा गाउँघरमा पुगेर सर्वसाधारणलाई झन् ठुलो आर्थिक विपत्तिको भुङग्रोमा पारेका कयौं समाचार बाहिर आएका छन् । व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं यस्तै पीडितहरू भेला पारेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । सिंगो वित्तीय क्षेत्र नै अराजकतातर्फ उन्मुख हुँदासमेत सरकार गम्भीरतापूर्वक समस्या समाधानमा लागेको देखिँदैन । अब गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुले नै गाउँघरका जनताको सानोतिनो गर्जो टार्न सस्तो ब्याजमा ऋण दिनका लागि छुट्टै वित्तीय इकाईको व्यवस्था गर्नेबारे पनि सोच्न आवश्यक छ ।
मुलुकका सामु दर्जनौं समस्या विद्यमान रहेका छन् । आर्थिक क्षेत्र जोखिममा पर्दै गएको र तत्काल सुधारको खाँचो रहेको सुझाव र विश्लेषण यस क्षेत्रका विज्ञहरुबाट आइरहेको भए तापनि सरकार, प्रतिपक्ष कसैले समस्या समाधानका लागि छलफल चलाएको पाइँदैन । सरकार सत्ताको जोडघटाउ र भागबन्डामा व्यस्त छ भने भर्खरै प्रमुख प्रतिपक्ष बन्न पुगेका केपी शर्मा ओली गालीगलौजमै व्यस्त देखिन्छन् । मुलुकलाई थप अधोगति हुनबाट जोगाउन सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष सबैले समस्या समाधानको उपाय खोज्न ठोस पहल गर्न आवश्यक छ । अन्यथा मुलुक उठ्नै नसक्ने भासमा पर्न जाने निश्चित छ ।